कानुनी जटिलता

कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी स्पष्ट ऐन, कानुन र नियमावली बनाएको छैन । प्रदेशको कानुन नबन्दा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा नियमनबारे जटिलता देखिएको छ । कानुनको अभावमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राअधिकार भित्रकै काम पनि गर्न सकेको छैन । हालको कानुन संघीय सरकारसँग बाँझिने खालको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा सहकारी दर्ता, खारेजी, एकीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, स्थानीयकरण, अनुगमनका साथै प्रशिक्षण र विनियमन संशोधनलगायत पर्दछन् । स्पष्ट कानुन नबनेकै कारण यी कामहरू गर्न समस्या भइरहेको हो । सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि प्रदेशको ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो । अहिले भएका ऐनमा थुप्रै समस्या छन् । जसले गर्दा नियमावली, निर्देशिका बन्न सकेको छैन । कतिपय ऐन र कार्यविधि भने संशोधनका काम भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत हाल तीन सय १३ वटा सहकारी संस्था आवद्ध छन् । वि.सं. २०७५ मा तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपश्चात् ती सहकारीहरू रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका हुन् । रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी ९५ वटा छन् । त्यस्तै, कृषि सहकारी ६८, बहुउद्देश्यीय सहकारी ७१, उपभोक्ता सहकारी ११ र जडीबुटीसम्बन्धी काम गर्ने सहकारी संस्था आठ वटा छन् । कर्णालीमा तरकारी बिउ उत्पादन र सामाजिक उद्यमी सहकारी तीन/तीन वटा सञ्चालनमा छन् । विद्युतसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भएका पाँच, मौरीपालन सहकारी एक, र सञ्चार सहकारी ६ वटा रहेको रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरण छ । यसैगरी, साना किसान सहकारी संस्था सात वटा छन् भने स्वास्थ्य सहकारी पाँच र दुग्ध सहकारी पाँच वटा दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । निर्माण, शिक्षा, घरेलु उद्यमलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी पनि विभिन्न सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुर्खेत, जुम्ला र दाङमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू हस्तान्तरण भइ रजिष्ट्रार कार्यालयमा आवद्ध भएको जनाइएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको हस्तान्तरण प्रक्रिया १ साउन २०७५ बाट सुरु गरिएको थियो । संघीय सहकारी ऐन २०७५ आए पनि प्रदेशको क्षेत्राअधिकार स्पष्ट नहुँदा रजिष्ट्रारको कार्यालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रदेशले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय कानुनकै आधारमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, प्रदेशको कानुन पूर्णरूपमा बनि नसक्दासम्म निकैै चुनौती देखिन्छ । प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू पर्छन् । आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १० श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०३