न्यायिक समितिका चुनौती

स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति रहन्छ । उक्त समितिलाई निर्धारित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसलाई स्थानीय न्यायालयकै रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । तर सुरुवाती अभ्यास भने सन्तोषजनक रहन सकेन । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएन ।

पहिलो अभ्यास भएकाले न्यायिक समिति सञ्चालनमा धेरै अलमल देखियो । समितिका संयोजकहरूले कानुन नपढेकाले कस्ता उजुरी लिने र कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने अलमल भइरह्यो । धेरै स्थानमा न इजलास सञ्चालन भयो न त कानुुनी सल्लाहकार र दक्ष जनशक्तिले न्यायिक परामर्श नै दिए । न्यायिक समितिका संयोजक राजनीतिक दलसँग पनि आवद्ध भएकाले धेरै नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउनेमा शंका गरे । संयोजकहरूमै कानुनी ज्ञानको अभाव हुँदा समितिले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरूले मेलमिलाप र कानुनी परामर्श दिँदा पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्ने भन्दै नागरिकहरूले सहजै विश्वास गर्दैनन् । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी र अदालतको नै भरोसा बढी गर्ने गरिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सुरुको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दुई सय २५ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १९ वटा समितिले फछ्र्याैट गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा उजुरीको संख्यासमेत घट्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६ वटा मात्रै उजुरी परे । त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ र २०७७÷०७८ मा नौ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा आएका थिए । उजुरी कम पर्नुमा पनि स्थानीय न्यायिक समितिको विश्वसनीयतामा आशंका गरिनु हो ।

न्याय सम्पादन, मेलमिलाप तथा कानुनी परामर्शका लागि आवश्यकता अनुसारको कार्यविधिको अभाव न्यायिक समितिले झेलिरहेका समस्या हुन् । समिति त गठन भए, जरुरी नीति र कार्यविधि बनेनन् । न्यायिक समितिको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि दक्ष जनशक्तिको अभावसमेत झेल्नु परिरहेको छ । कानुनी सहायता, समीक्षा मूल्यांकन र अनुगमन पनि लक्ष्यअनुरूप हुन सकेका छैनन् । ऐन कानुनबारे संयोजक नै अलमल हुनु तथा तीन तहका सरकारका साझा अधिकार र एकल अधिकार पनि प्रष्ट नहुँदा न्यायिक कार्यसम्पादनमा चुनौती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०७९, शुक्रबार ०५:०३