स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको केही वर्ष बित्यो । जस अन्तर्गत् बिमा गरेका नागरिकलाई एक लाख रूपैयाँ बराबरको औषधि उपचार निःशुल्क हुन्छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशनलगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालको संविधानले ‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ प्रावधान गरेको छ । सोही प्राबधानलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विशेष गरेर यो आर्थिक रूपमा विपन्न समूदाय लक्षित कार्यक्रम हो । स्वास्थ उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

कर्णाली प्रदेशका ८८ हजार नौ सय ६३ घरधुरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् । कार्यक्रम लागू भएको झन्डै पाँच वर्षमा कूल दुई लाख ८१ हजार ६ सय ६२ मध्ये ३२ प्रतिशत घरधुरीमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको हो । कर्णाली प्रदेशमा २०७४ देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानबाट थालिएको कार्यक्रम हाल प्रदेशका १० वटै जिल्ला र ७९ वटै पालिकामा विस्तार भएको छ । प्रदेशको १५ लाख ७० हजार चार सय १८ जनसंख्यामध्ये तीन लाख ३६ हजार ९० जना स्वास्थ्य बिमामा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड शाखा कार्यालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कअनुसार गएको असार मसान्तसम्म प्रदेशभर २१ प्रतिशत जनसंख्या स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा रहेको छ । स्वास्थ्य बिमा गर्दा विशेषज्ञ उपचार सेवा पाइने भएपछि बिमितहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ ।

सुगम तथा स्वास्थ्य संस्थाको सहज व्यवस्था रहेका क्षेत्रमा बिमाप्रति आकर्षण देखिएका बेला कतिपय जिल्लामा भने यसबारे जानकारी नै नपाएका नागरिकहरू पनि छन् । दुर्गमका लक्षित वर्ग बिमा कार्यक्रममा जोडिन सकेका छैनन् । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच सहज नहुँदा बिमितको नवीकरण दर पनि अपेक्षित देखिएको छैन । आगामी दिनमा सबैको सहज पहुँचका लागि कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने जरुरी देखिन्छ । जुन वर्गलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइएको हो उक्त वर्ग नछुट्ने अवस्था निर्माण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु¥याउन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ कार्तिक २०७९, बुधबार ०५:०३