प्रदेशसभाको सक्रियता

प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना अभ्यासमा आएको हो । प्रदेशसभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक कानुन बनाउने र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । यो अवधिसम्ममा कर्णाली प्रदेशसभाले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । दर्ता भएका ७८ वटा विधेयकमध्ये ४६ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेशसभामा हालसम्म ७८ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने ६ वटा अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका छन् । हालसम्म प्रदेशसभाका एक सय ८७ वटा बैठक बसेका छन् ।

सुरुवातमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि पछिल्लो समय संसद् राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेको छ । सुरुका तीन वर्षमा ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले त्यसयताको डेढ वर्षमा जम्मा आठ वटा मात्रै कानुन बनाएको हो । संसद् सत्ता फेरबदलको खेलमा केन्द्रित हुँदा गत वर्ष एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । सांसदहरूले सत्ता परिवर्तनमा बढी ध्यान दिँदा कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा सरकारले आवश्यक बिजनेश दिन नसक्दा पनि प्रदेशसभाको गति केही सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाले केही राम्रा अभ्यासको थालनीसमेत गरेको छ । प्रदेशसभाले चालचलन परिवर्तनदेखि खुुल्ला संसद्को अवधारणा ल्यायो । कानुुन बनाउँदा जनताको बीचमा जाने अभ्यास गरियो । जनतासँग सभामुुख र कानुुन बनाउँदा सांसदहरूले जनस्तरसम्म पुगेर राय÷सुझाव लिने अभ्यासहरू थालिएका छन् । यो अवधिमा कानुन निर्माणका लागि प्रदेशसभाले भर्चूअल माध्यमबाट समेत १० वटै जिल्लामा समन्वय गरी राय संकलन गर्ने अभ्यास गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । खासगरी प्रदेशसभाले सरकारको प्राथमिकताको कामलाई सम्पादन गर्ने गरिरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीको संसद्मा पनि लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर परेको थियो । सत्ता प्रतिपक्षको बेमेलका कारण संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारासमेत लिएको थियो । प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधि घर्किनै लाग्दा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू भने पारित नभइ संसद्मै थन्किएका छन् । कतिपय संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अवरोध भएको छ । संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरू बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हँुदा प्रदेशमा थुप्रै ऐन÷कानुन बनाउन बाधा पुगेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ श्रावण २०७९, बुधबार ०५:०२