रैथाने बाली जोगाउनै मुस्किल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली नासिँदै गएका छन् । उत्पादन कम हुने र बजारीकरणको समेत समस्याका कारण रैथाने बालीप्रति किसानहरूको आकर्षण घट्दो छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा रैथाने अर्थात् परम्परागत बालीको उत्पादन न्यून भइरहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म यहाँ राम्रो उत्पादन हुने फापर, जौं, कागुनो, आलु, चिनो, मार्सी धान, उवा, कोदो, मकै, सिमी, मास र गहतको उत्पादनमा कमी हुँदै गएको हो । पहिले प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा यी अर्गानिक रैथाने बालीको ठूलो क्षेत्रफलमा खेती हुन्थ्यो । बालीमा रासायनिक मलको प्रयोग निकै कम गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय पुराना बालीको खेती गर्न छाडिएको छ भने त्यस्ता बाली लगाएका ठाउँमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग बढ्न थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले पुराना बाली संकटमा परेका छन् ।

रैथाने बाली प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि तीन तहकै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । परम्परागत खेतीमा किसानहरूको आकर्षण घटिरहेको देखिए पनि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव भने पर्दै गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले रैथाने बालीको परीक्षण, संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, बीउ प्रसारण, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्मका कार्यक्रम मन्त्रालयसँग छन् । रैथाने बाली जोगाउन पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी निकाय अभियान चलाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । तर, ती कार्यक्रम र अभियानहरूको प्रभावकारिता भने न्यून छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष कर्णालीका सात जिल्लामा रैथाने बाली संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ती कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । गएको आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान र रुकुम–पश्चिमबाहेकका जिल्लामा यी कार्यक्रम लागू गरिएका थिए । अन्य सात जिल्लामा विशेष अनुदानमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानको मागका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वय गर्ने गरिएको हो ।

कृषि विकास निर्देशनालयले पनि रैथानी बाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कर्णालीमा सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरूमा संघीय सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत रैथाने बाली संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जनाए । उनका अनुसार चालु वर्षका लागि त्यस्ता कार्यक्रम भने आइपुगेका छैनन् । ‘यो वर्षका कार्यक्रम अबको केही दिनमा प्राप्त होलान्,’ उनले भने । कर्णालीमा अधिकांश परम्परागत बालीप्रतिको घट्दो आकर्षणले कतिपय लोप भइसकेका छन् । बिउ नै नासिन थालेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले त्यहाँ उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गरेर बीउ बैंक स्थापना गर्ने गरेका छन् । दैलेखमा उत्पादन हुने मकै, धान, गहुँ, कोदो र जौंलगायतका बालीको बिउ संकलन गरिँदै आएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र थापाका अनुसार स्थानीय तथा परम्परागत बालीमा किसानको आकर्षण घटेपछि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न यस्ता कार्यक्रम ल्याइएका हुन् । उनले जिल्लाभर उत्पादन हुने रैथाने बालीको बिउ संकलन गर्ने गरिएको जनाए ।

कर्णाली प्रदेशमा परम्परागत बालीबाट उत्पादन न्यून हुन थालेपछि भोकमरीको समस्या समेत बढ्दो छ । किसानले पुराना बाली लगाउन छोड्दा उत्पादनमा कमी हुँदै परनिर्भरता बढेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कर्णालीका ६ जिल्ला अहिले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । चेतनाको अभावका कारणले धेरै रैथाने बाली लगाउन छोडेको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । किसानलाई परम्परागत तथा रैथाने बालीको महŒव बुुझाउन सकिएमात्रै त्यसको संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । कृषि विकास निर्देशनालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कतिपय जिल्लामा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा स्थानीय बालीको उत्पादन बढेको देखिएको छ । प्राङ्गारिक र परम्परागत कृषि वस्तुको उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न क्षमता अभिमूखिकरणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । रैथानी बाली प्रवद्र्धनका लागि किसानका लागि तालिमसँगै लेबलिङ र प्याकेजिङ्ग गरेर बिक्री गर्नेलाई अनुदान दिने गरिएको छ ।

सरकारले बाली संरक्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेपनि अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादन भने बढेको छैन । उत्पादन थोरै भए पनि यहाँका परम्परागत अन्नबालीको बजार माग बढ्दो छ । कर्णालीको सिमी र मार्सी चामलको माग स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षणका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । रैथाने प्रजातिका कृषि उत्पादन सिमि, कागुनो, चिनो, मार्सी धान, मकैै गहुँ जौ तथा फापर उत्पादन गरी ‘कर्णाली ब्राण्ड’को रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । प्रदेश सरकारले तोकिएका मापदण्डमा रहेर कृषि वस्तुको उत्पादन गर्ने किसानलाई कृषि उपजको बजारिकरणका लागि ‘मूल्यवान लोगो’ प्रदान गरिने जनाएको छ ।