शून्य समय

शून्य समय भनेको शून्य समय मात्रै होइन, कानले सुन्ने समय पनि हो । संसद् भनेको जनताहरूको प्रतिनिधिहरूको साझा थलो हो । नागरिकहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा सुनिएका जनप्रतिनिधिहरू संसद्मा हुन्छन् । एउटा यस्तो थलो हो जहाँ जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा छलफल हुन्छ । सरकारको नियमन र त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गर्ने एउटा थलो नै संसद् हो । नीति निर्माण, निर्देशन र अनुगमनबाट कार्यान्वयनमा सहजीकरण पनि संसद्ले गर्छ ।
अहिले संसारभरी यदि संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो भने खुला हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । संसारैभरी संसदीय खुलापनको अभ्यास भएको छ । संसदीय गतिविधिहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ, सांसदको जनतासँग पहुँच बढाउनुपर्छ, जनतासँग अन्तरक्रिया एकदमै महŒवपूर्ण हुनुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेशमा पनि केही महŒवपूर्ण कामहरू भएका छन् ।
शून्य समय संसदीय अभ्यासमा बेलायतबाट सुरु भएको प्रयोग हो । त्यहाँ संसद्को नियमित कार्यसूचि हुन्छ । कहिलेकाहीँ महŒवपूर्ण विषय वस्तुमा सांसदका आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आपतकालीन र महŒवपूर्ण विषयवस्तु छोप्न सक्छ भनेर शून्य समयमा सभामुखमार्फत सरकारलाई सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनका लागि एक मिनेटको सुन्ने समय छुट्टाइएको हुन्छ । झट्ट सुन्दाखेरि शून्य समय भन्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो समयमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण विषय वस्तुहरूको उठान हुन्छ । कहिलेकाहीँ संसद्मा विधेयकहरू लैजाने त्यसलाई पास गर्ने क्रममा संसद् अवरुद्ध हुने र अलमलिइरहेको अवस्थामा शून्य समयको महŒव अत्यन्त धेरै हुन्छ । शून्य समयले जनतासँगको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयलाई उठाउने गर्दछ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले खुला संसद्को लागि उदाहरणीय काम गरेको छ । अन्य प्रदेशमा यस्तो अभ्यास भएको रहेनछ । खुला संसद् अन्तर्गत हरेक महिनाको १५ र २९ गते आम नागरिकका लागि संसद् खुला गरिएको रहेछ । ती दिनहरूमा नागरिकहरूले सांसदका गतिविधिहरू र संसद्बारे बुझ्नका लागि संसद् अवलोकनका लागि खुला गरिएको रहेछ ।
संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । शून्य समयमा उठेका कुराहरूलाई संसदीय समितिमा पनि लैजाने बाटो भयो भने अरू नीतिगत कुराहरूको छलफल पनि हुन्छ । मैले सुनेअनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति एकदमै सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ । सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदायको आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउनका लागि काम गरिरहेको मैले सुनेको छु । साथसाथै समितिले सरकारले गरेका कामहरू र गतिविधिहरूको अनुगमन पनि गरिरहेको छ । यो एकदमै प्रशंसनीय विषय हो ।
मैले संघीय संसद्को महासचिवसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उहाँले कर्णाली प्रदेशसभाले संसदीय खुलापनको लागि गरेको काम नमुना काम भएको बताउनुभयो । यसलाई देशव्यापी रूपमा लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । हामी नयाँ नयाँ काम सुरु गर्नको लागि माहिर छौँ तर त्यसको निरन्तरताको लागि संरचना बनाउन र त्यसको प्रभावकारिताको लागि काम गर्न हामी पछाडि पर्छौं । घोषणा गर्न पहिलो नम्बर तर कार्यान्वयनमा हामी पछाडि परिन्छ कि ? भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

संसद् जनताहरूको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जुन सार्वभौम सम्पन्न संस्था हो । जहाँबाट जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गरिन्छ । संसद्बाट जनताका जनप्रतिनिधिहरूबाट छानेर सरकार निर्माण गर्ने मात्र होइन जनताका आवश्यकता र समस्याहरू समाधान र समग्र विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन पनि सांसदबाटै गर्ने गरिन्छ । संसद् मात्रै नभएर तीन वटा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सञ्चालनका यी तीन ओटा अङ्गहरू छन् । संसद्मा जनताका जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाजहरू बुलन्द गर्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि जनताले पनि संसदलाई निगरानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जनताले नै निगरानी गर्नु भयो भने जनताको पक्षमा संसदले सही काम गर्न सक्छ ।
