शुल्क विवादको समाधान

वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न वहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । विद्यार्थीबाट गैरकानुनी तरिकाले सहयोग रकम लिएको आरोपमा विद्यालय विवादित बनेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सामुदायिक विद्यालयहरूले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूले यसरी शुल्क लिएपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा विद्यालयहरूविरुद्ध मुद्दासमेत परेको थियो । उच्च अदालतले ‘विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिनू’ भन्ने आदेशसमेत गरिसकेको छ ।

विनाबिल–भपाइ रकम लिएका भनिएका विद्यालयहरूको अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले एउटा विद्यालयबाट कागजातसहित विनारसिद विद्यार्थीबाट लिएको रकमसमेत नियन्त्रणमा लिइ आवश्यक कारबाही अघि बढाएपछि अन्य विद्यालयहरू पनि सशंकित भएका छन् । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन व्यवस्थापनको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण यसरी अभिभावकबाट स्वैच्छिक रूपमा सहयोग रकम लिने गरिएको जिकिर विद्यालयहरूको छ । सोही विषयले तरंगित बनेका विद्यालयहरूले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो बचाउसमेत गरिरहेका छन् । कुनै पनि सहयोग नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यहाँका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले नगरपालिकासहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । विद्यालय आन्दोलित हुने संकेत देखिएपछि सामुदायिक विद्यालयले लिने शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कानुनी बाटो खोजिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेर हाल देखिएका समस्या सुल्झाउने पहल थालेको हो । नगरको शिक्षा ऐनले अहिलेको समस्या सम्बोधन नहुने देखिएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । ऐनलाई नै आधार बनाएर आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिने भएको छ । अब बनाइने कार्यविधिमा विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने स्रोत खुुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

शिक्षा ऐनले तोकेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातभन्दा करिब दोब्बर बढी विद्यार्थीको संख्या रहेकोले पठनपाठनका लागि स्रोतको खोजि गरेर शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता विद्यायहरूलाइ छ । तर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएकाले यसको व्यवहारत कार्यान्व्यनमा निकै कठिन देखिएकोे छ । शैक्षिक विकासका लागि तीन तहका सरकारका साझा अधिकार छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने बढी जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर संघीय र प्रदेश एैन नबन्दा स्थानीय ऐन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०३