खर्चमा मितव्ययीता

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । विशेष गरेर पुँजीगत बजेट खर्च हरेक वर्ष निराशाजनक रहँदै आएको छ । तर कतिपय अतिरिक्त खर्च भने बढी नै हुने गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वार्षिक लाखौँ रकम भ्रमणमा खर्च गर्ने गरेकोे छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको भ्रमण भत्तामा मात्रै ६६ लाख पाँच हजार एक सय ८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा मुुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीसहितको टोली भ्रमणका जाँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो ।

मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू जिल्लाबाहिर जाँदा तथा योजना अनुगमन गर्दा भ्रमण भत्ता वापतको सुविधा लिन्छन् । गएको वर्ष कर्णालीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी गरी ५० जनाभन्दा बढीले स्वदेशभित्रका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गरेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा स्वदेश भ्रमण गर्दा मुुख्यमन्त्रीले दैनिक तीन हजार र मन्त्रीले दैनिक दुई हजार पाँच सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विदेश भ्रमण गर्दा मुख्यमन्त्रीले प्रतिदिन दुई सय अमेरिकी डलर पाउँछन् भने मन्त्रीका लागि एक सय ७५ डलर पाउने सुविधा दिइएको छ । विदेश भ्रमणमा नगएपनि मन्त्रीहरू पटक–पटक जिल्लाबाहिर गइरहने हुँदा आन्तरिक भ्रमणमै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो । मन्त्रालयसँगै मन्त्रीको संख्या बढेकाले सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । कर्णालीमा सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सबैजसो सेवा–सुविधामा गरी ठूलो बजेट खर्च भइरहेको हो । उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, आवास, यातायात, सवारी इन्धन, सञ्चार खर्च, बिजुली, धारा र अतिथि सत्कारलगायतमा सरकारले मासिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०७८ चैत ३० गतेदेखि मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा–सुुविधा वापतको मासिक पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरिएको छ ।

मन्त्रीहरूको खर्च ऐनको व्यवस्था अनुसार नै भए पनि स्वकीय सचिवालयहरूको भ्रमणलगायतका खर्च भने स्वीकृति नलिइ गरिँदा कतिपय अवस्थामा नियमसम्मत नदेखिने गरेको छ । उपलब्धी नदेखिने काममा ठूलो रकम खर्च गरिदा यसले सरकारको आर्थिक व्यभार मात्रै बढाएको छ । सरकारले स्रोत–साधनको दुरूपयोग गरी मनपरी खर्च गर्दा विधिको शासन कायम हुन सक्दैन । विकास निर्माणको खर्च गर्न नसक्ने तर यसरी अन्य क्षेत्रमा मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०३