विस्थापितलाई राहत

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय निरन्तर एकसाता भएको वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बेमौसमी झरीका कारण बाढी तथा पहिरोमा परेर ३६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । २० जना अझै बेपत्ता भएका छन् भने २७ जना घाइते छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घरहरूमा क्षति हुँदा सयौँको संख्यामा परिवारहरू विस्थापित भएका छन् । पछिल्लो पटकको अविरल वर्षाको कहरले कर्णालीका झन्डै करिब सात हजार मानिसहरू प्रभावित भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीकाअनुसार चार सय घरधुरी अहिले पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । असोज १९ गतेदेखि आएको बाढीपहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग तथा कतिपय सहायक सडकहरू अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छैन । पहिरोले दर्जनौं स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि राहत र उद्धारमा पनि कठिनाइ भएको बताइएको छ ।

प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बाढी र पहिरोले घरबास गुमाएका नागरिकहरू राहतको प्रतिक्षामा छन् । पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाको खोजि र घाइतेको उपचारमा खासगरी प्रदेश र संघीय सरकारले चासो नदिएको प्रभावितहरूको गुनासो छ । जुम्ला र कालीकोटमा बाढी र पहिरोका कारण सबैजसो ग्रामीण सडक पनि अवरुद्ध छन् । जसले गर्दा राहत सामग्री वितरणमा समेत समस्या भइरहेको छ । प्रभावित मानिसहरू विद्यालय, छिमेकीको घर र सार्वजनिक ठाउँमा कष्टकर रूपमा बसेका छन् । यति ठूलो विपद्मा सरकार बेखबर बनेको कालीकोटका बाढीपहिरो प्रभावितहरूको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले भने पीडित परिवारको व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गरिरहेको देखिन्छ तर प्रदेश र संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नभएको गुनासो नागरिकको छ । कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा छ । पहिरोले हरेक वर्ष जनधनको क्षति गर्दै आएपनि सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन, प्रतिकार्य योजना, राहत र उद्धारमा लापरबाही हुने गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर विपद्मा परेका नागरिकले राहतसमेत समयमै नपाउने अवस्था बन्नु दुखद् हो । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । उद्दार र राहतका लागि सरकार सधैँ तयार र तत्पर हुनुपर्दछ ।कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि विपद निम्तिन्छ । बाढी र पहिरोले धनजनको क्षति पु¥याउँछ । वस्ती जोखिमपूर्ण छन् । तर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । बसोबास व्यवस्थित गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जोखिममा रहेका वस्तीहरूको पहिचान गरी सतर्कता अपनाउने र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रममा समेट्नेतर्फ सरकारले पहल थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० आश्विन २०७९, आईतवार ०५:०३