पन्छी पालनमा देखिएन आकर्षण

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विशिष्ट जातका पशुुपन्छीको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ । सोहीअनुसार कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् । सम्भाव्यताको आधारमा पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम अघि सारिएको हो । तर, सरकारी अधिकारी, कृषक र यस क्षेत्रका विज्ञहरू कर्णालीमा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको थियो । कानुनले व्यवसाय गर्न बन्देज नगरिएका (नेपालको स्थानीय बाहेक) बट्टाई, टर्की र अष्ट्रिच पशुपन्छी पालन गर्न स्वीकृत दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि दशमध्ये पाँच जिल्लामा तिनै पन्छी पालनका लागि अनुदानका कार्यक्रम थालेको थियो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुर्खेत र दैलेखमा उक्त अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । जसअन्तर्गत बँदेल, कालिज, टर्कीलगायतका पशुपन्छी पालक कृषकलाई अनुदान दिइएको थियो । पशुपालनको प्रगति र उपलब्धि राम्रै भएपनि पन्छीपालन भने प्रभावकारी नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार पहिलो वर्ष दुुई जिल्लामा पशुुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएकोमा खासै प्रभावकारी नदेखिएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेशका पाँच जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको अधिकारीले जनाए । ‘५० प्रतिशत अनुुदानमा कार्यक्रम अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा विशेष गरेर मन्त्रालयले पन्छीपालनलाई जोड दिएको छ ।’

कर्णाली सरकारले पन्छीपालन पेसालाई प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहेपनि हालसम्मको प्रगति भने निकै कमजोर छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ अनुसार अनुदान पाउँदा पनि कृषकहरूले पन्छीपालनमा रूचि देखाएका छैनन् । कर्णालीमा हाल पन्छीपालन फर्मको संख्या सन्तोषजनक नै रहेपनि कृषकहरूको यसमा त्यति धेरै आकर्षण भने नदेखिएको हो । प्रदेश सरकारको यो अनुुदान कार्यक्रममार्फत १२ वटा कालिज फर्म र २५ वटा टर्कीका फर्म स्थापना गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

फस्टाएन कालिज व्यवसाय

कर्णालीमा कालिज पालन व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । कालिज फर्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूका अनुसार यहाँ यसको व्यावसायिक पालनमा थुप्रै चुनौती छन् । कालिज पालनका लागि चल्लाहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र मूल्य पनि चर्को तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषकहरूले दाङ, पोखरा र धरानबाट कालिजका चल्ला ल्याएर पाल्ने गरेका छन् । नारायण नगरपालिका–८ की सारदा बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा अनुदान लिएर कालिज पालन व्यवसाय सुरु गरेकी थिइन् । पशुुपन्छी कार्यालय दैलेखको विशिष्ट जातका पशुुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बस्नेतले दुुई लाख अनुुदान पनि पाइन् । उक्त रकममा आफूले तीन लाख थपेर पाँच लाख लगानीमा व्यवसाय सुरु गरिन् । त्यतिबेला कालिजको एउटा चल्ला खरिद गर्न एक हजार पाँच सय रूपैयाँ परेको थियो । दुुई सय कालिजका चल्लाबाट व्यवसाय सुरु गरेकी बस्नेतले चल्ला खरिदमा मात्रै तीन लाख रूपैयाँ खर्च गरेकी थिइन् । अनुदान वापतको दुुई लाख रूपैयाँले फर्मको घेरबार गरिन् । ‘पहिलो लटमा दुुई सय कालिजका चल्ला राखेकोमा एक सय चल्ला मात्र हुर्किएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘फाइदाको साटो एक लाख २५ हजार घाटा लाग्यो ।’ दोस्रो लटमा पनि खोरमा हालेका दुई सय चल्लामध्ये एक सय मात्र बाँचे । पन्छी पालनबाट निरन्तर घाटा हुन थालेपछि अहिले उनी बंगुर पालन गर्दै आएकी छन् ।

कालिजका चल्ला हुर्काउनै समस्या हुने गरेको अर्का कृषक भिमप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले पनि विगत आठ वर्षदेखि पशुपन्छी पालन व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । पन्छीमा सबैभन्दा कठिन कालिज पालन व्यवसाय रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार एक कालिजले अर्को कालिजलाई ठुुँगेरै मार्ने भएकाले फर्मका लागि ठाउँ धेरै चाहिन्छ । कालिजको मासु किनेर खाने उपभोक्तासमेत निकै न्यून भएकाले व्यावसायिक हिसाबले यसको पालन सहज छैन । आफ्नै लगानीमा कालिज पालन गरेका रेग्मी पनि हाल यो व्यवसाय छोडेर बोइलर कुखुरा पालनमा लागेका छन् । उनको फर्ममा अहिले एक हजार बढी बोइलर जातका कुखुरा छन् । उनी भन्छन्, ‘कालिज पालन गर्न सहज छैन । सरकारले दिएको अनुदान पनि बालुवामा पानी खनाए सरह भएको छ ।’

लगानी उठाउनै मुस्किल

कालिज व्यवसायमा कृषक र सरकारी कार्यक्रमबाट गरिएको लगानी नै नउठेको पाइएको छ । पशुुपन्छी सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख भिम विष्ट कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि कालिज पालनमा कसैले पनि मुनाफा निकाल्न नसकेको बताए । जसले गर्दा कृषकहरूमा यसको पालनमा आकर्षण देखिएको छैन । सुरुको वर्ष दैलेखमा तीन वटा कालिज फर्मले अनुदान लिएका थिए । नारायण नगरपालिका–८, भगवतीमाई गाउँपालिका र ठाटीकाँध गाउँपालिकाका एक–एक गरी तीन वटा फर्मलाई दुई लाख रूपैयाँका दरले कार्यालयले अनुुदान दिएको थियो । ती फर्महरूमा भएको लगानी उठेन । कृषकहरूले लगानी नै उठाउन नसक्ने भएपनि उक्त शीर्षकमा अब बजेटसमेत दिन नसकिने अवस्था आएको विष्टले बताए । ‘पन्छीमा कालिज पालन व्यावसायिक हिसाबले उपयुुक्त देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु बंगुुर र बँदेल पालक कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ ।’ कार्यालयले यो वर्ष जिल्लाका कृषहरूलाई पन्छीभन्दा पनि पशुपालनमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०७९, सोमबार ०५:०६