लगानीमा लगाम
हिजो कर्णालीको खाद्य आपूर्ति गर्ने स्थलका रूपमा सुर्खेतलाई हेरिन्थ्यो । मलाई सम्झना छ म बाल्यकाल छँदाखेरी हामी वस्तुसँग बस्तु साट्ने किसिमले व्यापार गथ्र्यौं । आर्थिक अवस्था यस्तो थियो कि हामीसँग सामान किनबेच गर्नका लागि पैसा थिएन । त्यसैले हामीले आफूसँग भएका वस्तु दिएर आफूलाई आवश्यक वस्तु साट्ने गथ्र्यौं । विशेष गरी कर्णालीमा बसोबास गर्ने व्यवसायी जसले ‘भोट’ बाट नुन लिएर आउनुहुन्थ्यो । भेडा खच्चर र घोडामार्फत उन, राडी र पाखीलगायत लिएर सुर्खेत आउनुहुन्थ्यो । सुर्खेतमा त्यतिबेला जनसंख्या कम थियो । खाद्यबालीहरू प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । हामीलाई आवश्यक हुने नुन, राडी पाखीलगायतमा कपडा अन्नसँग साट्ने गथ्र्यौं ।
करिब २०३० सालतिर पञ्चायतको समयमै सुर्खेतलाई क्षेत्रीय सदरमुकाम बनाइएको थियो जसबाट यहाँ आर्थिक रूपमा चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि व्यापारिक व्यवसायहरू यहाँ सुरु हुन थाले । विशेष गरी दक्षिणबाट दैनिक उपभोग्यलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउने र त्यसको बिक्री हुन थाल्यो । त्यसपछि आयात गरिएका सामानहरू पहाडमा बेच्ने खालको व्यापार हुन थाल्यो । अहिलेसम्म पनि स्थिति उही नै छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना कम मात्रामा मात्रै भएका छन् । यो परिस्थिति परिवर्तन नहुनुका धेरै कारणहरू छन् ।
एक त हाम्रो भौगोलिक बनावट पनि हो । जहाँ अहिलेपन सहज रूपमा यातायात पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन । हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । सडक पुगेका अन्य ठाउँहरूमा ट्याक मात्रै खुलेको अवस्था छ । सुरक्षित र सहज रूपमा यातायात पूर्वाधारको पहुँच पुग्न सकेको छैन । हाम्रा आर्थिक गतिविधहरूमा यसले ठूलो बाधा पु¥याएको छ । राज्यले कर्णालीलाई हिजोदेखि आजसम्म मानसिक रूपमा अलिकति अशक्त बनाएको मैले महसुस गरेको छु । किनभने हिजो पनि हामीले अनुदानमा प्राप्त चिजबाट भोग गर्ने र राज्यले दिने अनुदानप्रति मात्रै अलि बढी आकर्षित भयौँ । रोजगारीका नाममा एनजिओहरूले निःशुल्क खाद्यान्न बाँड्नाले काम गर्ने प्रवृत्ति कम भयो । निःशुल्क रूपमा काम नगरी खान पाइन्छ भनेपछि समस्या भयो । कर्णालीलाई परनिर्भर बनाइयो । यही उद्यम वा व्यवसायी बनाइएन ।
कर्णालीमा सडक आएपछि भरी ट्रक आउँछन् र खाली फर्केर जान्छन् भन्ने सवाल छ । यसका लागि प्रयास नै नभएको होइन भन्ने छैन । हामीसँग स्रोतहरू प्रशस्त छन् । ढुङ्गा खानी छन् । पर्यटनको ठुलो सम्भावना र महत्त्व छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक पुँजी पनि हामीसँग छ । त्यसको लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण समस्या यहाँको राजनीतिक सोच आफू सबैभन्दा जान्ने भन्ने र आफूले भनेकै गर्नुपर्छ अनि मेरो मान्छेलाई मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ । अनुदानको विषयमा कुरा गर्दा जुन एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो कार्यकर्तालाई बाँड्नेबाहेक अरू हुँदैन । यहाँ कृषिमा अरबौँ बजेट अनुदानको रूपमा खेर गएको छ । वास्तवमा जो यस क्षेत्रमा लागेको छ त्यसले अनुदान पाउँदैन । लगानी नभएको होइन । होटलहरूमा पचासौँ करोड रूपैयाँ लगानी गरेर पर्यटनको लागि पूर्वादारहरू तयार भएको छ । तर यहाँको विमानस्थलको अवस्था नाजुक छ । हामीले तीन सय मिटर मात्रै धावनमार्ग बढाउँदा नेपालका अन्य विमानस्थलसरह यहाँ सेवा प्रवाह हुनसक्छ । तर त्यो विभिन्न राजनीतिक कारणले हुन सकेको छैन । विमानस्थल सहज भएमा पर्यटनलाई र यहाँको अन्य आर्थिक विकास र नागरिकलाई सहज हुन्छ । अहिले पनि नेपालगञ्ज गएर विमान चढ्नुपर्छ । सुर्खेतबाट निकै महँगो पर्छ । यहाँबाट १२ हजार रूपैयाँ पर्ने टिकट नेपालगञ्जमा करिब तीन हजार पाँच सयमै पाइन्छ । पर्यटकको कुरा पनि त्यही हो । जहाँ आफ्नो खर्च गरेवापत् राम्रो र सहज सेवा पाउँछ पर्यटक त्यहीँ जान्छ । अब सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको कुरा तत्काल असम्भव देखिएको छ । यसका लागि विकल्प खोज्ने आश्वासन दिएर मात्रै यहाँको प्रदेश सरकार बसेको छ । यस्तो हावादारी सन्देश सरकारले दिन्छ भने के को भरमा यहाँ मानिसहरूले लगानी गर्न आउने ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप सुविधा दिन्छ भन्ने आश्वासन दिनुपर्ने हो । ‘कर्णालीमा आउनुस् लगानी गर्नुस् तपाईंको उत्पादनमा लाग्ने राजस्वमा छुट हुन्छ’ भन्ने आश्वासन दिनुपथ्र्यो । त्यही वस्तु तराईमा उत्पादन गर्दा उसको लागत कम पर्छ । ठूलो बजार छ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ । अर्को एउटा ठूलो समस्या भनेको हामीकहाँ बजार एकदमै सानो छ । यहाँको विभिन्न असहजताका कारणले उत्पादन लागत धेरै हुन जान्छ ।
उद्योगहरू जति पनि चल्छन् उनीहरू एउटा नीतिअन्तर्गत नै चल्ने हुन् । सरकारले लगानी गरिदियोस् भन्ने होइन । तर लगानीकर्ताले त उत्पादन लागतको तुलना त गर्छ नि । यहाँको उत्पादन लागत र तराईको उत्पादन लागत कति फरक हुन्छ । किनभने हामीले ल्याउने कच्चापदार्थ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने हो भने ढुवानी खर्च लाग्छ । श्रमिक लागत चाहिन्छ । जमिनको भाडा लाग्छ । जमिन सहज रूपमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि पाइँदैन । यहाँ अहिले एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने हल्ला भयो तर काम हुन सकेन । उद्योगहरूलाई सरकारले लिजमा जग्गा दियो भने सहज हुन्छ । राजस्व लगायतमा छुट दिनुप¥यो । भारत लगायतका विभिन्न ठाउँमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिएका कारण उद्योगहरू स्थापना भइ रोजगारी सिर्जना भएको उदाहरण छ । जसबाट त्यहाँका नागरिकहरूको आयस्तर पनि बढेको छ र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुगेको छ । हामीले सुर्खेत र वीरगन्जमा खुल्ने उद्योगलाई एउटै सुविधा र एउटै नीतिमा राख्यौँ भने उसले किन यहाँ उद्योग खोल्छ ? उसले विरगञ्जमै उद्योग खोल्छ नि । त्यसैले यस्ता धेरै नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू छन् त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रहरूका लागि कर्णालीमा सरकार कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन । सरकारले नीति निर्माणको क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्न रूचाउँदैन । कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्नका लागि हामी अहिले पनि तयार छैनौँ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको राजश्व वृद्धिमा वन, पर्यटन र उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रबाट न्यून रूपमै छ जस्तो मलाई लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट अधिकांश राजश्व संकलन भइरहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म चार वर्षको अवधिमा उद्योग क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रगति भएको छैन । यस क्षेत्रमा जोड त दिइएको छ तर विशेषज्ञता र बजेटको अभाव र विभिन्न राजनीतिक कारणले उद्योग क्षेत्रको विकास सन्तोषजनक छैन । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरू छैनन् । हामीसँग भएका साना तथा मझौला उद्योगहरू मात्रै हुन् । उद्योगसम्बन्धी अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको कानुन पास भइ नसकेको कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म घरेलु उद्योगमा मात्रै सीमित छौँ । भर्खरै कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश औधोगिक व्यवसाय ऐन पारित भएको छ । कार्यान्वयनमा जानै बाँकि छ । अहिलेसम्म हामी संघीय कानुनअनुसार घरेलु उद्योगहरूमा सीमित भइ तिनीहरूको क्षमता विकास तालिम, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र दर्ता तथा नवीकरण लगायतका कामहरू मात्रै भइरहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ठूला