अवैध धन्दाको फन्दा

कर्णाली प्रदेशमा ‘मिटर ब्याज’को नाममा गैरकानुनी धन्दा मौलाएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई ऋण दिएर त्यसबाट चर्को ब्याज असुल्ने गरिएको हो । त्यति मात्रै होइन परिबन्धमा पारेर उनीहरूको घरजग्गा नै आफ्नो नाममा बनाउने गरेको समेत पाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले मिटर ब्याजको अवैध कारोबारबाट पीडितहरूको उजुरी संकलन गर्न थालेपछि त्यस्तो धन्दामा संलग्नहरूको संख्या धमाधम खुल्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशभर मिटर ब्याज कारोबारमा ठगिएको भन्दै २२ जनाले उजुरी दिइसकेका छन् । यसरी उजुरी दिनेमा सुर्खेतका धेरै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा एक सातामै ११ वटा उजुरी परेका छन् ।

प्रशासन कार्यालयमा आएका उजुरीको विवरण हेर्दा मिटर ब्याजको कारोबार गर्नेहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ऋण दिएर तीन गुणा बढी रकम असुल्नेदेखि उनीहरूको घरजग्गा नै आफ्नो नाममा बनाउनेसम्म गरेको देखिन्छ । मिटरव्याजीबाट ५० लाख रूपैयाँ ऋण लिएका एक जना उजुरीकर्ताले आफूलाई परिबन्धमा पारेर ८० लाख रूपैयाँको कागज गराइएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अर्का एक जना मिटरव्याजीविरुद्ध पनि उजुरी दिएका छन् । जसमा १५ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको र हालसम्म १९ लाख रूपैयाँ बुझाइसक्दा पनि धम्क्याएर पैसा माग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । एउटा अर्को उजुरीमा ११ लाख रूपैयाँ ऋण लिएर सावाँब्याजसहित २५ लाख रूपैयाँ तिरिसक्दा पनि पैसा लिएको छैन भन्दै अदालतमा मुद्दा हालिदिने धम्की दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी अर्का उजुरीकर्ताले आठ लाख ऋण लिँदा मासिक एक लाख ६० हजार रूपैयाँ ब्याज तिर्नुपरिरहेको बताएका छन् । उनले ऋण दिएको व्यक्तिले आफूले तिरिरहेको मासिक ब्याजको भरपाइ गर्नसमेत नमानेको उजुरीको विवरणमा जनाएका छन् । उल्टै ११ लाखको तमसुक बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ती पीडितको गुनासो छ ।

छोटो म्यादमा धेरै ब्याज लिने गैरकानुनी धन्दा ‘मिटर ब्याज’ को जालोमा कर्णालीका थुप्रै व्यक्तिहरू परेको पाइएको छ । तत्कालै धेरै कमाइने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गरेका र ऋण लिएका दुवै पक्ष अहिले बिचल्लीमा छन् । पछिल्लो समय सरकारले यस्तो अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत उजुरी संकलन कार्य भइरहेको छ । मिटरव्याजीबाट पीडितहरूले प्रशासनमा उजुरी दिएर यस्ता कारोबारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०७९, बिहीबार ०५:०३