सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । दशौं अधिवेशनको अन्त्यसँगै पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको हो । आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । अहिले दलहरू सबै निर्वाचनमा केन्द्रित छन् । तर कार्यकाल सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारीले सभामार्फत उपलब्ध सवारी साधन फिर्ता नगरेर दुरूपयोग गरेको पाइएको छ । असोज १ गतेदेखि उनीहरू प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त भइसकेका छन् । तर, प्रदेश सभा सदस्य रहेका बेला लिएका सवारी साधन सुविधा भने अझै पनि फिर्ता गरेका नगरेका हन् । कानुन विपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने हो । तर, प्रदेश सभाबाट सुविधा वापत सवारी साधन उपलब्ध गरेका मध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की कर्णाली प्रदेश सभा दलकी प्रमुख सचेतक एवम् सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुन् । निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । पार्टी कामका सिलसिलमा त्यहाँ पुगेका उनले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारी साधन सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । शाही सोही गाडीमा काठमाडौं गएका हुन् । प्रदेश सभाकी निवर्तमान उप–सभामुख पुुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहेकी छन् । उनी भने तत्काल उक्त सुविधा फिर्ता गर्ने मनसायमा समेत छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र एमालेकै प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले पनि गाडी बुझाएका छैनन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिदा सुविधा फिर्ता गर्नसमेत दुविधा भएको बताउँछन् । उनी पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम पुुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । कार्यकाल सकिएपछि पनि सुविधा प्रयोग गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमा शक्तिको दुरूपयोग गर्नु हो । यसतर्फ सम्बन्धित सबै गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १० आश्विन २०७९, सोमबार ०५:०३