कानुन निर्माणमा प्रगति

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको लामो समय भएको छैन । संघीय प्रर्णाली अन्तर्गत पहिलो पटक स्थापना भएका स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल बिताएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालको अभ्यासले धेरै कुरा सिकाएको छ । सुरुवाती पाँच वर्ष खास गरेर सिकाइकै वर्षका रूपमा बितेभन्दा हुन्छ । नयाँ संरचनाको कार्यान्वयन यसै पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । त्यसमाथि अहिलेका स्थानीय सरकार विगतका स्थानीय निकायको निरन्तरता होइनन् । स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । संविधानले स्थानीय तहमा पनि विधायिकी र कार्यकारीणी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आवश्यक कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दछन् । गएका पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले थुप्रै कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् ।

कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छन् । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा ८१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै पालिकाको कार्यसम्पादनमा सहज हुँदै गएको छ । वीरेन्द्रनगरमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक रहेको छ । नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल हुने गरेको छ । पाँच वटा विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउँछन् । मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका विषयगत समितिको रायका आधारमा निर्माण गरिन्छन् भने ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत हुन्छ । यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । गुर्भाकोटले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि धेरैजसो आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ । केही महत्वपूर्ण कानुन भने अझै बन्न बाँकी छन् । पहिलो अनुभव भएकाले स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणमा भने अनेकन कठिनाइ झेल्नुप¥यो । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिलगायतका स्रोत–साधनको अभावकाबीच पनि पालिकामा ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्डहरू बनाएका छन् । स्थानीय कानुन निर्माण भएसँगै पालिकाका गतिविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहज हुँदै गएको अनुभव जनप्रतिनिधिहरूको छ ।

प्रदेश र संघ सरकारले कतिपय कानुन निर्माण नगरेका कारण त्यसको असर स्थानीय सरकारमा पनि परेको छ । माथिल्लो तहका सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बिलम्ब गर्दा पालिकाहरू मारमा परेका छन् । संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन र शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू गर्न ढिलाइ गरेपछि स्थानीय तहले पनि यी क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भएपनि प्रदेश र संघसँग बाँझिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन । अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षाकै छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ श्रावण २०७९, बिहीबार ०५:०३