भवन निर्माणमा लापरबाही

सार्वजनिक भवन निर्माणमा लापरबाही हुने गरेको छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण थुप्रै भवनहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयको भवन निर्माणको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । निर्माणको जिम्मा पाएको अनिवार्य विल्डर्सले काम अधुरै छोडेको हो । आधा काम नसकिँदै निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन् । प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयले ठेकेदार कम्पनीसँग २०७७ माघ १२ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त भवन २०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । सो मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७८ मंसिर ६ गते पहिलो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार २०७८ चैतसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम भने अघि बढाएनन् ।

यस्तै प्रदेश आयुुर्वेद औषधालयको हातामा निर्माण थालिएको १५ शै®याको अस्पताल भवन पनि बेवारिसे बनेको छ । सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दा डिबीसीको कामबाहेक अरु हुन सकेको छैन । आयुुर्वेद अस्पतालको भवन बनाउन कौशल जगदम्बा सुपरस्ट्रार निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । संघीय सरकारको १८ करोड २२ लाख बजेटमा निर्माण सम्झौता गरिएको छ । निर्माण कार्य २०७८ असारबाट सुरु गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको हो । सम्झौताअनुसार २०८० चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । भवन निर्माणको प्रगति भने निकै सुस्त छ । सुुस्त गतिमा काम भइरहेकाले तोकिएको मितिमा काम सकिने सम्भावना छैन । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा औषधालयले साँघुुरा कोठाहरूबाट सेवा दिइरहेको छ ।

प्रदेश संग्राहलय तथा अभिलेखालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन अपवाद भने होइनन् । वीरेन्द्रनगरमा यस्ता थुप्रै निर्माणाधिन सरकारी भवन अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माण कार्य भइरहेका भवनमा पनि प्रगति सुस्त छ । ठेकेदारको लापरबाही र नियामक निकायको बेवास्ताले निर्माण कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अनेक बहाना बनाउँदै म्याद थप गर्दै आएका छन् । तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढेको छ । प्रदेश राजधानीमै सरकारी भवन निर्माणमा यसरी ढिलासुस्ती भइरहँदा अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायको भूमिका भने प्रभावकारी देखिएको छैन । समयमै अनुगमन र नियमत गर्न सकेको खण्डमा भवन निर्माण हुने बेवास्ता र लापरबाही अन्त्य हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ असार २०७९, शुक्रबार ०५:०३