समावेशीताको मुद्दा लत्याउँदै कर्णाली सरकार

सुर्खेत: उच्च अदालत सुर्खेतको निर्देशनात्मक आदेशको बेवास्ता गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कसरत थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अदालतले पत्र लेखेपछि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त वीरबहादुर शाहीको सपथ रोकिएको थियो । शुक्रवार हुने भनिएको सपथ रोकिए पनि फेरि आइतवार ‐आज) उनै शाहीलाई सपथ खुवाउने तयारी अघि बढाइएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीवार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अदालतको पत्र आएपछि यसअघि तय भएको सपथ कार्यक्रम रोकिएको थियो । उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपु¥याएको भन्दै कर्णाली सरकारलाई पत्र लेखेको छ । शाहीलाई नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै अधिकारकर्मीदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत आपत्ति जनाइरहेका छन् । चौतर्फी आलोचनाकाबीच माओवादी केन्द्रले भने उनै शाहीलाई मन्त्री बनाउन चाहेको छ ।

कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धन सरकार छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सामेल छन् । यो मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । दलले नै महिला सांसदलाई सिफारिस नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाही पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनले यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन नसक्दा आलोचना खेप्दै आएका थिए । यसपटक अदालतले नै समावेशी सिद्धान्तमा ध्यान दिन भनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब बढेको थियो । तर, मन्त्रालय लिने दलले नै पुरुष सांसद सिफारिस गरेपछि उनी निकै संकटमा परेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।

यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएपछि डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई मन्त्री बनाउन लागिएको छ । मुख्यमन्त्रीले नवनियुक्त मन्त्री शाहीको सपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेकोमा उच्च अदालतले यसो गर्दा मन्त्रिमण्डल समावेशी नहुने ठहरसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारमा संविधानको मर्मको ख्याल नगरिएको बताउँदै कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले समेत आवाज उठाएका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावमा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख छ । संविधानको व्यवस्थालाई नै लत्याएर कर्णाली सरकार अघि बढिरहेको अधिकारकर्मी टिका विष्ट बताउँछिन् । ‘सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सभामा रहेका महिला सांसदले समेत यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठान गर्न सकेनन् ।’ सत्तारुढ गठबन्धनसँग अहिले सात जना महिला प्रदेशसभा सदस्य रहेपनि कसैलाई मन्त्रीका लागि योग्य नदेख्नु सरकार र सम्बन्धित पार्टीको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको विष्टले बताइन् ।

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि गत वर्ष अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भनि रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी भएको थियो । उच्च अदालतले अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिएको छैन ।’ अदालतको आदेश र नागरिकस्तरबाट पनि बारम्बार सचेत गराउँदा समेत समावेशीताको मुद्दालाई सरकारले ओझेलमा पारेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताउने गरेका छन् ।

सपथ रोकिएको होइनः मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री शाहीले भने शुक्रवार रोकिएको भनिएको सपथ हल्ला मात्र भएको जिकिर गरे । ‘दुुई दिन बिदा परेकाले केही पर सारिएको मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका लागि सपथको कार्यतालिका तय भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुख बाहिर भएका कारण पनि सपथमा ढिलाइ भएको बताए । समावेशीताको विषयमा भने सम्बन्धित दलले नै निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने भन्दै उनी पन्छिए । माओवादी केन्द्रले नै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने भएकाले यसमा आफूले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नरहने उनी बताउँछन् । समावेशीतालाई आधार बनाउँदा महिलामात्र नभइ दलित, जनजाती र पिछडिएको क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन माओवादी केन्द्रले यसो गरेको हुनसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता घटक दलको बचाउँ समेत गरे । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले भने, ‘पार्टीले मन्त्री नियुक्तीका लागि नाम पठायो, मैले अनुमोदन गरेँ ।’

माओवादीले चाहेन महिला पठाउन

विवाद र असन्तुष्टिकाबीच पनि माओवादी केन्द्रले उनै शाहीलाई मन्त्री बनाउने कसरत गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा शाहीलाई नै पठाउने गरी माओवादीले तयारी थालेको हो । दलको शनिवारको बैठकले पनि यसअघिकै निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ । ‘पार्टीको हिजोपनि आजपनि उही निर्णय भयो । योग्य उम्मेदवार वीरबहादुुर शाहीलाई नै मन्त्रीमा पठाउने,’ माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला केसी भन्छिन्, ‘यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै विमति छैन ।’ केसीका अनुसार आइतवार बिहान ११ बजे सपथको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले भने पार्टीले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । ‘सबैलाई मिलाएर जाने कुुरामा पार्टी पटक–पटक चुुकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि पार्टीको निर्णय हो, मान्नैपर्ने भयो ।’ समावेशीताको एजेण्डा बोकेर हिँडेको पार्टीमा यसखालको बेवास्ता गर्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । कानुन व्यवसायी दुर्गा सापकोटाले कर्णाली सरकारले अदालतको निर्देशात्मक नियमको पालना नगरेको बताए । अहिले नै मन्त्री बनाउनुुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उनको तर्क छ । सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले अनावश्यक कुुरामा रमिता देखाइरहेको छ । आवश्यकता र अवस्था हेरेर सरकार पुनर्गठन गर्नुपथ्र्यो ।’ समावेशीताको ख्याल नगरी मन्त्री मात्र थुुपार्ने कामले सरकार आलोचित मात्रै बन्ने उनको भनाइ छ ।