अलपत्र योजना
सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले संघीय सरकारले दुई वर्ष पहिले देशभर एकैसाथ तीन सय ९६ अस्पताल निर्माणको योजना सुरुवात गरेको थियो । आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुरूप पाँचदेखि १५ शै®यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि एकसाथ भवन शिलान्यास गरिएको थियो । सोहीअनुसार संघीय सरकारले बजेटसमेत पठाएको थियो । तर त्यसरी शिलान्यास गरिएका भवन निर्माण कार्य भने अलपत्र परेको पाइएको छ । पालिकाहरूले समयमै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपलब्ध बजेटसमेत फ्रिज गएको छ ।
कर्णालीमा दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएका अधिकांश भवन अझै अपुरै छन् । कतिपय पालिकामा भवन निर्माण पूर्वका प्रक्रियागत काम नै हुन सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँचदेखि १५ शै®यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा गएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही क्षमताका थप २४ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो । प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६६ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म २७ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो भवनको निर्माण कार्य प्रगति पनि सुस्त छ । निर्माण थालिएका पालिकामा पनि काममा ढिलासुस्ती भइरहेको देखिन्छ । अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकिदिएको छ । केही पालिकाले उक्त मापदण्डअनुसारको जग्गा नै पाउन सकेका छैनन् । भवन निर्माण स्थलको टुँगो लागेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण भएको छैन । कैयन् निर्माणाधीन भवनको जग हालेर त्यतिकै छाडिएको अवस्थामा छन् । २७ वटाभन्दा पनि कम पालिकामा मात्रै भवन निर्माणको काम चलिरहेको बताइएको छ ।
कार्यान्वय पक्ष भने चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना ल्याए पनि स्थानीय सरकारले उक्त अवसरको उचित सदुपयोग भने गरेको पाइँदैन । धेरै पालिकाहरू दुई वर्षसम्म भवन निर्माण प्रक्रियामै अल्झिएका हुन् । आफ्नो गाउँ तथा नगर क्षेत्रका बासिन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएपनि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा कमै चासो दिएको देखिएको छ । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भवन निर्माणका लागि आएको बजेट समेत खर्च नभएर फिर्ता हुनुले सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ ।
प्रकाशित मितिः ३१ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।