अलपत्र योजना

कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश छरिएका बस्ती छन् । पहाडी र हिमाली भूगोल बढी भएका कारण एकीकृत वस्ती कम छन् । जसले गर्दा समान रूपमा विकासका पूर्वाधारण निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेशका १० वटै जिल्लाका थुप्रै बस्तीहरू जोखिमयुक्त छन् । भौगोलिक बनावटका कारण यी बस्तीहरूमा बर्सेनि बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । प्राकृतिक विपत्तीबाट भइरहने क्षति कम गर्न र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा सहजता ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि ‘एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम’ सुरु ग¥यो । सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा लिएको एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ । यसै कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन भने सकेको छैन ।

कर्णाली सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको हो । तीन वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको सरकारको दाबी छ । ती जिल्लाहरूमा दुुई आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र गत आर्थिक वर्षमा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयले हेर्ने यो कार्यक्रमको हालसम्मको खर्चको अवस्था र प्रगतिबारे भने सरकार बेखबर छ । स्थानीय तहमा रकम पठाएको बाहेक अन्य कुनै पनि विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छैनन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तहहरूले प्रतिवेदन नबुझाउँदा कार्यक्रमको उपलब्धीबारे पनि सरकार अनभिज्ञजस्तै छ । अहिलेसम्मको प्रगति मूल्यांकन नै नगरेर कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि चालुु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारले सोही शीर्षकमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विगतका वर्षहरूभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धीबाट सरकार पनि सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

विगतमा मुुख्यमन्त्री कार्यालयबाट नै धेरैजसो काम भइसकेकोले उनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ काम सुरु गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालय अन्योलमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म भएका कामको विवरणसमेत उपलब्ध गराएको छैन । प्रदेश महङ्खवको आयोजनाको कार्यान्वयन नै यति फितलो हुनुले पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्दैन ।

प्रकाशित मितिः   ७ आश्विन २०७९, शुक्रबार ०५:०४