बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न व्यावसायिक कृषि करारको प्रावधान

सुर्खेत: बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाबाट केही दिन पहिले पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९ मा यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो । खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनको परिच्छेद ४ मा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजना बमोजिम र सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा करार लिने दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यस्तै, वन क्षेत्र नभएको सामुदायिक वनको जग्गाको हकमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वनको सहमतिमा प्रदेश सरकारले निश्चित सीमा तोकी करारमा लिने दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । जग्गाधनीले आफैले कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउने भए समय माग गरी जग्गा फिर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । जग्गा करारको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारसँग जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा फेरि अर्को पक्षलाई करारमा दिन नसक्ने पनि प्रावधान राखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषियोग्य जमिनको सदुपयोगद्वारा कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादनको विविधिकरणका लागि ऐन ल्याएको जनाएको छ । यसबाट कृषि उपजको बजारीकरण, सामूहिक खेती प्रवद्र्धन एवम् उत्पादन वृद्धि भइ कृषि क्षेत्रको समग्र विकास हुने उद्देश्य लिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको यो ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको जनाए । विगतमा ऐन नहुँदा हरेक वर्ष कार्यविधिबाट बजेट खर्च गरिँदै आएको थियो । प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका थिए । ऐन बनेसँगै मन्त्रालयले अब भने बैंक ब्याज अनुदान लगायतका कृषि कार्यक्रम पनि यसै कानुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बनाउने छ भने ऐनमा उल्लेखित प्रावधानमा रहेर कार्यक्रम व्यवस्थित गरिन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०७९, बिहीबार ०५:०२