जलवायु परिवर्तनको असर

कर्णालीमा कृषि सम्भावनाको चर्चा सधैँ हुने गरेको छ । यहाँको माटो र हावापानीअनुसार विभिन्न कृषिवस्तु र फलफूल उत्पादनको सम्भावनालाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि कृषि लक्षित योजना बनाउँदै आएको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सन्तोषजनक छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना त्यसैको एक उदाहरण हो । यसैक्रममा प्रदेश सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जुम्लालाई स्याउ उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । स्याउ, ओखरलगायतका फलफूलको पकेट क्षेत्रका रूपमा यो जिल्लालाई विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । फलफूल उत्पादनका लागि विभिन्न ठाउँ छनोट गरी क्षेत्र विस्तार गरिँदै आएको छ । प्रदेशका थुप्रै त्यस्ता स्थानलाई कृषि उत्पादनका पकेटका रूपमा अघि बढाइएको छ । प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ । यसका लागि स्थानीय वातावरण अनुकूल कृषि उत्पादन र फलफूल खेतिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

प्रदेशले योजना बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने विगतको अनुभवलाई भने नजरअञ्दाज गर्न सकिँदैन । विगतदेखि नै सरकारले विना अध्ययन हचुवाका भरमा लगानी गर्दै आएको पाइएको छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘कर्णालीमा विना अध्ययन कृषि क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । पकेट क्षेत्रका रूपमा विस्तार गरिएका ती ठाउँ खेतिपातीका लागि प्रतिकूल छन् । यहाँ जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा असर पार्ने देखिन्छ ।’ आइतवार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उत्थानशील र प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी बृहत् संवाद कार्यक्रममा आमन्त्रित विज्ञहरूले कर्णालीमा आवश्यक अध्ययन नै नगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार अघि बढाइएको औंल्याएका हुन् । आगामी वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर सिधै यहाँको कृषि क्षेत्रमा पर्ने बताइन्छ । वन जैविक विविधता र जलस्रोत विषयमा गरिएको अध्ययनले कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने कृषि वस्तुको पहिचानसमेत हराउँदै गएको छ । त्यसैले बृहत अध्ययन र त्यसपछि मात्रै लगानीमा जोडा दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले तयार पारेको कार्ययोजना सन् २०२१ देखि २०३० ले तापक्रमको फरकपना औंल्याएको छ । त्यसले कर्णालीमा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा असर गर्ने बताइएको छ ।

कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश घोषणाका आधार तयार पार्न अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला विज्ञहरूले यसबारे थप अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपर्ने सुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारले झन्डै साढे चार वर्षदेखि अर्गानिक प्रदेश बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारीताका लागि जलवायु परिवर्तन र त्यसको पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा समेत विस्तृत अध्ययन अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०३