सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयक फिर्ता गर्न प्रस्ताव

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ लाई अघि नबढाउने मनसाय देखाएको छ । लामो समयसम्म सामाजिक विकास समितिमा थन्किएको विधेयकको प्रक्रियाबारे सरकारले अग्रसरता नदेखाएपछि सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ । सरकारले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेपछि समितिले सरकारको धारणा माग गरेको थियो । सरकारले सो विधेयक अघि बढाउन नसकिने कारणसहित पाँच बुँद्दे धारणा समितिमा पठाएको छ । यो विधेयक पारित भइ ऐनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दा ठूलो आर्थिक व्ययभार हुने सरकारको ठम्याइ छ ।

सरकारले समितिलाई पठाएको धारणामा भनेको छ, ‘विधेयक पारित भइ ऐनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चबाहेक प्रदेश सरकारले वार्षिक ३० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ यस्तै, कर्णाली प्रदेशका जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विकासका न्यूनतम पूर्वाधार संरचनाको निर्माण गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकको सम्बन्धमा प्रदेशसभा र सो मातहतको सामाजिक विकास समितिबाट उपयुक्त निर्णय हुनेछ भन्दै सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ । विधेयकमा १७ सदस्यीय सभा, ६ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्, पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, समिति कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलगायतको प्रशासनिक संरचनाको प्रस्ताव गरिएकोले खर्च धान्न नसक्ने तर्क सरकारको छ ।

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले उक्त विधेयकको विषयमा सरकारको धारणा आएकाले अब बैठक बसेर आवशयक छलफल गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले विधेयकका बारेमा आफ्नो धारणा पठाएको छ । समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व छ । यस विषयमा के निर्णय लिने भनेर छलफल पछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ उनले सरकारले ग्रहण नगर्दासम्म समितिले विधेयक अघि बढाउनुको अर्थ समेत नहेको बताइन् । २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए । २०७८ माघ २४ गते प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । माघ २५ गते विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर र फागुन १८ गते सामाजिक विकास समितिमा थप छलफलका लागि सभाले पठाएको थियो ।

सरकारले लामो समयसम्म सिंजा संरक्षण सम्बन्धीलगायतका महŒवपूर्ण विधेयक अघि बढाउन चासो नदिएको भन्दै सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारले विधेयक तुहाउन खोजेको भन्दै सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर केही दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक समेत स्थगित भएको थियो । सरकारले प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवक र धार्मिक दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण स्थलहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लगायतको उद्देश्यले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न छाता विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै यस विधेयकले सम्भावित सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकबाट व्यवस्थित गर्न खोजिएका सम्पूर्ण विषय सम्बोधन हुने जिकिर गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०७९, शुक्रबार १८:३५