प्रदेशमा बेथिति

कर्णाली प्रदेश सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कमजोर छ । हरेक वर्ष विनियोजित रकम लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको छैन । प्रदेशले सुरु गरेका विकास आयोजना अलपत्र छन् । त्यसमाथि कर्णाली प्रदेश सरकार सुुशासन प्रवद्र्धनका सवालमा कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्षदेखि लगातार सुशासनको रटान दिँदै आएपनि कर्णालीका विभिन्न सूचकांकले प्रदेश सरकार यसमा सफल हुन नसकेको देखिएको हो । वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र भ्रष्टाचारको ठहरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएका मुद्दा तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका अभियानहरू अलपत्र हुनुले त्यसको सहजै पुष्टि गर्छ । कर्णालीमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा वित्तीय विचलनको अवस्था झन्–झन् विकराल बन्दै गएको छ ।

प्रदेशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको ग्राफ पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा मात्रै कर्णालीबाट आठ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासँग सम्बन्धित हुन् । अख्तियारले उजुरीमाथि छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा प्रत्येक वर्ष सयौको संख्यामा उजुरीका चाङ्ग लाग्ने गरेको छ । प्रदेशका विकास आयोजना र कार्यक्रममा बेथिति भएको भन्दै हरेक वर्ष उजुरीको संख्या बढिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन अभिवृद्धिका लागि थालेका कार्यक्रम तथा अभियानहरूले समेत निरन्तरता पाएका छैनन् । सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र छन् ।

सुशासन कायम गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ । यसैपनि कर्णाली विकासमा पछि परेको क्षेत्र हो । त्यसमाथि विकासका लागि आएको बजेटको सही सदुपयोग हुँदैन । दुरूपयोग हुने गरेको छ । सम्बन्धित निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विकासको गति सुस्त छ । सुशासन सुनिश्चित गर्न उचित पहल पनि भएको पाइँदैन । सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन हुन नसक्दा बेथिति बढ्दै गएका छन् । यस्ता बेथिति नियन्त्रण नगरी कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   १ भाद्र २०७९, बुधबार ०५:०५