धौ–धौ धानिएको मन्त्रालय

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्रालय आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । मातहतका कार्यालय र प्राविधिक जनशक्ति नहुुँदा प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । त्यसमा पनि उर्जा क्षेत्रका एक जना पनि प्राविधिक छैनन् । सेवा क्षेत्र विस्तार हुुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोहीअनुसार जनशक्ति र मातहतका कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरूसमेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ ।

अनेकन् अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ हुने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुुर वली बताउँछन् । ‘मन्त्रालयका काम धौ–धौ धानिएका छन्,’ उनले भने, ‘विषयगत प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावले सेवा प्रवाहमा निकै असहज छ ।’ यो मन्त्रालयले नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, सिँचाइ तथा उर्जा र नदी नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा काम गर्नुुपर्ने हुुन्छ । भूगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठनिक संरचना भने छैन । जसले गर्दा पनि मन्त्रालयका काम प्रभावित बनिरहेका छन् । दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । तर, त्यहाँ पनि जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय एक र १७ जना करारमा कार्यरत छन् । ८७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको सूचना अधिकारी वलीले जनाए ।

बजेट नै कम

केही दिन पहिले मन्त्रालयको अवस्थाबारे प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराउँदै जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आफ्नो मन्त्रालयले जनशक्तिदेखि बजेट अभावसम्म झेल्नु परेको बताएका थिए । उनले मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको मन्त्रालयको बजेट सिलिङसमेत अत्यन्तै कम भएको जनाए । चालु वर्षको तुुलनामा आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको मन्त्री सिंहको भनाइ थियो । हाल बजेट निर्माण मार्गदर्शनअनुसार बहुवर्षीय, स्रोत सुनिश्चित भएका र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर गोपाल शर्माले सरकारको नीतिअनुरूप झन्डै ४० प्रतिशत पुराना योजनाहरू सम्पन्न हुने गरी आगामी वर्षको बजेट प्रस्ताव गरिएको जनाए । उनले पनि उर्जासँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा चुनौती रहेको बताए ।

मन्त्रालयका बहुवर्षिय आयोजना २२ वटा छन् । त्यसमध्ये दुई वटा तटबन्धन, १२ वटा सिँचाइ र आठ वटा आयोजना खानेपानीका हुन् । क्रमागतमा पाँच सय ८४ आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्नेगरी एक सय ५५ वटा नयाँ आयोजना छन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पँुजीगततर्फ दुई अर्ब ४५ करोड ६३ लाख ९३ हजार र चालुमा २५ करोड सात हजार बजेट पाएको छ । मन्त्रालयका लागि कूल दुई अर्ब ७६ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएको हो । सबैभन्दा बढी समपूरकसहित सुर्खेतमा ४१ करोड ५९ लाख ६९ हजार रकम विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम १६ करोड ९६ लाख मुगुका लागि विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ५० प्रतिशत क्रमागत योजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

योजना छनोटमा दुविधा

हालसम्म पनि बजेट तर्जूमाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना छनोटमा दुविधा छ । खानेपानी, सिँचाइ र उर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यस मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजनमा अलमलसमेत हुने गरेको छ । यी सबैजसो क्षेत्रमा संघीय र स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न आयोजना निर्माणका काम गर्ने हुँदा डुब्लीकेशसनको समस्या देखिने गरेको हो । मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । पानीको अवस्था पत्ता लगाउन वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । १० जिल्लामा पानी परीक्षण किट वितरण गरी शुद्धता मापनको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् । टार सिँचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र उर्जा विकास सम्बन्धी ऐन÷कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय एक वर्ष अघि मात्रै स्थापना भएको थियो । २०७८ वैशाखमा स्थापना गरिएको यो कर्णाली प्रदेशको ‘कान्छो’ मन्त्रालय हो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मात्रै मन्त्रालय थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हरेफेर गरेर नयाँ मन्त्रालय थपिएको थियो ।