बेवास्तामा आयुर्वेद

पछिल्ला वर्षहरूमा आयुर्वेद उपचार सेवा लिनेहरूको आकर्षण देखिएको हो । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा उपचार सेवा लिनेको चाप हरेक वर्ष बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा औषधालयबाट ४० हजार ८६ जनाले सेवा लिएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० हजार चार सय ३६ जनाले आयुर्वेदका विभिन्न उपचार सेवा लिएका थिए । विगतका वर्षको तुलनामा सेवा लिनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको औषधालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा औषधालयबाट सेवा लिनेको संख्या २८ हजार तीन सय ५५ थियो ।

आयुर्वेदमा सेवाग्राहीको विश्वास बढिरहेका बेला यो उपचार पद्धती सरकारको प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन । आयुर्वेद औषधालय तथा केन्द्रहरू जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका छन् । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी करिब ४४ जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा हाल आठ जनाको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी छ । जनशक्तिको चरम अभाव भएपछि केही कर्मचारी छात्रवृति करारबाट लिएर सेवा प्रवाह गरिएको जनाइएको छ । करार सेवामार्फत नौ जना स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएका छन् । प्रदेशस्तरीय संरचना भएपनि यहाँ सबैभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावका बीच पनि ओपीडिसहित दर्जन बढी सेवाहरू दिइरहेको डा. रिजालले बताए । उनका अनुसार प्रयोशाला सेवा, क्षारसुत्र सेवा, पञ्चकर्म सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य रक्षा तथा प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम औषधालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । औषधालयमा विशेषगरी नसा, ढाड, हड्डी र पेटसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरू आउने गरेका छन् । त्यसैगरी, पायल्स, फिस्टुला र डाइबेटिज रोगका बिरामीहरूको पनि चाप हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ झन्डै १५ महिनादेखि औषधालय अस्पताल विकास समितिविहीन छ । कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने समिति नै लामो समयदेखि खाली हुँदा समग्र विकासमा असर परेको छ । यसअघिका पदाधिकारीको अवधि सकिएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ विकास समिति गठन गरेको छैन । औषधालयको विकास समिति सामाजिक मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पदाधिकारी नियुक्तमा प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको हो । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीको विकास र विस्तारमा कर्णाली सरकारको चासो कम देखिएको छ । हरेक वर्षका नीति–कार्यक्रममा आयुर्वेद क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिए पनि सोहीअनुसारको बजेट व्यवस्थापन नहुने गरेको हो । कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति–कार्यक्रममा आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । तर, बजेट किताबमा भने सो शीर्षक परेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २९ असार २०७९, बुधबार ०५:०२