उद्योगहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको पनि विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसअन्तर्गत हामीले एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसमा पनि स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योग छन् । दैलेखमा रेसाजन्य, जाजरकोटमा रत्न पत्थर र हुम्लामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत कर्णालीका दश वटै जिल्लामा स्थानीय कच्चापदार्थजन्य उद्योगहरूका लागि एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम राखेका छौँ । हामीले स्थानीय तह र नागरिकहरूबाट उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरूमा माग आएको आधारमा स्थानीय कच्चापदार्थको प्रयोग गरी उत्पादनका लागि प्रयोगात्मक चरणको लागि यो कार्यक्रम राखेका हौँ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पास भइसकेपछि यसले औद्योगिक बोर्डको पनि परिकल्पना गरेको छ ।
नीति निर्माणमा उद्योग क्षेत्रका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कर्मचारीहरूको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ । सांसदबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्ने नीति निर्माणको विषय सांसदज्यूहरूकै हातमा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति बनेको छ । सरकार र नीजि क्षेत्रले मैले मात्रै गरेको छु भन्ने भयो । फरक–फरक ठाउँमा छलफल हुँदा सरकारले पनि गरेकै छ भन्ने निजी क्षेत्रले पनि आफूले गरेकै छु भन्ने हुन थाल्यो । सहकार्यको विषय त्यति यहाँ भएको छैन । सरकारसँग सबै चिजको विज्ञता हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि खबरदारी र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुपर्छ । हामीले प्रयोगात्मक चरणमा हामीले लगानीयोग्य परियोजना भनेर एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ । जसमा मुगुको रारा ताल, हुम्लाको फोक्सुन्डो ताल र हुम्लाको लिमि क्षेत्रलाई लिएका छौँ । त्यसमा पर्यटन, उद्योग वा अन्य क्षेत्रको विकासको लागि केके आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा छ । यी कामका लागि धेरे मन्त्रालय र कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्था छ । यी तीन वटा परियोजनाका लागि सरकारले नै जग्गा प्राप्तिदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरिदिने कुरा छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउनुस् भनेर आह्वान गर्ने हिसाबले यो काम अगाडि बढेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष म हुँदा मैले एक पटक काठमाडौंमा कर्णाली क्षेत्रका सम्पूर्ण सांसदहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई राखेर कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि सम्भावना, चुनौती र अवसरहरूसहितको पुस्तिका निकालेका थियौँ । चार दिनसम्म निकै ठूलो छलफल भएको थियो । कर्णालीमा के छैन ? हैन कर्णाली किन हिजो पछि प¥यौ भन्दा मनस्थिति र भौगोलिक बनावटले पनि असर गरेको छ । अर्कोतिर यसलाई परिचित गराउने, यहाँका उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने, यहाँका स्रोत साधनलाई पहिचान गरेर परिणाममुखी बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम न हिजोको संरचनाले गर्यो न त अहिले हुन सकेको छ ।
कर्णालीको हेडक्वार्टर सुर्खेत हो । सुर्खेतमा बाहिरबाट मानिसहरू आउँदा यहाँ संस्थागत दृष्टिकोण हुँदैन र यसलाई अर्को आँखाले हेर्ने गरिन्छ भन्ने पनि यहाँका धेरै साथीहरूको गुनासो छ । त्यस कारण बाहिरबाट आउने लगानी र अवसरहरू कहिलेकाहीँ सुर्खेतले पाउँदा–पाउँदै पनि गुमाइरहेको भन्ने अवस्था पनि छ । जब बाहिरको लगानी यहाँ आएर समष्टिगत रूपमा यहाँका साधन र स्रोतलाई पहिचान गरेर यहाँको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरू बसेर काम गर्नुपर्ने हो । नेपालमा १० वर्षको द्वन्द्वकाल, कोभिड महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, महाभुकम्प र नाकाबन्दीलगायतका संकटले असर ग¥यो । जुन बेला नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न थालेको थियो त्यतिबेला अनपेक्षित तरिकाबाट यहाँको निजी क्षेत्र कर्नरमा पुग्यो । उदाहरणको लागि अपर कर्णालीको लागि जिएमआर आउन लाग्यो । तर काम भएको छैन । त्यो किन हुन सकेन भने सुरुदेखि नै यहाँ राजनीति भयो ।