शून्य समय भन्ने बित्तिकै यसको आफ्नै महत्व छ । कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा संसद्को एक मिनेटको समयलाई हामीले सुन्ने समयको रूपमा अभ्यास गरेका छौँ । शून्य समय भनेको सांसदहरूको आफ्नो समय हो । संसद्मा दुई–तीनवटा समयहरू हामीले पाउने गर्छौं । फ्लोरबाटै विषयवस्तुहरू राख्नका लागि शून्य र विशेष समय पाउने गर्छौं । विधेयकहरूमा हामीले छलफलका लागि छुट्टै समय पाउने गर्छौं । समसामयिक र सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषयमा हामीले ढ्याढ्याप समयमा पनि गर्ने गर्छौं । शून्य समय भनेको सांसदहरूको समय हो । सांसदहरूको १ मिनेटको समयमा हामीले दुई–तीन वटा कुराहरू राख्न सक्छौँ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छौँ । ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा हामीले समसामयिक बिषयबस्तुहरूलाई उठाउने गर्छौं । निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो जिल्लालगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका सवालहरूमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले शून्य समयमा हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्ने गर्छौं । कर्णाली प्रदेशसभामा हामीले गरेको अभ्यासमा लगभग सबैजसो माननीय सांसदज्यूहरूले सुन्ने समयको प्रयोग पनि गरिरहनुभएको छ । हामी सबैले यो समय प्रयोग गरेका छौँ ।
यसभन्दा अगाडी कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्यको रूपमा रहे काम गरेँ । बिचमा केही समय मन्त्रीको रूपमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारमा कार्यरत भएँ । संसदीय समितिमा रहँदै गर्दा र मन्त्री हुँदै गर्दा मेरा आफ्नै अनुभूतिहरू छन् । संसदीय समिति भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई मिनी संसद्को रूपमा पनि लिने गर्छौं । प्रदेशसभा नबसिरहेको अवस्थामा अर्थात् संसद् नचलेको अवस्थामा प्रदेश सभाले संसदीय समितिहरूलाई दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामीले विशेष गरी विधायकहरूको भूमिका निर्वाह गर्ने थलो भनेकै मिनी संसद् हो । कानुन निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा सरकारले विधेयकहरू तयार गरेर संसद्मा दर्ता गर्छ । त्यसपछि परिपक्वताको निम्ति पाँच दिनको समय हुन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कुन विधेयकहरू अगाडि बढाउने र कुन विधेयकहरू पछि लैजाने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । संसद्मा विधेयक टेबुल भइसकेपछि त्यसमा सामान्य छलफल हुन्छ । छलफलपछि कतिपय विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संघीयताको अवसर प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले अवसर पनि पाएका छौँ । प्रदेशमा पहिलो पटक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौँ । कानुन निर्माण गर्दै गर्दा कर्णालीका आवश्यकता अनुसारका कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विषयगत समितिहरू छन् । ती विषय छन् संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले खुला संसद्को अभ्यास गरिरहेको छ । खुला संसद्को अभ्यास गरिरहँदा कानुन निर्माणको सवालमा संसद्मा जनताले अपनत्व गर्नेगरी जनताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हामीले जोडेका छौँ । त्यसो गर्दा कम्तीमा हामीले कानुन निर्माण गर्दै गर्दा संसदीय समितिमा भएका सदस्यहरूले मात्रै छलफल गर्ने होइन । त्यो एउटा प्रक्रियागत हिसाबले संशोधन हाल्नुपर्ने कुराहरूमा त संशोधनको कुरा त छँदै छ । संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सांसदले संशोधन गरेर सरकारले त्यसलाई अपनत्व लियो भने त्यो विधेयक संशोधन भएर जान्छ । त्यो स्थितिमा हामीले जनतासँग पनि जनताका सरोकारका विषयहरूमा त्यो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने र उत्कृष्ट बनाउनका निम्ति जनतासँग सुझावहरू संकलन गर्ने गरेका छौँ । कर्णाली प्रदेशमा त्यो अभ्यास पनि छ ।
