सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवार मर्कामा

सुर्खेत: गुर्भाकोट नगरपालिका–१० की मनिसरा नेपाली वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यको उम्मेदवार थिइन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसले सदस्य पदमा उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्वाचनमा मनिसरा ४० मत अन्तरले पराजित भइन् । उनले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण समयमै नबुझाएको भन्दै अहिले निर्वाचन आयोगले दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । तर, उनलाई न चुनावमा गरेको खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ न त आयोगले तोकेको जरिवानाबारे नै जानकारी छ । ‘तपाईंले खर्चको विवरण नबुझाउँदा आयोगले जरिवाना तोकेको छ नि, थाहा छ ?’ भन्ने साझा बिसौनीको जिज्ञासामा उनले भनिन्, ‘हो र, मलाई केही जानकारी छैन । उम्मेदवार बन्दाखेरि के–के विवरण भरेर बुझाएको त हो । चुनाव खर्च र जरिवाना तोकेको भन्ने त बल्ल सुनेँ ।’ उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर थाहै नभएको उनी बताउँछिन् । अहिले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्न सक्ने आफ्नो आर्थिक अवस्था नै नरहेको मनिसराले बताइन् । ‘समयमै कसैले भनि दिएनन्, भएको खर्च पेस गर्ने थिएँ नि,’ उनी भन्छिन्, ‘माथिका ठूला नेताले चुनावमा उठ भने उठियो, यसको प्रक्रिया के छ मलाई थाहै भएन ।’ विपन्न परिवारकी उनलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै धौ–धौ छ । यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनी बताउँछिन् ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० की जर्मा कामी पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । जर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धीको भन्दा ३० मत कम हुँदा उनले पराजय भोग्नुप¥यो । गाउँमा दलित समुदायमा अगुवाको भूमिकामा देखिने उनलाई पार्टीले खोजी–खोजी उम्मेदवार बनायो । उम्मेदवार बनेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । आफ्नो इच्छाभन्दा पनि नेताहरूले बढी नै कर गरेपछि जर्मा उम्मेदवार बनिन् । माथिल्लो तहका नेताको जोडबलले वडा सदस्य उठेकी उनले पनि चुनावको खर्च विवरण बुझाइनन् । ‘मलाई थाहै भएन, अहिले कारबाहीमा परिन्छ र यति धेरै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइदिए उहिल्यै विवरण पेस गर्थें,’ जर्माले भनिन् । पार्टीका माथिल्ला कमिटीका नेताहरूले यसबारे जानकारी नै नदिएको उनको गुनासो छ । आफू कारबाहीमा परेको समेत जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम सुन्दा जर्मा चकित भइन् । ‘मैले त्यति धेरै पैसा कहाँबाट बुझाउनु ? हामी सोझासाझालाई चुनावमा उठाउने नेतालाई तिराउनुपर्छ ।’ आयोगले तोकेको जरिवाना घरबारी बेचेर पनि तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै दैलेखको दुल्लू नगरपालिका–१० का हर्कबहादुर खड्का स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार थिए । खड्काले चुनाव हारे । उनी भन्छन्, ‘मैले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेजस्तो लाग्छ खै कसरी यस्तो भयो ।’ उनलाई पनि चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तोकेको छ । अपडेट गर्नेले ढिला गरिदिएकाले पनि आफू कारबाहीमा परेको हुनसक्ने खड्का बताउँछन् । उनले आयोगको निर्णय स्वीकार्नु र जरिवाना तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । खड्काले भने, ‘हामीले उतिबेला यस विषयमा खासै ध्यान दिएनौँ अहिले समस्या भयो ।’

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख कमलबहादुर शाही पनि आफूलाई आयोगले जरिवाना तोकेको बारेमा बेखबर छन् । उनी समयमै खर्च विवरण बुझाएको छु भन्नेमा थिए । शाही भन्छन्, ‘विवरण बुझाउन दिइएको मितिको अन्तिमतिर बुझाएको हुँ, दर्ता भएनछ जस्तो लाग्यो ।’ उनले भने खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै गल्ती भएको जनाए । उनी पनि अब जरिवाना बुझाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अर्कोचोटिका लागि राम्रै सिकाइ भयो,’ उनले भने ।

आयोगले जरिवाना तोकेका यी केही प्रतिनिधिमूलक नाम मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा थुप्रै उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण बुझाउनेलाई जरिवाना तोकेको छ । जसमा विजयी र पराजयी बनेका दुवै उम्मेदवारको संख्या उस्तै छ । आयोगको विवरणअनुसार कर्णाली निर्वाचित नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको संख्या ८२ जना छ । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा वडा अध्यक्ष र सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जरिवानामा परेका छन् । जरिवानामा पराजित भएका उम्मेदवारको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ । निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । नगरपालिकाकै वडा अध्यक्ष र सदस्यले दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूका उम्मेदवारका लागि तीन लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ भने वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले जरिवाना वापत डेढ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

आयोगले जरिवाना तोकेपछि सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायबाट उम्मेदवार बनेकाहरू बढी मर्कामा परेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मापदण्डअनुसार दलहरूले रूचि नहुँदा पनि जोड गरेर चुनावमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई आयोगको जरिवानाले चिन्तित गराएको छ । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूलाई खर्च विवरण नबुझाएको भनेर निर्वाचन आयोगले लाखौँ जरिवाना तोक्नु व्यवहारिक निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले पराजितलाई समेत यति ठूलो रकम जरिवाना तोकिनु विवेकपूर्ण नहुने तर्क गरे । ‘दलित, महिला कोटाबाट वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका समेतलाई यसरी सजाय तोक्नु उनीहरूलाई यस प्रक्रियाबाट निरुत्साहित गर्नुजस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यो रकम त उनीहरूले घरखेत बेच्दा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन् ।’ यस्तो अव्यवहारिक र यथार्थविपरीत निर्णयले सीमान्तकृतहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै नेता रिजालले यस्तो निर्णयमा निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नेहरूले जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको भए असोज २२ गते अगावै तिरिसक्न भनेको छ । आयोगको कारबाही सूचिमा परेकाहरूले जरिवाना बुझाए मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था रहेको कर्णाली प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । मंसिरमा उम्मेदवार नहुनेहरूका लागि भने जरिवाना बुझाउने ६ महिनाको म्याद तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मितिः   ११ आश्विन २०७९, मंगलवार ०५:०५