विकास योजना प्रतिबद्धतामै सीमित

 

सुर्खेत: आउँदो मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूमा जनतामाझ विकासका प्रतिबद्धता बाँड्ने होडबाजी सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले यस पटकको ठोस चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनन् । तर, नेताहरूले सञ्चारमाध्यम र मतदातासँगको भेटघाटमा आफ्ना निर्वाचन लक्षित योजना सुनाउन थालेका छन् । निर्वाचनमा होमिएसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले यसपालि पनि पूर्वाधार विकासका पुरानै एजेन्डालाई प्राथमितामा राखेको देखिन्छ । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हुने भएपनि उम्मेदवारहरूले जनतासँग भौतिक पूर्वाधार विकासका सवालहरू आफ्ना प्रतिबद्धता केन्द्रित गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट दैलेख क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले आफू निर्वाचित भए आगामी फागुुनबाटै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने उद्घोष गर्न थालेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो बताउने गरेका हुन् । थापा भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्, कोटिलामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको पञ्चकोशी ताल निर्माण र महावुु सडक खण्डको काम डेढ वर्षमै सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउँछुु ।’

यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धता उनले २०७४ को चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुँदा पनि जनाएका थिए । उक्त चुनावमा क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित भएर उनी कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीसमेत भए । तर, जनतामाझ गरेका केहीबाहेक धेरै बाचाहरू पूरा भएनन् । यसपालि प्रतिनिधिसभामा जान चाहेका उनले फेरि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका ठूला विकास आयोजना अघि बढाउने आश्वासन दिन थालेका हुन् । उनी मात्रै होइन यतिबेला दैलेखमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेकाहरू जनतामाझ ठूला–ठूला सपना बाँडिरहेका छन् । दैलेखमा प्रतिनिधिसभाका दुई र प्रदेशसभाका चार वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘क’ मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी आफू निर्वाचित भए पञ्चकोशी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको विकास सँगसँगै पूर्वाधार निर्माणका योजनामा मेरो अग्रसरता रहनेछ ।’ पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को काममा आवश्यक समन्वय गरी अघि बढाइने पनि उनको चुनावी एजेन्डा छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई व्यवस्थित र स्तरीय बनाउने, कर्णाली राजमार्गलगायतका सडक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेजस्ता प्रतिबद्धता भण्डारीले गर्न थालेका छन् । उनी दुल्लू नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुुख हुन् । उनको पालिकाका अस्तव्यस्त सडककै कारण उनी कार्यकालभरी निकै आलोचित बन्नुु परेको थियो ।

जुन दलका उम्मेदवार भएपनि सबैका एजेन्डा र प्रतिबद्धता लगभग उस्तै छन् । पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका उम्मेदवारहरूको चासो सामाजिक मुद्दामा भने निकै कम देखिन्छ ।

नेकपा ‐एमाले)ले दैलेख क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्मालाई बनाएको छ । उनी निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् । शर्माले पनि विगतमा जनाएका प्रतिबद्धतालाई नै अहिले पनि मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थले मुुलुककै भविष्य उज्ज्वल हुने देखिएको भन्दै उनी यसपटक पनि सोही आयोजनाको उत्खनन्मा जोड दिइने बताउँछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा यही प्रतिबद्धता गरेका शर्माले फेरि अहिले पनि दोहो¥याएका हुन् । उनले २०७४ मा चुनाव लड्दा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को विषय चुुनावी नारा बनाएका थिए । त्यतिबेला चुनाव पनि जिते । जानकारहरूका अनुसार शर्माको पहलमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्का लागि केही प्रारम्भिक अध्ययनहरू थालिएपनि अपेक्षित रूपमा काम भने अघि बढेन । पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को पहिलो चरणको काम सकिएपनि दोस्रो चरणको अघि बढ्न सकेको छैन । उनले यसपालि दोहो¥याएको अर्को प्रतिबद्धता हो, मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई सहजताका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने । त्यस्तै, शर्माले भारतदेखि ताक्लाकोटसम्मको व्यापारिक मार्गको सम्भावना रहेको महावु सडक स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो सडक राष्ट्रिय महŒवकै हो । हाल स्तरोन्नतीका कामहरू भइरहेका छन् । म यसपटक पनि निर्वाचित भए सडकको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनेछु ।’ अघिल्लो कार्यकालमा आफूले प्रतिबद्धता जनाएको दैलेख उज्यालो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै उनले यसपालि कृषक लक्षित कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताए ।

जुम्ला प्रदेश ‘ख’ मा सत्तारुढ गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया उम्मेदवार बनेका छन् । उनी यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रतिबद्धता जनाउन व्यस्त छन् । रोकायाले चुनावी घोषणा–पत्र बन्न बाँकी रहेपनि मतदातासँग विकास योजनाबारे प्रतिबद्धता जनाउने काम भइरहेको बताए । उनी यसअघि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री भइसकेका छन् । यसपटक पनि आफ्ना प्रमुख प्रतिबद्धता पूर्वाधारको विकाससँग सम्बन्धित हुने रोकायाले जनाए ।

माथि उल्लेखित यी केही प्रतिनिधिमूलक उम्मेदवार हुन् । घरदैलो अभियान सुरु नभएपनि उम्मेदवारहरू पार्टी कमिटीका आन्तरिक बैठक तथा भेला र सञ्चारमाध्यमहरूमा आफ्ना चुनावी एजेन्डाबारे बताइरहेका छन् । उम्मेदवारहरू जनता रिजाउन फेरि गाउँगाउँ र टोलटोलमा पसेका छन् । जुन दलका उम्मेदवार भएपनि उनीहरू सबैका एजेन्डा र प्रतिबद्धता लगभग उस्तै छन् । पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका उम्मेदवारहरूको चासो सामाजिक मुद्दामा भने निकै कम देखिन्छ । लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा उम्मेदवारहरूले पूरा गर्न सम्भव नभएका योजनालाई प्रतिबद्धतामा समेट्ने गरेको कतिपय मतदाताको भनाइ छ ।

नेताहरूले हरेक चुनावमा ठूलठूला विकास योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । तर सोहीअनुसारको काम नहुने गरेको नागरिक समाजका अगुुवा पुुजा श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार दैलेखको कोटिलामा मानव निर्मित ताल निर्माणको विषयले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माहोल नै तताएको थियो । त्यस क्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारले यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । बितेका पाँच वर्षसम्म उक्त योजनाको काम भने केही पनि अघि बढाइएन । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले फेरि त्यसैलाई चुनावी नारा बनाइरहेको श्रेष्ठले बताइन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–५ का नागरिक समाजका अगुुवा शेरबहादुुर थापा पञ्चायतकालमा भएको बहुदल र निर्दलदेखिको चुनावमा सहभागी हुँदै आएका छन् । त्यसयता उनले हरेक चुनावमा नेताहरूका थुप्रै आश्वासन सुने । उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा नेताहरूले पूरा गर्नलाई भन्दा चुनाव जित्नलाई मात्रै प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । झुठा आश्वासनले जनता आजित भइसकेको भन्दै उनले नेताहरूको बोलिमा सत्यता नभएको बताए ।

प्रकाशित मितिः   ३० आश्विन २०७९, आईतवार ०५:०५