कानुन अभावमा सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन जटिल

सुर्खेत: सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा नियमनबारे प्रदेशको कानुन नबन्दा जटिलता देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारीसम्बन्धी स्पष्ट ऐन, कानुन र नियमावली बनाएको छैन । कानुनको अभावमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राअधिकार भित्रकै काम पनि गर्न नसकेको हो । हालको कानुन संघीय सरकारसँग बाँझिने खालको छ । रजिष्ट्रार कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा सहकारी दर्ता, खारेजी, एकीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार, स्थानीयकरण, अनुगमनका साथै प्रशिक्षण र विनियमन संशोधनलगायत पर्दछन् । स्पष्ट कानुन नबनेकै कारण यी कामहरू गर्न समस्या भइरहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । ‘सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि प्रदेशको ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले भएका ऐनमा थुप्रै समस्या छन् । जसले गर्दा नियमावली, निर्देशिका बन्न सकेको छैन ।’ कतिपय ऐन र कार्यविधि भने संशोधनका काम भइरहेको उनले जनाए ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत हाल तीन सय १३ वटा सहकारी संस्था आवद्ध छन् । वि.सं. २०७५ मा तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपश्चात् ती सहकारीहरू रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका हुन् । सुर्खेत, जुम्ला र दाङमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू हस्तान्तरण भइ रजिष्ट्रार कार्यालयमा आवद्ध भएको जनाइएको छ । सहकारी संस्थाहरूको हस्तान्तरण प्रक्रिया १ साउन २०७५ बाट सुरु गरिएको थियो । संघीय सहकारी ऐन २०७५ आए पनि प्रदेशको क्षेत्राअधिकार स्पष्ट नहुँदा रजिष्ट्रारको कार्यालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । ‘प्रदेशले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘संघीय कानुनकै आधारमा हामीले काम गर्न सकेनौँ, प्रदेशको कानुन पूर्णरूपमा बनि नसक्दासम्म निकैै चुनौती देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अहिले एकीकरण, निरीक्षण, अनुगमन, प्रशिक्षण, विनियमन संशोधनसम्बन्धी कार्य तथा परामर्शका गतिविधि भइरहेका छन् । यीमध्ये सहकारी संस्था सञ्चालनबारे अनुगमन तथा निरीक्षणलाई कार्यालयले बढी प्राथमिकता दिँदै आएको बताइएको छ । अनुगमनपछि सुधारका पक्ष औंल्याउने र उजुरी आएमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा लैजाने गरिएको हो ।

प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू पर्छन् । रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी ९५ वटा छन् । त्यस्तै, कृषि सहकारी ६८, बहुउद्देश्यीय सहकारी ७१, उपभोक्ता सहकारी ११ र जडीबुटीसम्बन्धी काम गर्ने सहकारी संस्था आठ वटा छन् । कर्णालीमा तरकारी बिउ उत्पादन र सामाजिक उद्यमी सहकारी तीन÷तीन वटा सञ्चालनमा छन् । विद्युतसम्बन्धी कार्यक्षेत्र भएका पाँच, मौरीपालन सहकारी एक, र सञ्चार सहकारी ६ वटा रहेको रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरण छ । यसैगरी, साना किसान सहकारी संस्था सात वटा छन् भने स्वास्थ्य सहकारी पाँच र दुग्ध सहकारी पाँच वटा दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । निर्माण, शिक्षा, घरेलु उद्यमलगायतका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी पनि विभिन्न सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

प्रकृतिअनुसार सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था बचत तथा ऋणका रहेको जनाइएको छ । प्रदेशभर सबैभन्दा बढी सहकारी सुर्खेत जिल्लामा छन् । यहाँ विभिन्न प्रयोजनाका लागि एक सय एक सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका हुन् । त्यस्तै, दैलेखमा ३७, जाजरकोटमा २७, सल्यानमा २५, रूकुममा २४, जुम्लामा ३३, कालीकोटमा ३५, हुम्लामा १५, मुगुमा ११ र डोल्पामा पाँच वटा सहकारी रहेका छन् । त्यसमध्ये महिलाहरूको आवद्धतामा मात्रै खोलिएका सहकारी १० वटा रहेको जनाइएको छ । महिलाद्वारा सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी सुर्खेत र दैलेखमा दुई÷दुई वटा छन् भने सल्यान र कालीकोटमा एक÷एक गरी जम्मा ६ वटा छन् । महिलाहरूको नेतृत्वमा कृषिसम्बन्धी काम गर्ने रूकुम–पश्चिम र हुम्लामा एक÷एक वटा सहकारी रहेका छन् । जुम्लामा महिलाहरूले सञ्चालन गरेको एउटा बहुउद्देश्य सहकारी छ । त्यस्तै, हुम्लामा उपभोक्तासम्बन्धी एउटा सहकारी महिलाले सञ्चालन गरिरहेको रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

स्थानीय तहमा एक हजार बढी सहकारी

स्थानीय तहलाई आफैँ कानुन निर्माण गरी सहकारी संस्था दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार छ । जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा कर्णाली प्रदेशभरका स्थानीय तहमा गरी एक हजार ८० सहकारी दर्ता भएका छन् । रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दुई सय १० सहकारी दर्ता छन् । त्यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकामा ६०, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ५८, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ५२, बराहताल गाउँपालिकामा ४७, सिम्ता गाउँपालिकामा ३२, चौकुने गाउँपालिकामा ३० र चिङ्गाड तथा लेकवेशीमा गाउँपालिकामा २४/२४ वटा सहकारी दर्ता भइ सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहमा विभिन्न काम गर्ने उद्देश्यले सहकारी दर्ताको लहर नै चलेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा ५० वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । जारकोटकै छेडागाड नगरपालिकामा ५५ र नलगाड नगरपालिकामा १३ वटा सहकारी दर्ता छन् । यसैगरी, सोही जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा २६, शिवालय गाउँपालिकामा १५ र कुशे गाउँपालिकामा चार वटा सहकारी रहेका छन् । डोल्पाका दुई स्थानीय तहमा मात्र सहकारी दर्ता भएका छन् । ठूलीभेरी नगरपालिकामा ३४ र मुड्केचुला गाउँपालिकामा १५ वटा सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको हो । जुम्लाका सबै पालिकामा सहकारी छन् । त्यहाँको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा २४, सिंजा गाउँपालिकामा नौ, चन्दननाथ नगरपालिकामा ५३, हिमा गाउँपालिका १३, तिला गाउँपालिका २६, गुठीचौर गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकामा १८/१८ वटा सहकारी गएको असारसम्म दर्ता भएका हुन् । जुम्लाकै पातारासी गाउँपालिकामा २६ वटा सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएका छन् ।

स्थानीय तहले दर्ता र नियमनको अधिकार पाएसँगै सहकारी संस्थाहरू धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेका हुन् । कालीकोटका तीन स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता छन् । रास्कोट नगरपालिकामा १३, तिलागुफामा नगरपालिकामा २३ र कालीका गाउँपालिकामा २७ वटा सहकारी सञ्चालनका लागि पालिकामा दर्ता गरिएका छन् । दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका बाहेक अन्य १० वटा स्थानीय तहमा सहकारी रहेका छन् । यसैगरी, सल्यान, रूकुम–पश्चिमका स्थानीय तहहरूमा पनि दर्ता हुने सहकारी संस्थाहरूको संस्था उल्लेखनीय छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ श्रावण २०७९, सोमबार ०५:०५