वित्तीय व्यवस्थापनमा कर्णाली कमजोर

सुर्खेत: प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै साढे चार वर्ष भएको छ । यो अवधिसम्म कर्णाली सरकारले न आन्तरिक आम्दानीमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ न त खर्च प्रणालीमा सुधार । प्रदेशको आन्तरिक आय निकै न्यून छ । संघीय सरकारको अनुदानका भरमा वार्षिक बजेट निर्माण गर्दै आएको छ । तर, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेत खर्च नभइ फिर्ता जाने गरेको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकारबाट कर्णालीले विभिन्न तीन शीर्षकमा १७ अर्ब तीन करोड ६१ लाख आठ हजार बजेट अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदानमा प्राप्त उक्त रकममध्ये पाँच अर्ब बढी खर्च गर्न नसकि फिर्ता गएको छ । प्रदेशमा पठाइएको तीन वर्षको पाँच अर्ब ९८ करोड ७५ लाख १७ हजार खर्च नहुँदा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संघीय बजेटमा कर्णाली सरकारले मात्रै १८ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ । खर्च प्रणाली कमजोर हुँदा अनुदान दिइएको रकमसमेत सबै कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार विगत चार वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलन एक अर्ब ३४ करोड ४३ लाख भएको छ । प्रदशले औसतमा वार्षिक ५० करोडभन्दा पनि कम राजस्व संकलन गरिरहेको छ । सोही चार वर्षको कूल बजेट भने ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख छ । चालु वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार संकलन हुने सरकारको अपेक्षा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ५२ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चमा भने सरकार हरेक वर्ष असफल हुँदै आएको छ । लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा हम्मेहम्मे पर्ने गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १५ सम्म कर्णाली सरकारले कूल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ । साढे ११ महिनामा प्रदेशले ३० प्रतिशत विकास बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । खर्चको क्षमता बढाउन नसक्दा वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा बजेटको अभाव नभइ खर्च प्रणालीको समस्याका कारण विकास आयोजनामा विनियोजित रकम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । खर्च बढाउन रकमान्तरजस्ता वित्तीय विचलनको विकृतिसमेत बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।

कर्णाली सरकारले संघबाट प्राप्त अनुदान मात्र नभइ प्रदेश आफैले बनाएका अनुदानका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । झन्डै ७० प्रतिशत बजेट अनुदान कार्यक्रममा विनियोजन गर्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको रकम सबै खर्च गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषक ब्याज अनुदानको बजेटमध्ये मन्त्रालयले आठ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजित सात करोड रकममा ६२ लाख १५ हजार दुई सय ३८ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यो वर्ष कृषक ब्याज अनुदानको ६ करोड ३७ लाख ८४ हजार सात सय ६२ रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको थियो । कृषिको अधिकांश बजेट अनुदानमुखी भएपनि खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । समग्र बजेट कार्यान्वयनमा भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्यको तुलनामा अगाडि नै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । ‘हाम्रा अधिकांश कार्यक्रम अनुदान केन्द्रित नै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूको समग्र वित्तीय प्रगति राम्रै देखिएको थियो ।’ उनका अनुसार सुरुको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा साउन मध्यतिर गरिने कठायतले बताए ।

प्रदेश सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधारसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन विभिन्न योजना अघि सारेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न करका स्रोतको पहिचान गरी दायरा फराकिलो बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ । आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउन कर संकलन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताउँदै आएका छन् । करको दायराका कारण प्रदेशले राजस्वको लक्ष्य नै कम राख्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो आकारमा बजेट बनाउँदै आएको सरकारले त्यसअनुरूप आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय स्रोतका लागि लगभग पूर्णरूपमै संघीय सरकारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व तीनै तहका सरकारले साझा अधिकार अन्तर्गत बाँडफाँड गर्छन् । प्रदेशले प्रशासनिक सेवा शुल्क, यातायात, वन र नदीजन्य उत्पादन, कृषि, पर्यटन, व्यवसाय रजिष्टे«शनलगायतमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।