विधेयक पारित गराउन सत्तापक्षकै सांसदको गुहार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले सरकारले शिक्षासम्बन्धी तीन वटा विधेयक तुहाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले सरकार आफैले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको पर्वतीय विश्वविद्यालय र अन्य दुई वटा गैरसरकारी विधेयक पारित नगर्ने स्थिति देखिएको जनाएका हुन् । आफूले दर्ता गराएका गैरसरकारी दुई वटा विधेयक पनि सरकारले अघि बढाउन नचाहेको आरोप उनको छ । भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ दर्ता गराएका छन् । सरकारको मनसाय ती विधेयक पारित नगर्ने देखिएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पारिरहेको भन्दै विधेयकका मस्यौदाकार भण्डारीले निर्मम संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएका छन् । उनले बिहीवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयकलाई अबिलम्ब पारित गराउन भोली अर्थात् ३१ गते निम्न स्थान र समयमा हुने विधेयक ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध छ ।’ विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्न विधेयक सरोकार समाज नाम समूहले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जनाइएको छ । भण्डारीले सरकारले आफैले ल्याएको पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापनार्थ निर्माण गरिएको विधेयकको समेत अवसान गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रक्रिया पूरा गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ निस्तेज पार्न खोजिएको उनको तर्क छ । उक्त विधेयकको बेवास्ता गरेर कर्णाली सरकारले विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावना अन्त्य गर्न लागेको भण्डारी बताउँछन् । कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले अढाइ वर्षअघि यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संसद्बाट विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्थामा फिर्ताको प्रस्ताव आएको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले सरकारले विधेयक तुहाउन खोजेको भन्दै संसद्बाट पारित गराउनका लागि दबाब दिन नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् । बुधवार प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको २४औं बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘संसद्बाट पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन थालिएको अनुभूति भइरहेको छ ।’

जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी कर्णाली सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत हुन् । सामान्यतया आवश्यक विधेयकहरू सरकारले संसद् प्रस्तुत गर्ने संसदीय प्रचलन छ । तर, सांसदहरूले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर भण्डारीले विधेयक दर्ता गराएका हुन् । सांसदले ल्याउने विधेयकलाई गैर–सरकारी विधेयक भन्ने गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा समेत शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । बुढानिलकण्ठबाट दीक्षित मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास योजनालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रकट गर्न नसकेको उनले बताउने गरेका हुन् । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा केही दिन पहिले प्रदेशसभामा आफ्ना धारणा राख्दै उनले ‘कर्णालीमा बुढानिलकण्ठहरू, सिद्धार्थ बनस्थलीहरू र हार्डबर्ड तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयहरू किन जन्मिदैनन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजे नीति–कार्यक्रममा कतै भेटिएन’ भन्दै सरकारको कटाक्ष गरेका थिए ।

संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नेदेखि सरकारलाई जनजीविका सवालमा जिम्मेवार बनाउन निरन्तर सक्रिय भण्डारी पछिल्ला दिनमा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पास गराउने अभियानमा लागेका हुन् । यी विधेयक पास नगर्न सत्तापक्षकै चलखेल भइरहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले प्रदेशसभा बैठकमै ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ विधेयक सरकारले फिर्ता लिने बताएपछि सरकारले नै विधेयक रोक्न लागेको आरोप लागेको छ । सो विधेयकको छलफलका क्रममा समितिमा कोरम नपुगेर प्रभावित भएको थियो । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला प्रदेशसभामा थन्किएका विधेयक पास गराउने कसरत थालिएको छ । भण्डारीले निर्माण गरेको सिंजा सभ्यतासम्बन्धी विधेयकमा नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिंजा क्षेत्रको विकास तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मस्यौदाकार भण्डारीका अनुसार भाषाको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु यो विधेयकको मूल उद्देश्य हो । उनले दर्ता गराएको अर्को कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकले भने कर्णालीमा विश्व प्रख्यात आविष्कारकहरूको परिकल्पना गरेको छ ।