म संसदीय समितिमा रहँदा विधायकको भूमिका थिएँ । धेरै विधेयकहरूमा मैले संशोधनको प्रस्ताव पनि हालेको छु । संशोधन हालेका विषयमा संशोधन पनि भएका छन् । संसदीय समितिले निर्देशन गर्ने कुरा र समितिले सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई अनुगमन गर्ने कुरा र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा के हुन्छ भने सरकारमा आइसकेपछि व्यवस्थापिका संसदले जुन निर्देशन गरेको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । सरकारमा आइसकेपछि व्यवस्थापिका संसदले जुन निर्देशन गरेको हुन्छ, कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा, ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वा विधेयकहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा विधेयकहरूलाई संसद्मा लैजाने कुरामा ध्यान हुन्छ । सरकारमा रहँदा कानुनलाई पूर्णता दिनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट काम गर्ने कुरा सँगसँगै सरकारलाई समितिले गरेको निर्देशनअनुसार भए नभएको के हो ? सरकारले गर्न सक्यो कि सकेन ? भन्ने कुराको पनि नजिकबाट अध्ययन गर्ने र त्यसलाई समितिमा जवाफ दिने कुरा हो । यहाँको सन्दर्भमा मैले काम गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद् र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हेर्ने भएको हुनाले विशेष गरी हामीले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेर केही कार्यविधिहरूको निर्माण गरेका थियौँ ।
म संसदीय समितिको सदस्यको रूपमा काम गर्दै गर्दा हामीले संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई धेरै पटक निर्देशन गर्यौं । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको विषयगत क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय रहेको थियो । त्योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले विभिन्न निर्देशनहरू पनि गर्यौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा कति कार्यान्वयन गर्यो र कति कार्यान्वयन गरेको छैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर निर्देशनहरू र प्रश्नहरू गर्यौं । सरकारले अन्तिम चौमासिकमा रकमान्तर पनि गर्ने गर्छ । चाहे त्यो रकमान्तर के कति भयो र कानुनसम्मत छ या छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं र निर्देशनहरू गर्यौं । हामीले संसदीय समितिमार्फत अनुगमन पनि गरेका थियौँ । अनुगमन गर्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सडकहरू, घरेलु उद्योगहरूलगायतका अनुगमन गर्दै गर्दा हामीले देख्यौँ भने सडक निर्माण गर्दै गर्दा गुणस्तर नभइ छिटो सक्ने मात्रै काम भएको र सडक हुँदै गर्दा जुन ढलान मिलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो नमिलेको स्थिति पायौँ ।

संसद् र सांसद एक अर्काको परिपूरक हुन् । संसद् भनेको खास गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नै हुन् । फुर्सदमा उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रका निश्चित भू–भागका नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । सांसद के होइन भन्दा खेरी उहाँहरूले सांसद पदलाई व्यक्तिगत रूपमा बुझ्नु बुझाउनुहुँदैन । निश्चित सैद्धान्तिक र पद्धतिमा आधारित संस्थागत ढङ्गबाट विधि र सिद्धान्तमा आधारित भएर सांसदहरू कर्तव्य बोध हुनुपर्छ ।
सामान्यतया जनप्रतिनिधिका भावनाहरू कानुन र बजेट तथा योजनामा उजागर हुने गर्दछन् । तर त्यसको प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ । यसको प्रतिफल पाउनका लागि केही समय कुर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रका नागरिकहरूले जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् उनीहरूले केही समय पर्खिनु पर्छ । सुन्ने समय भन्ने बित्तिकै कुनै एउटा पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रमा आधारित नभएर नितान्त तत्कालै हाम्रो लागि जनप्रतिनिधिदेखि केही कुरा गरेका छन् भन्ने आभास नागरिकहरूलाई हुन्छ । त्यस कारणले यो समय एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छ । कुनै विपद्का घटना आएमा क्षतिपूर्ति र राहतका लागि सांसदले सरकारलाई ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिन सक्छ । नागरिकहरूले तत्कालै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो लागि गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा महशुस गर्न पाउने अवसर शून्य समयमा बताउँछन् । संघीय संसद्मा पनि मेरो अनुभव छ । विशेष समयलाई सरकारले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । तर शून्य समयको त सायद अहिले पनि छैन । सांसदले बोलेका कुराहरू कति दिनभित्र प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो नियमावलीमा पनि उल्लेख छैन तर हाम्रो अभ्यासमा सुनेर विशेष समयमा बोलेका कुराहरू विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुख मार्फत रुलिङ हुने गरेको छ । यहाँ यो कुरामा प्रश्न उठिसकेपछि अब हामीले प्रदेशसभामा यस विषयलाई पनि शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयवस्तुको अभिलेखीकरणका लागि पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।
