प्रदेशसभाले बनायो ४६ कानुन

सुरुका तीन वर्षमा ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले त्यसयताको डेढ वर्षमा जम्मा आठ वटा मात्रै कानुन बनाएको हो ।

सुर्खेत: प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिसम्ममा कर्णाली प्रदेशसभाले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । दर्ता भएका ७८ वटा विधेयकमध्ये ४६ वटा प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए । प्रदेशसभामा हालसम्म ७८ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने ६ वटा अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।

सुरुवातमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको भएपनि पछिल्लो समय संसद् राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेको छ । सुरुका तीन वर्षमा ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले त्यसयताको डेढ वर्षमा जम्मा आठ वटा मात्रै कानुन बनाएको हो । संसद् सत्ता फेरबदलको खेलमा केन्द्रित हुँदा गत वर्ष एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । सांसदहरूले सत्ता परिवर्तनमा बढी ध्यान दिँदा कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा सरकारले आवश्यक बिजनेश दिन नसक्दा पनि प्रदेशसभाको गति केही सुस्त देखिएको छ ।

प्रदेश सभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक कानुन बनाउने र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । तर, झन्डै दुई वर्षयता प्रदेशसभामा कानुन निर्माण र जनसरोकारभन्दा सत्ता फेरबदलका खेल धेरै हुने गरेका हुन् । संघीयताको पहिलो अभ्यासमा रहेको प्रदेशसभाको हालसम्मका काम हेर्दा उत्साहपूूर्ण नै रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनले कर्णालीको प्रदेशसभा केही समय अलमलको स्थिति समेत देखिएको जनाए । संघीयताको पहिलो अभ्यासको प्रभाव कर्णाली प्रदेशसभामा पनि परेको उनी बताउँछन्  । ‘सुरुवातमा उत्साह, त्यसपछि अलमल र कतिपय असमझदारीबीच पनि प्रदेशसभाका काम निरन्तर अघि बढिरहेका छन्,’ उनले भने ।

सुरुका तीन वर्षमा ३८ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले त्यसयताको डेढ वर्षमा जम्मा आठ वटा मात्रै कानुन बनाएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाले गएका साढे चार वर्षमा धेरै राम्रा अभ्यासको थालनीसमेत गरेको सभामुख शाहीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाले चालचलन परिवर्तनदेखि खुुल्ला संसद्को अवधारणा ल्यायो । कानुुन बनाउँदा जनताको बीचमा जाने अभ्यास गरियो । जनतासँग सभामुुख र कानुुन बनाउँदा सांसदहरूले जनस्तरसम्म पुगेर राय÷सुझाव लिने अभ्यासहरू थालिएका छन् । यो अवधिमा कानुन निर्माणका लागि प्रदेशसभाले भर्चूअल माध्यमबाट समेत १० वटै जिल्लामा समन्वय गरी राय संकलन गर्ने अभ्यास गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । खासगरी प्रदेशसभाले सरकारको प्राथमिकताको कामलाई सम्पादन गर्ने गरिरहेको छ । प्रदेशसभा फरक विचार र विभिन्न राजनीतिक दलबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको संगम स्थल भएकाले पनि अनेक परिस्थितिको सामना गर्नुु परेको सभामुख शाहीले बताए । उनले भने, ‘थुप्रै बाधा आए, प्रदेशसभाले सरकारको योजनामा निरन्तर काम गर्न सफल भयो ।’ कर्णालीको संसद्मा पनि लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर परेको थियो । सत्ता प्रतिपक्षको बेमेलका कारण संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारासमेत लिएको थियो । सभामुख शाहीका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो वर्षलाई कानुुन निर्माण वर्षका रूपमा हेरिएको थियो । उक्त वर्ष धेरै कानुन निर्माण गरिएका थिए ।

प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधि घर्किनै लाग्दा केही महŒवपूर्ण विधेयकहरू भने पारित नभइ संसद्मै थन्किएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भइ अन्तिम प्रक्रियासम्म पुगिसकेका कतिपय विधेयकहरू सरकारका कारण रोकिएको सांसदहरूको आरोप छ । विधेयक पास गराउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले अहिले सत्ता पक्षकै सांसदले सदनदेखि सडकसम्म संघर्षका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो अवधिमा बन्नैपर्ने कतिपय कानुन निर्माणमा सरकारले नै बेवास्ता गरेको प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी बताउँछन् । उनले सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ बढी ध्यान दिँदा ऐन÷कानुुन निर्माणमा चासो कम गएको जनाए । तीन तहका सरकारको साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश संरचना नै ओझेलमा परिरहेको उनको बुझाइ छ ।

कर्णाली सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारीले यसले संघीयताको मर्ममै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको बताए । ‘निजामती ऐन र प्रहरी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौती देखिएको छ ।’ संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा अवरोध भएको उनकोे भनाइ छ ।

संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरू बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हँुदा प्रदेशमा थुप्रै ऐन/कानुन बनाउन बाधा पुगिरहेको प्रदेशसभा सदस्यहरूको निष्कर्ष छ । कर्णाली प्रदेशसभामा कूल सदस्य संख्या ४० रहेकोमा हाल ३४ जना कायम रहेका छन् । हालसम्म प्रदेशसभाका एक सय ८७ वटा बैठक बसेका छन् । प्रदेश अधिवेशनको समयावधि २०७४ माघ २१ देखि सुरु भएकोमा अहिले १०औं अधिवेशन चलिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ श्रावण २०७९, मंगलवार ०५:०५