माथिल्लो कर्णालीको म्याद

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ । तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । निर्माणको प्रमुख कार्य नै अघि बढ्न नसकेर रोकिएको छ । कतिसम्म भने निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजना विगत १३ वर्षदेखि अन्योलमा छ । आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । जीएमआरले यसअघि पनि लगानी जुटाउन वैधानिक रूपमै दुई पटक म्याद थपको अनुमति पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थप्नेबारे कुनै निर्णय नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई समय दिँदै आएको थियो । २०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) गरिसक्ने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि २०७३ मा थप एक वर्षको समय दिइयो । उक्त समय सीमामा पनि लगानीको टुँगो लागेन । फेरि २०७५ असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा दिइएको थियो । यो अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरलाई सरकारले अहिले पुनः म्याद थपेको छ ।

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन थप दुई वर्षको समय दिएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी जुटाउने अवधि थपेको हो । दुई वर्ष थपिएको म्यादअनुसार अब जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको लगानी बोर्डको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेपछि सरकारले पुनः समय थपेको हो । जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पु¥याउने अनुमति लिनका लागि भारतीय नोडल एजेन्सी र विद्युत व्यापार निगमसँग छलफल अघि बढिसकेको जनाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता ताडेर जाँदा आयोजना थप विवाद र अन्योलमा पर्ने र सरकार आफैले निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएकाले पनि तत्काललाई म्याद थप गर्नुको विकल्प नदेखिएको बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले एक सय आठ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एक खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जीएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ३ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०३