बढ्दो भ्रष्टाचार

उजुरीको संख्या हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रदेशमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा ६ सय ४५ उजुुरी परेका थिए । जबकी चालु आर्थिक वर्षको एक महिना नहुँदै सात सय ७८ वटा उजुरी परिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षयता प्रदेशभरका गरी हालसम्म एक हजार चार सय ३२ उजुरी परेकोमा नौ सय नौ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । पाँच सय २३ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन् । यो तथ्यांकले कर्णाली प्रदेश भ्रष्टाचारको अखडा बनेको देखाउँछ ।

आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या मात्रै धेरै देखिएको होइन, अनुसन्धानका क्रममा पनि ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचार पुष्टि हुने गरेका छन् । यो साउनमा मात्रै कर्णालीका आठ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको कार्यालय सुुर्खेतले विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अख्तियारले कर्णालीबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना पूरा नहुँदै ठूलो संख्यामा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गर्दछ । सुर्खेत कार्यालयका अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने क्रम ह्वातै बढेको छ । कार्यालयले कर्णालीबाट करोडौँको बिगो मागसहितका विभिन्न मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको छ । यो विवरण अघिल्लो वर्षभन्दा अत्यधिक धेरै हो । यसबाहेक पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै अहिले अख्तियारमा उजुरीका चाङ्ग छन् ।

आयोगमा विशेष गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ठेक्का पट्टालगायतका उजुरी आउने गरेका छन् । सिँचाइ योजना, कुुलो निर्माण, खानेपानी योजना, सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, सरकारी भवन बनाउँदा हिनामिना भएको लगायतका विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको बढी पुष्टि हुने गरेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विशेष अदालतमा पठाइएका १२ वटा मुद्दामध्ये अनुुदान भुुक्तानी, वनजंगल फडानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हिनामिना, औषधि खरिद, झुट्टा बिल पेसलगायतका थिए । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुरी सामाजिक सुुरक्षा भत्ता र विकास निर्माणको भुक्तानीसँग सम्बन्धित छन् । यसखालको बेथिति नियन्त्रणका लागि आयोगको सक्रियताका साथसाथै सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउन जरुरी देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ श्रावण २०७९, आईतवार ०५:०३