सुशासनमा कमजोर प्रदेश सरकार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार सुुशासन प्रवद्र्धनका सवालमा कमजोर देखिएको छ । पाँच वर्षदेखि लगातार सुशासनको रटान दिँदै आएपनि कर्णालीका विभिन्न सूचकाङ्कले प्रदेश सरकार यसमा सफल हुन नसकेको देखिएको हो । वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र भ्रष्टाचारको ठहरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएका मुद्दा तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेका अभियानहरू अलपत्र हुनुले त्यसको सहजै पुष्टि गर्छ । कर्णालीमा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा वित्तीय विचलनको अवस्था झन्–झन् विकराल बन्दै गएको छ ।

प्रदेशमा अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको ग्राफ पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा मात्रै कर्णालीबाट आठ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासँग सम्बन्धित हुन् । अख्तियारले उजुरीमाथि छानविन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा प्रत्येक वर्ष सयौको संख्यामा उजुरीका चाङ्ग लाग्ने गरेको छ । प्रदेशका विकास आयोजना र कार्यक्रममा बेथिति भएको भन्दै हरेक वर्ष उजुरीको संख्या बढिरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन अभिवृद्धिका लागि थालेका कार्यक्रम तथा अभियानहरूले समेत निरन्तरता पाएका छैनन् । सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र छन् । कर्णाली सरकारले नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल र समन्वय नगर्दा पनि सुशासनका लागि बनाइएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सुशासनकर्मीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा सरकार र नागरिक समाजबीच निकै ठूलो ‘ग्याप’ रहेको प्रदेश सुशासन सञ्जालका अध्यक्ष खिम रेग्मीले बताए । अभियानहरूमा नागरिक समाजलाई सँगै लिएर जाने परिपाटी नहुँदा सुशासन प्रवद्र्धनका सवालमा उल्लेखनीय सुधार नभएको उनको बुझाइ छ ।

कर्णाली सरकारले हालै विद्युुतीय गुुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिका ल्याउँदासमेत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नभएको बताइएको छ । नागरिक समाज, प्रदेश सुुशासन सञ्जाल र सरोकारवाला संघ–संस्थासँग राय संकलन नगरिएको सुशासनकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘यस्ता विषयमा सरकारले नागरिक समाजसँग कुुनै पनि छलफल र परामर्श गर्ने गरेको छैन,’ सुुशासन अभियानकर्ता कालीबहादुुर नेपाली भन्छन्, ‘भर्खरै जारी भएको विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिकाका लागि पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक थियो, जुन हुन सकेन ।’

मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । सरकारी कामकारबाहीका सम्बन्धमा जनताका गुुनासोलाई लिने र आएका माग वा सुुझावहरूको तत्कालै सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । यसबाट पनि सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नागरिकहरूले विभिन्न माध्यमबाट गुुनासो टिपाउन सक्नुहुन्छ । यसले सरकारका काम थप प्रभावकारी बन्नमा सहयोग पुग्नेछ ।’ उनका अनुसार निर्देशिकामा गुुनासो गर्न सकिने विभिन्न विद्युतीय माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सुनुवाइका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छुुट्टै कक्ष स्थापना हुने सचिव सारुले बताए । टेलिफोन, इमेल, ट्वीटर, वेबसाइट, भाइवरलगायत विद्युुतीय माध्यमको प्रयोग गरी गुनासोकर्ताले आफ्ना कुरा टिपाउन सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले नागरिक समाजसँग समन्वय नै नगरी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै त्यसमा तोकिएका कतिपय व्यवस्थाले सबै नागरिकलाई न्याय गर्न नसक्ने सुशासनकर्मीहरूको दाबी छ ।

यसअघि सोही प्रकृतिको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७७ सालदेखि यो सेवा थालेको थियो । उतिबेला सरकारले निकै प्रभावकारी हुुने अपेक्षा राखेको कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा छैन । ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमले ०.६१ प्रतिशत समस्याको सम्बोधन गरेको तथ्याङ्क रहेको मुख्यमन्त्री तथा मनित्रपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यति मात्रै होेइन वेबसाइटमार्फत सरकारका गतिविधि सार्वजनिक गर्न र जनतालाई सूसुचित गराउन भन्दै डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने अवधारणा समेत अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेशका मन्त्रालयहरूका वेबसाइट समेत नियमित अपडेट हुने गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सुुशासनमा नागरिक सहभागिता सुुनिश्चित गर्न नसकेको सुशाशनकर्मीहरूको आरोप छ । कर्णालीमा सेवा प्रवाह, प्रशासनिक अधिकार र जिम्मेवारीको उचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत कमजोर छ । हरेक वर्ष विनियोजित रकम लक्ष्यअनुसार खर्च भइरहेको छैन । प्रदेशले सुरु गरेका विकास आयोजना अलपत्र छन् । अदानचुुली गाउँपालिका–५ का गणेशबहादुुर शाहीले सरकार सुुशासन कायम गर्न तदारुकता देखाउन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘न स्थानीय तहले सुुशासनका क्षेत्रमा काम गर्न सके न त प्रदेशले नै ।’ गएका पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारमा बेथितिको पहाड मात्रै देखिएको उनको भनाइ छ ।