निःशुल्क शिक्षाको सवाल

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट भर्नाशुल्कसहित अन्य कुनै पनि शुल्क लिन मिल्दैन । तर, यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा रकम उठाउँदै आएका छन् । जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका हुन् । यसले संविधानको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई लत्याएको छ । अभिभावकहरू बालबालिकाको माध्यमिक तहका शिक्षाका लागि वार्षिक रकम खर्च गर्न बाध्य छन् । यो विषय पटक–पटक छलफलमा आएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बरु बल्झिँदै गएको छ ।

पछिल्लो पटक वीरेन्द्रनगरका केही सामुदायिक विद्यालयले अपारदर्शी रूपमा विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएको आरोप लागेको छ । सोही विषयमा विनारसिद विद्यार्थीबाट रकम असुलेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले छानबिन थालेको छ । माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट विनाबिल–भरपाइ सहयोगका नाममा रकम लिएपछि यहाँका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू छानबिनको घेरामा तानिएका हुन् । उजुरीको छानबिन गर्ने क्रममा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले बुधवार वीरेन्द्रनगर–६ स्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालयबाट दुई लाख ७६ हजार ६ सय ९० रूपैयाँसहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । त्यस उपर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यालयहरूमा देखिएको बेथितिबारे उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि अहिले शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यही विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा विद्यालयहरूविरुद्ध मुद्दासमेत परेको थियो । साउन २५ गते उच्च अदालत सुर्खेतले ‘विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिनू’ भन्ने आदेश गरिसकेको छ । उच्च अदालतले समाजसेवी, दान दातव्य दिइ धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको थियो । विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क नलिन गरेको फैसलाविपरीत विद्यालयहरूले रकम उठाइरहेको आरोपसमेत छ । शुल्कका विषयमा यसअघि उच्च अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारीसमेत जारी गरेको थियो । आदेशको अवज्ञा हुनेगरी विद्यालयहरूले विनारसिद विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क लिएपछि यो मुद्दा अहिले थप पेचिलो बनेको छ ।

यद्यपि, विद्यालयहरूले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण अभिभावकबाट सहयोग रकम लिने गरेको स्वीकारेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कैयन् गुणा धेरै छ । तर शिक्षक दरबन्दी न्यून छ । यसले गर्दा विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षक राखेका छन् । उनीहरूको खर्च जोहो गर्न अभिभावकको सहयोग लिने गरिएको छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकार नै गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०७९, आईतवार ०५:०३