उपलब्धी सार्वजनिकको होडबाजी

स्थानीय सरकारमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रचारबाजी बढी

सुर्खेत: स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको झन्डै साढे तीन महिना भएको छ । कार्यभार सम्हाल्दा महŒवाकांक्षी निर्णयमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले फेरि उपलब्धी सार्वजनिकको होडबाजी चलेको छ । पछिल्लो एक सातायता दिनहुँजसो धमाधम एकसय दिनका उपलब्धी भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा वडा र पालिकामा भएका कामको सूचि सार्वजनिक गर्न थालिएको हो । छोटो अवधिमै प्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नेमा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई वडा अध्यक्षहरूले उछिनेका छन् । यसरी सार्वजनिक गरिएका उपलब्धीलाई संस्थागत नभइ व्यक्तिगत रूपमा प्रचार गर्ने प्रवृतिसमेत देखिएको छ । पालिका प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले सार्वजनिक गरेका कामको जस स्वयम् आफूले मात्रै लिने गरेको पाइएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरू संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत प्रचारबाजीमा बढी उत्रिनु राम्रो पक्ष नभएको जानकारहरू बताउँछन् । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले सुशासन र पारदर्शीताका लागि यस्तो अभ्यास सकारात्मक भएपनि त्यसलाई व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत बनाउनमा जोड दिइनुपर्ने बताए । एउटा संस्थाको प्रमुखले आफ्नो नेतृत्वमा भएका कामलाई संस्थाकै उपलब्धीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘सार्वजनिक निकायका उपलब्धीलाई व्यक्तिगत प्रचारको माध्यम बनाउन त्यति उचित होइन,’ उनले भने, ‘संस्थागत प्रगतिका रूपमा लिन सके अरु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पनि काम गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।’

सुर्खेतका नौमध्ये केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले मात्रै आफूले यो अवधिमा गरेका कामको सूचि सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो गर्नेमा पालिकाभन्दा वडाहरू अगाडि देखिएका छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल र उपप्रमुख धनसरा बोहराले सार्वजनिक गरेको एक सय दिनका कार्यहरूको विवरणको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘निर्वाचित भइ पदबहाली भएपछि हामीले एक सय दिनभित्र सम्पन्न गरेका कार्यहरू ।’ उनीहरूले ठूलो उपलब्धी ठानेर सार्वजनिक गरेका अधिकांश कामहरू भने नगरपालिकाका दैनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छन् । जनमैत्री प्रशासन बनाउन पहल थालिएको, सेवाग्राहीमैत्री कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिएको, सरसरफाइ अभियानका लागि डस्टबिन वितरण गरिएको, समुदायका विवाद मिलाएको, क्रमगत योजनाहरू सम्पन्न भएकोजस्ता विषयलाई पनि महŒवपूर्ण उपलब्धीका रूपमा राखिएको छ । उक्त २१ बुँदे उपलब्धीको विवरणमा केही महŒवपूर्ण कामहरू उल्लेख गरिए पनि धेरैजसो झिना–मसिना विषयलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले भने यो अवधिसम्म भएका कामहरूको समीक्षा गरेका छैनन् । केही वडाका अध्यक्षहरूले उपलब्धीहरू सार्वजनिक गरेको पाइए पनि नगरपालिको नेतृत्वले हालसम्मका कामको समीक्षा तथा उपलब्धीहरू सार्वजनिक नगरेको नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए । वीरेन्द्रनगर–३ का वडाअध्यक्ष विनोदसिंह विष्टले आफूले एक सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले यो अवधिमा भएका उपलब्धीलाई २२ वटा बुँदामा समेटेका छन् । विभिन्न सडकहरूको स्तरोन्नति, तटबन्धन, विद्युतीकरण र वडाभित्र नक्सापास विनानिर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विषयलाई उनले महŒवपूर्ण उपलब्धीका रूपमा लिएका छन् ।

चिङ्गाड गाउँपालिकाका वडा नं. ५ का अध्यक्ष लालबहादुर जिसी र दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले पनि एक सय दिनका गतिविधि सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले भने ती उपलब्धीलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेका छन् । जिसी र ओलीले अध्यक्षको लेटरप्याडमा सार्वजनिक गरेका उपलब्धी हासिल हुनुमा वडा सदस्य र कर्मचारीको पनि मŒवपूर्ण साथ रहेको भन्दै जस दिएको देखिन्छ । गुराँस गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष ओलीले स्थानीय सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने हेतुले सुशासन र पारदर्शीताका लागि यो अवधिका काम सार्वजनिक गरिएको जनाए । ‘यी कामहरू हाम्रो नेतृत्वमा भएपनि अरु जनप्रतिनिधि, वडाबासी र कर्मचारीहरूको सहयोगविना सम्भव हुने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘वडाले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रमको अवस्थाबारे केही समयको अन्तरालमा यसरी नै सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूमा कामको प्रगति र समीक्षा कमै हुने गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने लहर नै चलेको छ । गएको कार्यकाल स्थानीय सरकारको पहिलो अनुुभव भएकाले पनि धेरैजसो समय अलमलमै बितेको थियो । यसपटक केही पालिका र वडाहरूले छोटो अवधिमा पनि उल्लेखनीय कामसमेत गरेका छन् । नागरिकहरू सुसूचित हुन पाउनुपर्ने पक्षलाई मध्यनजर गरेर सुशासनको पाटो अन्तर्गत गतिविधि सार्वजनिक गर्नमा जोड दिइएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । नागरिक अगुवा ढकालले हरेक सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेका योजनाको नागरिकहरूले नजिकबाट मूल्यांकन गर्ने हुँदा सत्यतथ्य विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । जुनसुकै माध्यबाट भएपनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०५