गतिरोध अन्त्य

कर्णाली प्रदेशसभा करिब दुई साता अवरुद्ध भयो । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) बीचको बजेट विवादका कारण सभा अवरुद्ध भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि आपत्ति जनाउँदै एमालेले असार १२ गते बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । त्यसयता पटक–पटक छलफल भएपनि दुई साता बैठक सञ्चालन हुन सकेन । अन्ततः शुक्रवार सहमति जुटेको छ । सर्वदलीय सहमति भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो । चार बुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपछि प्रतिपक्ष दल प्रदेशसभा सञ्चालन दिन तयार भएको हो । शुक्रवार नै बैठक बसेर बजेटमाथिको थप छलफल अघि बढिसकेको छ ।

सर्वदलीय बैठकबाट भएको चार बुँदे सहमति मुख्यतः विगतमा भएको सात बुँदे सहमतिकै सेरोफेरोमा छ । अघिल्लो पटक पनि प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेटमाथि आपत्ति जनाउँदै सभा अवरुद्ध पारेपछि दुवै पक्षबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच १५ लाखभन्दा कम बजेटका टुक्रे योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनाहरूको लागि अलग बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, कर्णालीमा पाँच स्थानमा निर्वाचित सदस्य खालि रहेकोले उक्त ठाउँमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगको सहमितमा मात्रै सञ्चालन गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा त्यसविपरित आगामी बजेट आएपछि पुनः सभा अवरुद्ध गरिएको थियो । शुक्रवारको सर्वदलीय सहमतिमा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने, १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएसँगै बजेटमाथिको दफाबार छलफलको बाटो खुलेको हो ।

सभा सञ्चालनमा आएसँगै बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल सुरु भइसकेको छ । केही दिनभित्रै बजेट पारित हुनेछ । सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने छ । विगतदेखि नै प्रदेश सरकार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुने गरेको छ । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुँदैन । यो वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरिएको छ । समयमै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएमा मात्रै लक्ष्य प्राप्त हुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २६ असार २०७९, आईतवार ०५:०३