सुर्खेतको बुलबुले ताल १५ वर्षअघि आउँदा अलि आकर्षक थियो । आज हेर्दा यहाँ केही थिएन जस्तो लाग्छ । दैलेखमा जाने हो भने पञ्चकोशी ज्वाला छ । यहाँ धेरै इतिहास बोकेका खण्डहरहरू छन् जसलाई हामीले घरेलु पर्यटनको आधार बनाउन सक्छौँ । रारामा जानुहुन्छ भने वरिपरि जुन रूपमा होटेलको व्यवस्थापन गरिएको छ, राराको रूपलाई त्यसले कुरूप बनाइदिएको अवस्था छ । हामीले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रका धेरै जना मानिसहरूले रारा ताल आसपासमा यहाँ यातायातको सहज पहुँच नहुँदा समेत हेलिकप्टरबाट पुगेर पनि त्यहाँ ठूलो किसिमको होटेल खोल्नका लागि प्रयास भयो । तर विभिन्न समस्याले अझैसम्म त्यो प्रयास सफल हुन नसक्दा अहिले रारा जाने पर्यटकहरूलाई बास बस्नका लागि पर्याप्त होटेलहरू छैनन् । त्यहाँ पनि राजनीति भयो । होटेल खुल्न सकेको छैन । यहाँ यार्सा गुम्बाको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । जुम्लाको मार्सी धानको चामल त नेपालमा प्रख्यात ब्रान्ड नै भइसक्यो । तर त्यसलाई स्थानीयस्तरमै ब्राण्डिङ प्याकेजिङ गरेर सही रूपले सही ठाउँमा पु¥याउने काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । सिमीलगायतका दालहरूको यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छ । कर्णाली क्षेत्रमा पशुपालनको सम्भावना पनि धेरै छ । यहाँ मौसमी रूपमा तरकारी र फलफूलहरूको थुप्रै सम्भावना छ ।
जुन बेला नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै थियो । जसको कारण सामाजिक क्षेत्रलाई केही रूपमा भएपनि रूपान्तरणको प्रयास भएको थियो । निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूले आफ्नो दक्षता र सिप प्रयोग गरेर नयाँ–नयाँ उत्पादन गर्नुभएको थियो । जसलाई ब्राण्डिङ गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनका लागि संघीय र स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कति काम ग¥योस् भन्ने छैन । कर्णाली क्षेत्र जलस्रोतका लागि अवसर भएको स्थान हो । मलाई थाहा छ कतिपय देशहरूमा घरघर र टोलटोलमा ससानादेखि ठुला विद्युत उत्पादन भएका छन् । त्यस्तै हामीले पनि त्यहाँका घरपरिवार र उद्योगहरूलाई चाहिने विद्युत स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न सक्छौँ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र बसेर एउटा अभिलेखीकरण गर्नु प¥यो । कुन क्षेत्र र कुन ठाउँलाई कस्तो वस्तु तथा सेवाको हब बनाउने भनेर । जुम्लामा स्याउको धेरै नै सम्भावना छ । पहिले गाई भैँसीलाई खुवाउने स्याउ अहिले व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गरेर करोडौँको स्याउ काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहरहरूमा पुग्छ । यसले एक त कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्छ भने यहाँको रोजगारी पनि बढाउँछ । त्यससँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिक चहलपहल बढाइ आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक प्रगति पनि गराउँछ । अर्को महŒवपूर्ण कुरा यहाँको पूर्वाधार विकास हो । हामीले पर्यटकीय हब, कृषिको हब तथा व्यापारिक हब जसरी बनाएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा यहाँको विमानस्थल बन्नुपर्छ । यहाँको विमानस्थललाई हामीले सुविधायुक्त कहिल्यै बनाउन सकेनौँ । कर्णालीको राजधानीमा जम्मा दिनमा एउटा फ्लाइटमात्रै आउँछ । सिमेन्टका लागि यहाँ सम्भावना छ । जसको लाइसेन्स करिब ३० वर्षदेखि केबल नवीकरण मात्रै भएर बसेको छ । त्यस कारण हाम्रा आफ्ना गरिएका र गर्न नचाहेका पक्षहरूले पनि कर्णालीमा लगानीको वातावरण बनाउन सकेका छैनन् ।
