औद्योगिक ग्राम परियोजना अलपत्र

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । ‘एक जिल्ला एक उद्योग र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम’ कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यी दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लामो समयदेखि कार्यक्रमको प्रगति शून्य छ । उद्योग स्थापना र औद्योगिक ग्रामका लागि कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा मापदण्डअनुसारको जग्गा भेटिएको छैन । अधिकांश स्थानीय तह अहिले पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रियामै अल्झिएका छन् ।

संघीय सरकारको कार्यविधिमा टेकेर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुस्किल देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो संघीय सरकारको कार्यक्रम हो । एकमुुष्ट जग्गा पाइसकेपछि तीन करोड संघ सरकारले उपलब्ध गराउँछ । बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहले खर्च गर्नुुपर्ने हुुन्छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष जग्गा प्राप्तिको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कुुनैपनि स्थानीय तहले मापदण्ड बमोजिमको जग्गा पाएका थिएनन् । पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि न्यूनतम् २५ रोपनी जग्गा हुनुुपर्ने मापदण्ड छ । दश वटै जिल्लाका कुुनै पनि स्थानमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको सचिव जोशीले बताए । चालु आर्थिक वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । तर, पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दासम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन । संघीय सरकारले २०७२ सालदेखि सुरु गरेको कार्यक्रम अन्य प्रदेशमा प्रभावकारी देखिए पनि कर्णालीमा कार्यान्वयनमा चुुनौती भएको हो ।

औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिगाह न्यूनतम् क्षेत्रफल तोकिएकोे छ । त्यस्तै, घना वस्तीबाट एक किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र औद्योगिक ग्राम बनाउन पाइने र दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव वस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्ड बनाइएको छ । सोही मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि कर्णालीमा औद्योगिक ग्रामका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । औद्योगिक ग्रामका लागि संघीय सरकारले पालिकाहरूलाई दिने अनुदानबाट घेरबार, पहुँचमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, गोदाम घर, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने परियोजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रदेशका तीन जिल्ला दैलेख, डोल्पा र सल्यान गत आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममा सहभागी भएको भएता पनि जग्गा उपलब्ध नहुुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ठूला लगानीका उद्योग छैनन् । प्रदेश सरकारको आफ्नो लगानीबाट तत्कालै उद्योग स्थापना गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ । तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम अलपत्र परेपछि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा अन्योल हुने देखिएको छ । ‘संघीय सरकारको तीन करोड, प्रदेश सरकारको तीन करोड र बाँकी स्थानीय सरकारले बेहोर्ने गरी काम अघि बढाउने तयारी थियो,’ मन्त्रालयका सचिव जोशीले भने, ‘मापदण्डअनुसारको जग्गा नै नमिलेपछि परियोजना कार्यान्वयन कठिनाइ देखियो ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गतवर्ष औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि छुुटाएको बजेट फ्रिज गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ६ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा कुनै पनि जिल्ला र पालिकाको प्रस्ताव नै नआएपछि बजेट खर्च हुुन नसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सहलगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन भएको थियो । व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ५० प्रतिशत समूहगत उद्योग सञ्चालनका लागि १५ लाख लगानी गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो । ‘त्यो अनुुरूपका कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आएन,’ सचिव जोशीले भने । यो आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले चार करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । औद्योगिक ग्राम परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र त्यसपछि पालिकाले लगानी गर्दै जानुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा जनाइएको छ । उद्योगको विकासका लागि क्रमागत रूपमा पालिकाहरूले लगानी गर्दै जानुपर्ने मापदण्ड छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लगानी वृद्धि गर्न सुरु गएिको उक्त परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

लघुु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा जटिलता

कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक स्थापना गरिएको लघुु औद्योगिक ग्रामको सञ्चालन व्यवस्थापनमा पनि चुनौती देखिएको छ । ग्रामको २०७७ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले २०७८ जेठ आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो । निर्देशनालयको हाताभित्रै रहेको उक्त औद्योगिक ग्राम अझै सञ्चालनमा भने आउन सकेको छैन । सञ्चालन व्यवस्थापनमा अन्यौलता देखिएको ग्राम सञ्चालन इकाईका संयोजक टोपेन्द्र विसी बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिला ऐन, नियमावली र कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन हुुन सकेन । अहिले कार्यविधि बनेको छ । तर, उद्यमीहरूको छनोट प्रक्रियामै सहभागिता कम छ ।’ उद्यमी छनोटका लागि निर्देशनालयले २०७९ असोज १३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । जसमा तीन जना व्यवसायीले मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अपेक्षा अनुुसारको प्रस्ताव नआउँदा सञ्चालनमा समस्या भइरहेको विसीले जनाए । निर्देशनालय मंसिर ४ मा हुने संसदीय निर्वाचन पछि फेरि नयाँ सूचना जारी गर्ने तयारीमा छ । उद्यामी नै नपाएपछि लघु उद्यम ग्राम सञ्चालन हुन नसकेको हो ।

दर्ता धेरै, नवीकरण न्यून

कर्णाली प्रदेशमा लघु तथा घरेलु गरी ३३ हजार आठ सय ३९ उद्योग दर्ता भएका छन् । २०४२ देखि हालसम्म सो संख्यामा उद्योग दर्ता भएका हुुन् । सुर्खेतमा मात्रै साना तथा घरेलुु उद्योग नौ हजार चार सय ७९ वटा छन् । त्यस्तै, दैलेखमा चार हजार तीन सय १३, सल्यानमा दुुई हजार नौ सय ६६, जाजरकोटमा तीन हजार दुुई सय १७, डोल्पामा दुुई हजार ३१, रुकुुम–पश्चिममा दुुई हजार एक सय ४५, हुुम्लामा तीन हजार दुुई सय १७, जुुम्लामा तीन हजार ९७ र मुुगुुमा एक हजार चार सय २५ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ताको संख्या उत्साहजनक नै भएपनि दर्ता भएका धेरै उद्योग नवीकरण भने हुँदैनन् । साना तथा घरेलु मात्र नभइ वाणिज्यतर्फका उद्योगको पनि नवीकरण कमै हुने गरेको छ । प्रदेशभर ६ हजार बढी वाणिज्यतर्फका उद्योग रहेका छन् । दर्ता गर्नेको संख्या बढेपनि त्यसमध्ये अधिकांश उद्योग अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरिएको हो । उद्योग नवीकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक मुुकुुन्दनाथ योगीले जनाए ।

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०७९, शुक्रबार ०८:११