भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफ

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्दै गएको पाइएको छ । साउनमा मात्रै कर्णालीका आठ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको कार्यालय सुुर्खेतले विस्तृत अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेका ती मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अख्तियारले कर्णालीबाट १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको एक महिना पूरा नहुँदै ठूलो संख्यामा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका हुन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको ठहर गरेमा बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । सुर्खेत कार्यालयका अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने क्रम ह्वातै बढेको छ । ‘अख्तियारको सक्रियता बढेसँगै उजुरी आउने क्रम पनि बढेको आयोगको कार्यालय सुुर्खेतका प्रमुुख भोला दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार अख्तियारले कर्णालीबाट करोडौँको बिगो मागसहितका मुद्दा विशेष अदालतमा पठाएको छ । ‘यो विवरण अघिल्लो वर्षभन्दा अत्यधिक धेरै हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै अहिले अख्तियारमा उजुरीका चाङ्ग छन् ।’ आयोगको कार्यालय सुर्खेतले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ठेक्का पट्टालगायतका उजुरीको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । सिँचाइ योजना, कुुलो निर्माण, खानेपानी योजना, सामाजिक सुुरक्षा भत्ता, सरकारी भवन बनाउँदा हिनामिना भएको लगायतका विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको बढी पुष्टि हुने गरेको जनाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अख्तियार दुुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगको कार्यालय सुुर्खेतमा ६ सय ४५ उजुुरी परेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुुरी सुुर्खेतका थिए । उक्त वर्ष सुुर्खेतमा एक सय १६ उजुरी परेका हुन् । चालुु आर्थिक वर्षको एक महिना नहुँदै सात सय ७८ वटा उजुुरी परिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा पनि सबैभन्दा धेरै उजुुरी सुुर्खेतकै छन् । आयोगको कार्यालयका अनुुसार साउन महिनामा सुुर्खेतका एक सय ७७ उजुरी परिसकेका छन् । प्रदेशभर दुुवै आर्थिक वर्षमा गरी हालसम्म एक हजार चार सय ३२ उजुुरी परेकोमा नौ सय नौ उजुुरी फछ्र्यौट भएका छन् । पाँच सय २३ उजुुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालय प्रमुख दाहालले जनाए । गएको आर्थिक वर्षबाट उजुरी छानबिनमा पनि आयोगले थप प्रगति गर्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रारम्भिक छानबिनतर्फ ४७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा सो प्रतिशत बढेर ६३ मा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६३.४८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौटको प्रगति रहेको जनाइएको छ । अख्तियार कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार विस्तृत अनुुसन्धानमा रहेका कूल दुुई सय ९१ उजुुरीहरूमध्ये ९४ वटा गएको आर्थिक वर्षमा अनुुसन्धान सकिएका छन् भने हाल एक सय ९७ वटा उजुुरीहरूको अनुुसन्धान भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा विशेष अदालतमा पठाइएका १२ वटा मुद्दामध्ये अनुुदान भुुक्तानी, वनजंगल फडानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हिनामिना, औषधि खरिद, झुट्टा बिल पेसलगायतका थिए । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी उजुुरी सामाजिक सुुरक्षा भत्ता र विकास निर्माणको भुक्तानीसँग सम्बन्धित हुने गरेको कार्यालयले जनाएको । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले विशेष अदालतमा पठाइएका अधिकांश मुद्दा हिमाली जिल्लाका छन् । ‘उजुरी आउनेक्रम बढेपछि पछिल्लो समय साविकको कर्णालीमा विशेष निगरानी बढाइएको छ,’ कार्यालय प्रमुख दाहालले भने, ‘असार महिनाभर अख्तियारको टोलि हिमाली जिल्लामा नै थियो । प्रत्येक पालिकाका बेथिति छानबिन गरेर सोहीआधारमा मुुद्दा अघि बढाइएको हो ।’ भ्रष्टाचार भएको प्रमाणसहित आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये धेरै मुद्दा मुगु र हुम्लाका छन् ।

आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहका ठूलो संख्यामा उजुरी परेका हुन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरपालिका, मुगुुको सोरु गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा हुम्लाको अदाचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाका उजुरी अधिक देखिएका छन् । त्यस्तै, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र दैलेखका नौमुले गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिकाका साथै चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका उजुरी पनि धेरै छन् । गत आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरका ३२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका थिए । त्यसमध्ये १९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने १३ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई शिक्षा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।