प्रभावहीन कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट जातका पशुुपन्छीको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको थियो । सोहीअनुसार कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् । सम्भाव्यताको आधारमा पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम अघि सारिएको हो । तर, सरकारी अधिकारी, कृषक र यस क्षेत्रका विज्ञहरू कर्णालीमा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् । सरकारले पन्छीपालन पेसालाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहेपनि हालसम्मको प्रगति भने निकै कमजोर छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ अनुसार अनुदान पाउँदा पनि कृषकहरूले पन्छीपालनमा रूचि देखाएका छैनन् । कर्णालीमा हाल पन्छीपालन फर्मको संख्या सन्तोषजनक नै रहेपनि कृषकहरूको यसमा त्यति धेरै आकर्षण भने नदेखिएको हो ।

कानुनले व्यवसाय गर्न बन्देज नगरिएका (नेपालको स्थानीय बाहेक) बट्टाई, टर्की र अष्ट्रिच पशुपन्छी पालन गर्न स्वीकृत दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि दशमध्ये पाँच जिल्लामा तिनै पन्छी पालनका लागि अनुदानका कार्यक्रम थालेको थियो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुर्खेत र दैलेखमा उक्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । जसअन्तर्गत बँदेल, कालिज, टर्कीलगायतका पशुपन्छी पालक कृषकलाई अनुदान दिइएको थियो । पशुपालनको प्रगति र उपलब्धि राम्रै भएपनि पन्छीपालन भने प्रभावकारी भएको छैन । पहिलो वर्ष दुुई जिल्लामा पशुुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो अनुुदान कार्यक्रममार्फत १२ वटा कालिज फर्म र २५ वटा टर्कीका फर्म स्थापना गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कर्णालीमा कालिज पालन व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । कालिज फर्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूका अनुसार यहाँ यसको व्यावसायिक पालनमा थुप्रै चुनौती छन् । कालिज पालनका लागि चल्लाहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र मूल्य पनि चर्को तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै लगानीमा कालिज पालन गरेका कृषकहरू पछिल्लो समय उक्त व्यवसाय छोडेर अन्य व्यवसाय गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा सरकारले दिएको अनुदान पनि बालुवामा पानी खनाए सरह भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनसहित योजना नबनाएर हचुवामा कार्यक्रम घोषणा गर्नाले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता अनुदानमूखि कैयौं कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन् । योजना बनाउनुअघि त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाको अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ आश्विन २०७९, मंगलवार ०५:०३