एसईईको औचित्य

 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन दोस्रो साता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई)को नतिजा प्रकाशन ग¥यो । दुई वर्षको कोभिड महामारीपश्चात् भौतिक उपस्थितिमा २०७९ वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । जसको नतिजा तीन महिनापछि सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले २०७८ मै विद्यालय तहका हरेक कक्षामा मूल्याङ्कनका लागि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो बमोजिम हरेक कक्षामा ३५ प्रतिशत अर्थात १.६ जिपिए भन्दा कम स्तरीकृत अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अवर्गीकृत गर्ने वा प्रमाण पत्र नदिने व्यवस्था गरेको छ । तर परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अक्षराकंन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेको हो ।
नतिजा प्रकाशनपश्चात् परीक्षाफलका विषयमा थुप्रै टिकाटिप्पणीहरू आएका छन । विगतको भन्दा नतिजा खस्किएको, सरकारले आफै निर्माण गरेका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको, एसईईको विश्वसनीयता, वैधता र औचित्य नभएको, प्रश्नपत्रको कठिनाइस्तर नमिलेको, विद्यार्थीमा पढाई प्रतिको रुचि कम भएको आदि ।

नतिजा खस्किएकै हो ?

परिमाणात्मक रूपमा २०७८ को नतिजा हेर्दा विगतको तुलनामा केही खस्किएको देखिन्छ तर विद्यालय सञ्चालन, पठनपाठन र लगानीका हिसाबले यो नतिजा सन्तोषजनक नै छ । करिब चार लाख ९५ हजार मध्ये ४७ हजार परीक्षार्थीहरू मात्रै १.६ जिपिएभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् भने झन्डै साढे चार लाख विद्यार्थी उपल्लो कक्षामा पढ्न पाउने भएका छन् । यो नतिजाले के देखाउँछ भने करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । अहिलेको परीक्षामा ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४२ जना मात्रै छ । २०७६ र २०७७ को यो संख्या क्रमश नौ हजार तीन सय १९ र आठ हजार चार सय ४४ थियो । यिनै दुई वर्षको नतिजासँग तुलना गर्दा यो वर्षको रिजल्ट खस्किएको हो कि भन्ने भान दुनियाँमा परेको हो भने त्यो न्यायसँगत हुँदैन । किनकी उक्त दुवै वर्षमा भौतिक रूपमा परीक्षा नै सञ्चालन भएनन् । अधिकांश विद्यालयहरूले अधिकारको दुरूपयोग गरि मनोमानि ढङ्गले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अंक दिदा नतिजा ह्वात्तै बढेको मात्रै हो । शैक्षिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा ४ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या क्रमश ७४ र एक सय ६ थियो । उक्त वर्षको नतिजासँग तुलना गर्दा यो वर्ष केही प्रतिशत घटेको हो तर महामारीका कारण विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठन नियमित नभएर कोर्ष पूरा नहुँदा यस्तो समस्या देखा परेको हो ।

शैक्षिक वर्ष २०७६ र २०७७ मा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा हुन सकेन । आफ्नो विद्यालय राम्रो देखाउन पाएसम्म विद्यालयहरूले मनलाग्दी अंक दिए । विद्यार्थीहरूमा नपढे पनि राम्रै अंक पाइदो रहेछ भन्ने धारणाको विकास भयो, पढ्ने बानी हराउँदै गयो । बालबालिकामा यो वर्ष पनि परीक्षा हुँदैन होला भन्ने कुराले गाँज्दै गयो र मेहनत गरेर पढेनन् तर अन्तिममा परीक्षा भएर छाड्यो जसको कारण नतिजामा गडबड भयो । यदि सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशन गरेको भए शैक्षिक क्षति धेरै हुने थियो । यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले पुरानै कार्यविधिअनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गरेको हो । यो वर्षको नतिजामा धेरैजसो विद्यार्थीहरू गणित विषयमा कम जिपिए ल्याएका छन् । गणित विषयको प्रश्नपत्रको स्तर विद्यार्थीको स्तर र क्षमताभन्दा कठिन थियो भन्ने धेरैजसो विषयगत शिक्षक र परीक्षा दिदै गरेका विद्यार्थीहरूबाट सुनिएकै हो । एकातिर कोर्ष पूरा नभएको भने अर्काेतिर प्रश्नपत्रको कठिनाई स्तर बढी भएकाले गणित विषयको नतिजा अरु विषयको तुलनामा नराम्रो आयो । हाम्रा विद्धानहरू कस्ता भए भने आफुलाई हेरेर प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, अप्ठेरा प्रश्न सोध्यो भने परीक्षा स्तरीय हुन्छ भन्ने सोच्दछन् । त्यसकारण पनि सोचे जस्तो नतिजा नआएको हो ।

