गठबन्धनमा तिक्तता

कर्णाली प्रदेशको सत्तागठबन्धनबीच तिक्तता बढेको छ । साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको उनीहरूको आरोप छ । असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभाको मंगलवारको बैठक प्रभावित भएको छ । सरकार गठबन्धनको मर्मअनुरूप नचलेको भन्दै सतारुढ दलका सांसदले संसद् बैठक बहिस्कार गरेका छन् । केही दिन पहिले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सँग चार बुँदे सर्वदलीय सहमति गरेर संसद्को गतिरोध हटाइएको थियो । अहिले फेरि सत्तापक्षकै सांसदले अवरोध सुरु गरेका हुन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असहमतिका कारण लामो समय प्रभावित बनेको संसद्मा पुनः झमेला सुरु भएको हो ।

सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्षले संसद् बहिष्कार गरेको देखिँदैन । तर, कर्णाली प्रदेशमा भने अनौठो दृश्य देखियो । सत्तापक्षकै सांसदले संसद् बहिष्कार गरे । मंगलवार १०औं अधिवेशनको २६औं बैठक सुरु हुनासाथ माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सभामुख राजबहादुर शाहीसँग बोल्ने समय मागेका थिए । सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले सरकार गठबन्धनको मर्मविपरीत अघि बढेको आरोप लगाए । प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रलाई निषेध गर्न खोजिएको र सत्ता साझेदार दलजस्तो व्यवहार नभएको गुनासो गरे । सरकार एकलौटी हिँडेको बताए । सरकारले माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी, भूमिका र आवश्यकतालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको बताउँदै शर्माले यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै पनि कामकारबाहीमा आफ्नो दल सहभागी नबन्ने जनाए । उपयुक्त छलफल र निकास नभएसम्म संसदीय गतिविधिमा माओवादी सहभागी नहुने भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिए ।

विगतमा पनि गठबन्धन सरकार भएको स्मरण गराउँदै कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको सरकारले माओवादीलाई लतारेर अघि बढ्न खोजेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ । सरकारले कानुन निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन र संसदीय गतिविधिमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । यसअघिको सरकारले परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गर्नेको स्मृतिमा सहिद स्मृति भत्ता र घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेकोमा यो सरकारले कार्यान्वयनमा नलगी बजेट फ्रिज गराएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सरकारकै बेवास्ताका कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको बताइएको छ । नेतृत्व चुन्न निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा पनि माथिको आदेशभन्दै रोकेर अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको सरकारलाई आरोप छ । कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी छन् । सत्तारुढ दलहरूबीच समस्या भए त्यसलाई आन्तरिक छलफलमाफर्त टुँग््याउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसले प्रदेशसभा नै प्रभावित हुनु राम्रो होइन । त्यसैले तत्काल सभा सञ्चालन गर्ने वातावारण बनाउन ध्यान देऊ ।

प्रकाशित मितिः   ५ श्रावण २०७९, बिहीबार ०५:०३