बाँझो जमिनको उपयोग

कर्णाली प्रदेश कृषिमा परनिर्भर छ । आयातित खाद्यन्नको भर पर्नुपर्छ । तर यहाँको हजारौँ हेक्टर जमिन खेती नगरी बाँझै छन् । खेतीयोग्य २८ प्रतिशत जमिनमा बाली नै लगाइँदैन । प्रदेशमा कूल दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर अर्थात् ७२ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै खेती भइरहेको छ । खेती गर्न सकिने ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा बर्सेनि लगानी बढाए पनि त्यसको प्रतिफल भने निकै न्यून देखिने गरेको हो ।

कर्णाली सरकार गठन भएलगत्तै बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्ने नीति–कार्यक्रम ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त भइरहेको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चार वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमले बाँझो जमिनको उपयोग भने अपेक्षित रूपमा बढेको पाइएको छैन । यद्यपि, मन्त्रालयले बाँझो जमिनको उपयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको दाबी गरेको छ । कृषि क्षेत्र विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले ‘बाँझो जमिन नछोडौँ सक्नेलाई खेती गर्न दिऔँ’ भन्ने अभियान नै चलायो । त्यसअन्तर्गत केही ठाउँमा खेती पनि गरियो । तर, ती जमिनमा एक बाली मात्रै लाग्यो । त्यसपछि त्यहाँ खेती गरिएन । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिँदासमेत कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सरकारले सुरुवाती चरणबाटै कृषिमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याएपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको हो । प्रदेशमा खाद्य अभाव भइरहने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन थालेका कार्यक्रम सफल हुन नसकेका हुन् । गएका चार वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र प्रवद्र्धन र विकासका लागि दर्जनौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि यान्त्रीकरण, लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम छन् । स्थानीय तह र विभिन्न संघ–संस्थासँगको साझेदारीमा समेत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । कृषि तथा पशुजन्य उपजहरूको बजारीकरण, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, अर्गानिक मिसन कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

खेतीका लागि उपयुक्त स्थान नै खाली राख्दा प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा हरेक वर्ष खाद्य संकट हुने गरेको छ । उत्पादन थोरै हुँदा अधिकांश जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । प्रदेशभर वार्षिक तीन लाख ५८ हजार मेट्रिक टन बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेको छ । तर करिब तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । यो असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ असार २०७९, बिहीबार ०५:०३