शैक्षिक वर्ष २०७८ ढिला गरी सुरु भयो तर लकडाउनका कारण असोजभन्दा अगाडि विद्यालय सञ्चालन भएनन् र पठनपाठन कार्यहरू ठप्प रहे । सरकारले ल्याएको वैकल्पिक पठनपाठन बजारका केहि साधनस्रोत सम्पन्न विद्यालयमा मात्र सिमित भयो । दशैँ–तिहार अगाडि एक महिना मात्रै पढाइ भयो भने मंसिर र पुष दुई महिना पढाई भएपछि माघ महिना पुरै विद्यालय बन्द रहे । फागुन र चैत दुई महिना नियमित विद्यालय सञ्चालन भए । यसरी जम्मा जम्मी ४÷५ महिना मात्र नियमित पठनपाठन भएर पढ्न पाएका विद्यार्थीहरूको नतिजा विगतमा वर्षभरी पढेर परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूसँग तुलना गर्दा धेरै असन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । एक शैक्षिक शत्रभरी नियमित पठनपाठन भएको भए यो वर्षको नतिजा पनि विगतसँग तुलना योग्य हुन सक्थ्यो । यति भनिरहँदा यो नतिजा पूर्णरूपमा सन्तोषजनक छ भन्न खोजेको भने पक्कै होइन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू थुप्रै छन । झण्डै आधा लाख (१० प्रतिशत) विद्यार्थीहरू कक्षा ११ मा भर्ना हुनबाट बञ्चित भएका छन । माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुने शिक्षित जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक लगानी खेर जानबाट रोक्न आगामी दिनहरूमा सबै सरोकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

एसईईको औचित्य अन्त्य

विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ । कक्षा १२ को प्रमाणपत्र नै विद्यालय शिक्षाको अन्तिम प्रमाणपत्र र कुनै सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थामा सेवा प्रवेशको न्युनतम् योग्यता हो । विगतमा कक्षा १० विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा र सेवा प्रवेशको न्युनतम योग्यताको रूपमा थियो । राजपत्र अनङ्कित द्धितीय श्रेणीका पदको लागि आवश्यक योग्यता थियो । तर आज एसईईको प्रमाणपत्र न शिक्षक हुन बिक्छ न खरिदार, पुलिस, आर्मी आदि । तसर्थ अब राष्ट्रिय रूपमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्नुको औचित्य छैन । अब यसलाई क्रमशः विद्यालय तहमा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्नु पर्दछ ।

विगतका दिनमा कक्षा १० को परीक्षालाई ‘आइरन गेट’ को रूपमा लिइन्थ्यो । कुनै पनि विद्यार्थी भविष्यमा के बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण फलामे गेट तोडेपछि मात्रै हुन्थ्यो । उसको भविष्य रोज्ने बाटो खुल्थ्यो तर हाल माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म तन्काएको कारण कक्षा १२ पछि नै उसले पढ्ने र रोजगारी तयारीको बाटो खुल्छ । कलेज र उच्च शिक्षा पढनको लागि कक्षा १२ को प्रमाणपत्र नै जरुरी पर्छ ।

एसईईपछि सीटिइभिटीका छोटो अवधिका १५ महिने तालिम पनि विस्तारै हटाइँदै छ । माध्यमिक तह पूरा नै नगरि डिप्लोमा नाम दिइएको तीन वर्षे प्राविधिक डिप्लोमा तहका कार्यक्रम पनि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । तसर्थ धेरैजसो विद्यार्थीहरूको विद्यालय तह पूरा गर्नैपर्ने भएकाले अब उप्रान्त एसईईको औचित्य सकिएको छ । तर अझै पनि धेरैजसो विद्यालय र शिक्षण संस्थाले कक्षा १० को परीक्षालाई फलामे गेटको भुत बनाई बालबालिकालाई तर्साइरहेका छन् । मनोवैज्ञानिक त्रास बोकाउँदै लगानी हसुरी रहेकाछन् । जसको परिणाम स्वरूप अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसक्दा अबोध बालबालिकाहरूले ज्यान गुमाइ रहेकाछन् । यो वर्ष पनि अपेक्षाकृत जिपिए प्राप्त गर्न नसक्दा धादिङ धुनिवेशी आवाशीय माध्यमिक विद्यालय खानीखोलाकी छात्रा इशा सुवेदीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । त्यसकारण अब फलामे गेटको भुत अन्त्य गर्न, निर्दाेष ती कलिला मुनाहरूको ज्यान बचाउन कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय तहमा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एउटै निकायले विद्यालय तहमा विद्यार्थीहरूको दुईपटक कक्षा १० र १२ मा रजिष्ट्रेशन फाराम भरेर राजश्व संकलन गर्दै आएको छ । सो कार्य गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी ठहर्छ । तसर्थ कक्षा १० मा रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने कार्य तुरुन्तै रोक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ आदि दस्तावेजहरूमा कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तर, कक्षा १० को क्षेत्रीय र कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहमा सञ्चालन, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हाल आएर कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालय तहमा नै सञ्चालन र प्रमाणीकरण भइरहेको छ भने कक्षा १० को परीक्षालाई फालामे गेटको रूपमा बुझी सञ्चालन गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ पनि यसको औचित्य अब छैन । मूल्याङ्कनको प्रमाणीकता, स्तरीयता र एकरूपताका लागि कक्षा १० परीक्षालाई जिल्लास्तरमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा बिना अर्थको यो विद्यालयस्तरको विच कक्षाको परीक्षालाई फलामे गेटको रूपमा लादेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलाई बोझ बोकाउनु गलत साबित हुनेछ ।

(लेखक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन कर्णाली प्रदेश सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १९ श्रावण २०७९, बिहीबार ०५:०४