जोखिम न्यूनिकरणको तयारी

सरकारले कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाका एक सय दुई वटा वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा पर्ने २४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ती वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । अविरल वर्षाका कारण मानवीय र भौतिक रूपमा बढी क्षति भएका क्षेत्रलाई वि.सं. २०८० वैशाख मसान्तसम्मका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा बाढी र पहिरोले कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक करिब ११ हजार नागरिक घरविहीन भएका थिए । त्यसमध्येकै बढी जनधनको क्षति भएका वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । गृहले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको सूचना गत साता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरीका आठ वटै वडा, हिमा गाउँपालिकाका सात वटै वडा र सिंजा गाउँपालिकाकाका ६ वटै वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचिमा राखेको छ । जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाका १, ३, ४, ६, ७ र ८; तिला गाउँपालिकाका १, २, ३, ४, ६ र ७ गुठीचौर गाउँपालिकाका १ र २ तथा पातारासी गाउँपालिका वडा नं. ३ लाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यसैगरी हुम्लाका सिमकोट गाउँपालिकाका दुई, सर्केगाड गाउँपालिकाका दुई, ताजाकोट गाउँपालिका चार, चंखेली गाउँपालिकाका दुई तथा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको एउटा वडालाई संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचिमा समेटिएको छ । त्यस्तै, मुगुका छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिकाका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका धेरैजसो वडा संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् । कालीकोटका खाँडाचक्र नगरपालिकाका, तिलागुफा नगरपालिकाका, रास्कोट नगरपालिकाका, महावै गाउँपालिकाका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका, पलाता गाउँपालिकाका, शुभकालिका गाउँपालिकाको र पचालझरना गाउँपालिकाका केही वडाहरू संकटग्रस्त क्षेत्रको सूचिमा परेका छन् । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि यी स्थानबाट सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, निजी संघसंस्था, शिक्षण संस्थालगायतलाई निश्चित अवधिका लागि बन्द गर्न सक्छ । खोज÷उद्धार कार्यमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने गतिविधि हुन नदिने, यी क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीलाई पनि अन्यत्र काजमा खटाउन सकिने व्यस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि विपद्ले क्षति पु¥याउँदै आएको छ । यस्तो जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले चालेको कदम प्रशंसनीय छ । हुनसक्ने जोखिमबाट जोगिन पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरिसकेपछि आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । संकटग्रस्त क्षेत्रलाई उक्त संकटबाट मुक्त गर्ने योजना आवश्यक छ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले जोखिम न्यूनिकरण गर्न र क्षति घटाउन के गर्छ भन्ने कुराले यो निर्णयको औचित्य सावित गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २२ कार्तिक २०७९, मंगलवार ०५:०३