सत्ता गठबन्धनमा सहमति

माओवादी केन्द्रले उठाएका सवालको सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तयार भएपछि सोमवारदेखि संसद् सञ्चालन

सुर्खेत: सत्तारुढ दलको बहिष्कारका कारण केही दिनदेखि स्थगित कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सोमवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) का माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तयार भएसँगै साउन ३ गतेदेखि अवरुद्ध संसद् सञ्चालन भएको हो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले विरोध स्वरूप सदनमा सहभागि नहुने बताएको थियो । माओवादी केन्द्र र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसबीच देखिएको असहमति छलफलपछि समाधान भएको छ । आइतवार बसेको गठबन्धनका नेताबीचको छलफलमा माओवादी केन्द्रले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री शाही सहमत भएका थिए ।

गठबन्धन दलको बैठकमा सरकारको नेतृत्वसँग मागका विषयमा सहमति भएपछि माओवादी केन्द्र संसद्मा सहभागी भएको हो । हमतिपछि सोेमवारको संसद् बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले सर्वदलीय बैठक र गठबन्धनको बसाइँमा एक खालको प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनले भने, ‘एक पटक सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्छ गर्दैन हेरौँ न त ।’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले फेरि पनि सरकारको नेतृत्वले सहमतिको बेवास्ता गरे आफूहरू असहमति जनाउन बाध्य हुने जनाए । माओवादी केन्द्र मुख्यगरी सरकार सञ्चालन र संसदीय गतिविधि सत्ता गठबन्धनको मर्मअनुरूप नभएको भन्दै असन्तुष्ट थियो ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्वाचन, विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गातालाई दिने सेवा–सुविधासँगै महŒवपूर्ण विधेयकका सन्दर्भमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको कारण आफूहरूले सदन बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीले सोेमवारको संसद् बैठकमा प्रष्ट्याए । उनका अनुसार यी सवालको सम्बोधनका लागि लिखित रूपमा सहमति भने गरिएको छैन । सरकारको नेतृत्वले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरूलाई विश्वास रहेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको भनाइ छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व घोषणा गर्ने, सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना छानबिन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने, शान्ति पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय, सिंजा सभ्यता संरक्षण, आमसञ्चारलगायतका विधेयक अघि बढाएर पारित गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०१