व्यापक रूपमा छलफल भएर निष्कर्षमा निस्किने भएपछि त्यहाँ संसद् हुन्छ । अन्यथा देशमा कैयौँ ढङ्गका व्यवस्थापिकाहरू छन् ती सबै संशोधन हुन सक्दैनन् भन्ने पनि छ । विधेयकहरूमा व्यापक रूपमा छलफल संसद् र संसदीय समितिमा पनि हुन्छ । संसद् बैठकमा छलफल भन्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बिच छलफल हुन्छ । त्यहाँ नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल हुँदैन । हामीले सांसदहरू र जनप्रतिनिधिहरूको साथै सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गर्छौं । विज्ञहरूको राय पनि लिन्छौँ र त्यसको आधारमा प्रतिवेदन पनि बनाउँछौँ । नीति निर्माणको क्रममा विज्ञ, विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरू ल्याइन्छ । हरेकको कुरा सुनिन्छ, सार्वजनिक राय पनि लिन्छौँ । सबैका आधारमा प्रतिवेदन दिए पछि संसदीय समितिमार्फत विधेयकमा काम हुने हुनाले त्यसलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । त्यसैले संसदीय समितिमार्फत आएको प्रतिवेदनलाई संसद्ले पारित गरेको खण्डमा राम्रो मानिन्छ ।
खुला संसद् भन्ने विषय पनि प्रत्यक्ष रूपमा छलफलसँग गाँसिएको हुन्छ । हामीले यसको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस वर्षको कार्यक्रमका लागि सबै जनप्रतिनिधिहरूका घोषणापत्र हुन्छन् । त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ र हामीलाई के दिँदै छन् भन्ने कुरा नागरिकहरूले चासो दिनुपर्छ । हामीले हरेक महिनाको १५ र २९ गते संसद्लाई किन कुरा राख्यौँ भन्ने विषयमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । पहिले संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनमार्फत हुन्थ्यो । संसद्मा दर्शक दीर्घाको व्यवस्था गरेका थियौँ । सभाका क्रियाकलापहरूको हरेक सूचना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छौँ । प्रदेशसभासम्बन्धी सूचनाको हक प्रयोग गरी जानकारी लिन चाहेमा हामीले सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यी क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै खुला संसद्को मर्म अनुसार काम गर्नका लागि अहिले हामीले दुई वटा मुख्य काम गरेका छौँ, एउटा डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली बनाएका छौँ । सायद यो अन्य प्रदेश र सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्मा पनि छैन । संसद् भवनको बाहिर राखिएको डिजिटल डिस्प्ले प्रणालीमार्फत सडकमा हिँड्ने नागरिकहरूले पनि संसद् बैठक हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ । त्यसमा हामीले आगामी दिनको संसद् बैठक र संसदीय समितिका बैठक क्रियाकलापहरूबारे पनि जानकारी गराउँछौँ । हाम्रो संसद् भवनको बाहिर पट्टी पर्खाल भए पनि हाम्रो व्यवहारले संसद् भवन सबैका लागि खुला गरिएको छ । हामीले हरेक महिनाको १५ र २९ गते सबै सर्वसाधारणको लागि प्रदेश सभा अनुगमनको लागि प्रदेशसभा परिसर कुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यति बेला संसद् बैठक चलिरहेको अवस्थामा त्यो पनि अवलोकन गराउन सकिने हामीले सोच गराएका छौँ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नभएको समयमा त्यो सबै परिसरमा घुम्न र अवलोकन गर्न आउने व्यवस्था गरेका छौँ । प्रदेशसभा परिसरभित्र भिडियो कन्फ्रेन्स हल पनि रहेको छ । प्रदेशसभामा पुस्तकालय पनि रहेको छ । पुस्तकालयमा नागरिकहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ ।
नागरिकहरूका पृष्ठपोषणलाई प्रदेशसभाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा गर्दा तपाईंले कुन माध्यमबाट पृष्ठपोषण र प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । तपाईं धेरै संसदीय समितिहरूका बैठकमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भने त्यसको प्रतिवेदनमा आउँछ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको माननीय सांसदज्यूलाई दिनुभएको छ भने उहाँले त्यो कुरा शून्य र विशेष समयमा संसद्मा उठाउनुहुन्छ । संसद्मा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि हुन्छ । जसमा संशोधनले गरेका प्रश्नको उत्तर विभागीय मन्त्रीहरूले दिनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनको र जवाफको लागि सभामुखमार्फत रुलिङ हुन्छ ।

