अपरिहार्य पर्वतीय विश्वविद्यालय

सदनबाट पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ । आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरू ढलीरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ ?

शैक्षिक अँध्यारो विरुद्धको राँको सल्काउन सन् १०८८ मा इटलीले वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यो । विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिव आठ सय ७१ वर्ष पछि मात्र नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना ग¥यो । हाम्रो शैक्षिक अवस्था र इतिहास कति कहालिलाग्दो छ, सहजै हनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतमा एक हजार ४३, चीनमा एक हजार दुई सय ७०, अमेरिकामा पाँच सय तीन सय विश्वविद्यालय र कलेजहरू छन् । झण्डै आठ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा नौ वटा विश्वविद्यालय छन् भने हामी भन्दा न्यून जनसंख्या भएको श्रीलंकामा १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । हामीसँग १४ वटा मात्र विश्वविद्यालय छन् । कर्णालीको अवस्था अझैँ दयनीय छ । जहाँ न्यून साक्षरता र उच्च शिक्षा छ, त्यही कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रारम्भ गरिएका अनेक बाधाहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।

नयाँ वैज्ञानिक आविस्कारका क्रममा आफ्नो कर्ममा तल्लिन भइरहँदा आफ्नो नाम बिर्सिने नेपाली र कर्णालीका थोमस अल्वा एडिसनहरू चाहिएको छ । अवसरको अभावमा विदेशी भूमिमा आफ्नो बौद्धिकता खर्चिरहेका युवाहरूको असाधारण प्रतिभालाई कर्णालीको समृद्धिमा उपयोग गर्ने उदेश्य अनुरूप सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक सम्मानित सदनमा टेवुल नभएर थन्किएको छ ।

कुनै पनि देशको विकासको सूचकमा उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको अवस्था पनि पर्दछ । ८० वर्षमा मात्र अमेरिकाले १३ लाख ५० हजार अमेरिकनले पिएचडी गरे । भारतले वर्षेनी २० हजार, अस्ट्रेलियाले २७ हजार पीएचडी अनुसन्धाता उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । पीएचडी एसोसियसनका अनुसार पिएचडी गर्ने नेपालीको संख्या केवल तीन हजार पाँच सय मात्र छ । कर्णालीले ५० जना पिएचडी गरेका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । साक्षरता दर ज्यादै न्युन छ । उच्च शिक्षाको अवस्था खासगरी उच्च प्राविधिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

लाजमर्दो तथ्य यो हो कि नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पनि प्राविधिक आंगिक कलेज छैन । यो जतिको विभेद र लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ । सुर्खेत, जुम्ला र दैलेख बाहेक कर्णालीमा कुनै पनि प्राविधिक कलेज स्थापना गरिएको छैन । अप्राविधिक विषयमा चित्त बुझाउन कर्णालीबासीहरू निरन्तर विवस भइरहे ।

चन्द्र शमसेरले आजभन्दा करिव एक सय ६ वर्ष अगाडी सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गर्दा रुनु परेको थियो । त्यो अवस्था र मनोदशा कर्णालीमा नहुने पर्ने हो । यदि यही हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।

विश्वविद्यालय विधेयकलाई आजको यो अवस्थामा आउन करिव ढाई वर्ष लाग्यो । यस सभाको कार्यकाल पूरा हुन चार महिना मात्र बाँकी छन् । ढाई वर्षमा ८० प्रतिशत यात्रा गरेको विधेयकले चार महिनामा कति यात्रा गर्न सक्ला ? विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रकिया पूरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ हो विधेयकको मृत्यु ! विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य । यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार विधेयक पारित गर्न चाहिरहेको छैन् भन्ने तर्कलाई सरकार आफैले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति छैन । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव सरकारी प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक मुलुक सघीय व्यवस्था स्थापना भए पश्चात् प्रदेश सभाहरूमध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक हो । नेपालको मुल सभ्यता खस सभ्यता एवम् राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । नेपालको मूल सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हाँसिल गर्ने अवसर हामीलाई छ जुन अवसर अन्य प्रदेशहरूलाई छैन । कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानको प्रतिक सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ वैज्ञानिक आविस्कारका क्रममा आफ्नो कर्ममा तल्लिन भइरहँदा आफ्नो नाम बिर्सिने नेपाली र कर्णालीका थोमस अल्वा एडिसनहरू चाहिएको छ । अवसरको अभावमा विदेशी भूमिमा आफ्नो बौद्धिकता खर्चिरहेका युवाहरूको असाधारण प्रतिभालाई कर्णालीको समृद्धिमा उपयोग गर्ने उदेश्य अनुरूप सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक सम्मानित सदनमा टेवुल नभएर थन्किएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित तीन वटा महत्वपुर्ण विधेयकहरू संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरूले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउछन् ? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउछ ? यो प्रश्न यस सम्मानित सदनमा सरकार र यो विधेयकको अवशानको कामना गर्ने सम्बद्ध पक्षलाई गर्न चाहन्छु । र उद्घोष गर्न चाहन्छु, विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पारिन्छ भने निर्मम संघर्ष बाहेक अरु विकल्प रहने छैन ।
माननीय सभामुख महोदयलाई मैले दुःखका साथ भन्नै पर्दछ सदनका काम कारबाहीमा सहयोग गर्न असमर्थ हुनेछु ।

(कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा राखेका भनाइ ।)

प्रकाशित मितिः   ३१ असार २०७९, शुक्रबार ०५:०४