गतिरोध हटाऊ

सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले बहष्किार गरेपछि स्थगित भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक पुनः बस्न सकेको छैन । सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै माओवादी सांसदहरूले गत मंगलवार प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठक सञ्चालन गर्नका लागि पटक–पटक छलफल गरिएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति जुट्न नसक्दा सभा सञ्चालन अन्योलमा परेको छ । सत्ता पक्षले नै सरकारको विरोधमा संसद् बहिष्कार गरिरहेको छ, त्यो पनि प्रमुख सत्तारुढ दलले । तीन दलीय गठबन्धन सरकारको एक प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नै सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सामेल छन् ।

गठबन्धनको मर्मअनुसार सरकार अघि नबढेको भन्दै संसद्मा अहिले माओवादी केन्द्रले अड्को थापेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार एकलौटी चलेको भन्दै संसद्मै दर्जनौँ आरोप लगाएको छ । संसदीय समिति गठन, संसद्को कार्यसूचि निर्माण तथा सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्रलाई बेवास्ता गरिँदै आएको बताइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शान्ति तथा पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय, दलित सशक्तिकरण, सिंजा सभ्यता र आम सञ्चार प्रतिष्ठानजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूूचिमा प्रवेश नै नगराइ रोक्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । विभिन्न जनआन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि बनाइएको कार्यक्रम र विनियोजित रकम कार्यान्वयनमा चासो नदिएको जनाइएको छ । आफूहरूलाई सत्ता साझेदार दलजस्तो अनुुभुुति हुुन नसकेको माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्टि राखेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक पुनः बस्न सकेको छैन । गएको मंगलवारदेखि संसद् बहिष्कार गरेको सत्तारुढ दललाई मनाउने कसरत जारी छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले आह्वान गरेको बुधवारको सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुटेपछि त्यसयता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहमतिको प्रयासका लागि जुटिरहेका छन् । संसद्को गतिरोध हटाउन सभामुखसमेत अनौपचारिक छलफलमा सक्रिय छन् । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपछि स्थगित बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक छलफल जारी छ । कर्णाली प्रदेशसभामा विगतदेखि नै सत्तापक्षकै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, फ्लोर क्रस गर्नेजस्ता संसदीय अभ्यासमा बिरलै देखिने गतिविधि हुँदै आएका छन् । यसपटक प्रमुख सत्ता साझेदार दलले नै सरकारप्र्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् बहिष्कार गरेको छ । सामान्यतयाः सत्ता पक्षले संसद् र सरकारका गतिविधिको आलोचना गरेपनि बहिष्का र नै गर्ने तहसम्म पुगेको कमै भेटिन्छ । यसले प्रदेशसभाको गरिमामा आँच आउनेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत हनु जरुरी छ । छलफल र समन्वयमाफर्त प्रदेशसभाको गतिरोध हटाउन सबैले ध्यान दिनुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०३