संसद् जनताहरूका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउनका लागि निर्माण भएको संस्था हो । जसलाई व्यवस्थापिका पनि भन्छौँ । उसले सरकारले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्छ । सरकारको निर्माण समेत संसदले गर्छ । सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्छ । संसद् सरकार होइन । दैनिक बजेट कार्यान्वयनको कुरा संसद्ले गर्दैन । संसद्बाट पारित भएर सरकारले कार्यान्वयन गरेको बजेटको निगरानी गर्ने संस्था पनि संसद् हो । अहिले हामी विभिन्न संसदीय समिति मार्फत अनुगमनमा जाँदा खेरी नागरिकहरूले सरकारसँग माग गर्नुपर्ने योजनाहरू हामीहरूसँग माग गरिरहनुभएको हुन्छ । संसद् बजेट बाँड्ने संस्था पनि होइन भन्ने वुझ्न जरुरी छ ।
शून्य समय भनेको सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तत्काल प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले केही काम गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो अवस्थामा ध्यानाकर्षण गरिने समय हो । कर्णाली प्रदेशसभामा शून्य समयको भरपुर प्रयोग भएको छ । उदाहरणको लागि भदौको महिना जाजरकोट जिल्लाको लेकाली भागमा भेडा गोठालाहरू बेपत्ता भएको अवस्थामा सरकारको शून्य समयमा ध्यानाकर्षण गराएर तत्काल हेलिकप्टर पठाएर उनीहरूको उद्धार भएको थियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् बैठक चलिरहेको अवधिमा केही घटनाहरू भएको अवस्थामा यो कुरा सरकारलाई जानकारी गराउनका लागि संसद्को शून्य समयको प्रयोग पनि गरिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मिडिया र अन्य माध्यममा सुन्न पाएँ । यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै काम गरेको र सक्रिय भएको कुरा होइन । हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा जो सीमान्तकृत समुदाय छ, जो समुदाय सामाजिक रूपमै बहिष्कृत छ, उहाँहरूको समस्या र पीडाले हामीलाई काम गर्न आकर्षित गरेको हो । त्यो समस्याको समाधान सरकारले कसरी गर्छ भन्ने कुराको खोजिएको सिलसिलामा हामीले विभिन्न कामहरू गरेका हौँ । विशेष गरी कानुन निर्माण गरेर मात्र हुने रहेनछ, कार्यान्वयनको पाटो पनि महŒवपूर्ण हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । सीमान्तकृत समुदायको कुरामा राउटे समुदायकै कुरा गर्दा सरकारले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको पनि सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यहाँ गएर हेर्ने हो भने उहाँहरूले आफ्नो जीवन स्तरको लागि सदुपयोग गर्नु भएको छैन ।
कर्णालीमा विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरू छन् । सामाजिक रूपमा विभिन्न कुरीतिहरू र कुसंस्कारहरू छन् । भेदभाव र छुवाछुत पनि कर्णालीमा रहेको छ । त्यसैले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू सीमान्तकृत समुदायले पायो कि पाएन भन्ने सिलसिलामा हामीले उहाँहरूसँग फिल्डमै गएर काम गरेका छौँ । उदाहरणका लागि बादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विभिन्न माग राखेर लामो आन्दोलन गर्नुभएको थियो । सरकारले उहाँहरूको माग सम्बोधनको लागि एउटा सम्झौता ग¥यो । त्यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले एक पटक संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई निर्देशन गर्यौं । हामीले एक पटक निर्देशन मात्रै गरेर बसेका छैनौँ, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा यहाँका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले जुन खालको उहाँहरूको पहिचान र मानवीय रूपमा बाँच्न पाउने कुराको वकालत गरिरहनुभएको छ, सरकारले त्यो खालको वातावरण दिनु पर्छ भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ । हाम्रो मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरू मध्ये करिब ७० प्रतिशत निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गरेको छ ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७८ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’ को तेस्रो संस्करणमा ‘शून्य समय’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । यस सत्रको सहजीकरण नारायण अधिकारीले गरेका थिए ।)
प्रकाशित मितिः २९ आश्विन २०७९, शनिबार ०५:०५
कुडा कर्णालीका ।