उद्यमीहरूका लागि राज्यपछिको ठूलो सञ्जाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । जसमा ७७ वटै जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । करिब एक सय ४० वटा वस्तुगत संघहरू छन् । दुई हजारभन्दा बढी कर्पोरेट हाउसहरू छन् । सरकारकै ५० वटाभन्दा बढी संस्थानहरू सदस्यको रूपमा छन् । यति ठूलो संस्थामा नेतृत्वका लागि ध्यान जानु स्वाभाविक हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले जाजरकोटमा रत्न पत्थर पहिचान गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादनमा हामीले पनि लगानी गरेका थियौँ । जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, राज्य र व्यक्तिगत लगानी थियो । ट्रेड स्कुल भनेर स्वरोजगार जनशक्ति गठन गरी रोजगारी दिने संस्थाको रूपमा रहनुपर्छ भनेर लागेका थियौँ । विभिन्न कारणले त्यो सफल हुन सकेन । दैलेखको पञ्चकोकी क्षेत्रमा हामीले जापान तथा कोरियाका लगानीकर्ता र प्राविधिक ल्याएर पार्टनरसिप गर्नुपर्छ भनेर सरकारका मन्त्रीसमेत ल्याएर जाने सोच बनायौँ । त्यहाँ जानुभन्दा पहिले नै यस्ता विभिन्न खालका राजनीति हुन थाले कि कुनै पनि लगानीकर्ता त्यहाँ आउन सम्भावना भएन ।
स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था भन्ने वित्तिकै सबैतिर निजी क्षेत्रले मात्रै गर्ने भन्ने होइन । स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि लगानीकर्ताले देशको कुनै पनि भागमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नका लागि उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई विना लाइसेन्स, विना रोकतोक सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । विकसित देशहरूमा उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत छ । अमेरिकामा चिनीको लागि सहुलियत छ । जापानमा बाहिरबाट आएका गाडीमा प्रयोग हुने स्टिलहरूमा सहुलियत छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो । सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि चासो देखाउनु प¥यो । विमानस्थलको कुरा गर्दा हामीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसामु धेरै कुरा गरेका छौँ । हाम्रो चासोभन्दा पनि सरकारले त्यो एउटा पूर्वाधार हो जसको कारणले लगानी र पर्यटक भित्रिन्छन् यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्छ । कैलालीमा गेटा विमानस्थल निजी क्षेत्रकै पहलमा सुरु भएको हो । निजी क्षेत्र र योजना आयोगले केही रकम दिएर सुरु भएको हो ।
हामीले जुम्लामा स्याउको लागि प्लान्टमा लगानी पनि गरेका थियौँ । मुस्ताङमा पनि लगानी गरेका थियौँ । ती ठाउँहरूमा केही वर्ष चल्यो तर निरन्तरता पाउन सकेन । जुन बेला अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाहरू आए, जुन बेला हामीले गुणस्तर उत्पादन गर्नुपथ्र्यो, जहाँ हामी प्रतिस्पर्धी हुनुपथ्र्यो, जहाँ हाम्रो स्थानीय स्रोतसाधन पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रले काम गर्छ भन्ने अवधारणा आयो त्यस समयमा हामी विभिन्न समस्याले धकेलिरहेका थियौँ । कहिले हामीसँग इन्धन छैन, कहिले हामी लकडाउनमा प¥यौ । यस्ता विभिन्न राजनीतिक र गैरराजनीतिक कारणले नेपालले जुन बेला प्राप्त गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी थियो त्यो आउन सकेन । बहुराष्ट्रिय आएपनि कतिले छोडेर गएको अवस्था छ । कार्पेट, गार्मेन्ट आदि उद्योगहरूमा कम्तीमा आठ लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ५८ अर्बको निर्यात थियो । आज घटेर सात अर्बमा आइपुगेको छ ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७८ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’ को तेस्रो संस्करणमा ‘लगानीमा लगाम’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् । यस सत्रको सहजिकरण गणेश कार्कीले गरेका थिए ।)
प्रकाशित मितिः २२ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०४
कुडा कर्णालीका ।