मिश्रित कार्यकाल

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सभाको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण भएकाले अपेक्षाकृत रूपमा सभाले कार्यसम्पादन गर्न सकेन । तर कानुन निर्माणमा संख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरेको मान्न सकिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाका दश वटा अधिवेशन अन्तर्गत दुई सय १५ वटा बैठक बसेका थिए । यी बैठकहरूबाट ५३ वटा विधेयक पारित भए । पहिलो कार्यालकालमा सरकारीसँगै गैरसरकारी विधेयकले पनि कर्णाली प्रदेश सभामा प्रवेश पाए ।

सभाले यस अवधिमा आर्थिक कार्यविधि, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधा, गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा र प्रदेशले ऋण उठाउने अधिकार सम्बन्धमा कानुनहरू बनायो । यस्तै, प्रदेशमा कर तथा गैरकर उठाउने सम्बन्धमा प्रदेश सहकारी, प्राङ्गारिक कृषि व्यवस्था, खेलकुद विकास, खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, पर्यटन, औद्योगिक व्यवसायलगायतका थुप्रै क्षेत्र र सवालमा कानुन निर्माण गरिए । यद्यपि, कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रदेश सभाबाट कतिपय महङ्खवपूर्ण विधेयक पारित नभएर नै कार्यकाल सकिएको छ । सभामा टेबुल भएर विषयगत समितिमा समेत पर्याप्त छलफल भइसकेका ६ वटा विधेयक यत्तिकै थन्किएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासँग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुन सकेनन् । शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमै थन्किदा पारित भएनन् । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू दर्ता भएर पनि प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल हुन पाएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार त्यस्ता चार वटा विधेयक छन् । दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक दर्ता भएर पनि प्रदेश सभामा टेबुल नभएका हुन् ।

संसद् कानुन निर्माणभन्दा बढी सत्ता फेरबदलमा केन्द्रित हुनुपर्ने परिस्थितिका कारण अपेक्षाअनुसारका कानुन निर्माणमा बाधा पुगेको हो । कतिपय विधेयकहरूमा सरकारले नै कम चासो दिँदा प्रक्रियामै रोकिएका हुन् । कानुन निर्माणका सवालमा योभन्दा बढी नै प्रगति गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यसतर्फ त्यति ध्यान नदिएको देखियो । साथै सरकार, प्रदेश सभा सदस्य र संसदीय समितिहरूको समझदारी अभावले पहिलो कार्यकालमै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ आश्विन २०७९, मंगलवार ०५:०३