सुल्झिदै बाढी प्रभावितका समस्या

सुर्खेत: आठ वर्षअघिको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित सुर्खेतका सयौँ परिवारको व्यवस्थापन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरी जिल्लाका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराएर व्यवस्थापन गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी खर्च भएको छ । २०७१ साल साउन अन्तिम साताको बाढी र पहिरोले घरबास गुमेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जनाए । उनका अनुसार प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । तीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीले एकमुष्ट तीन लाख रकम पाएका छन् भने अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा एक लाख ५० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्चिएको सूचना अधिकारी रोकायले बताए । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मात्रै बाढी प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम वितरण गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रभावित परिवारलाई तीन किस्तामा रकम दिइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सो वर्ष पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा गरी १७ करोड ४१ लाख रूपैयाँ पाँच सय ९१ घरधुरीलाई वितरण गरिएको हो । प्रभावित परिवारले पहिलो किस्तामा डेढ लाख, दोस्रोमा एक लाख र तेस्रोमा प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले रकम पाएका थिए ।

सुर्खेतका नौमध्ये सात वटा पालिकामा बाढी र पहिरोबाट ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा बाढी–पहिरोबाट नोक्सानी भएको थियो । यी स्थानीय तहका प्रभावित अधिकांश परिवारको पुनःस्थापनामा भएको छ । ती सबै परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको हो । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको तथ्याङ्कमा समेटिएका र प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारको व्यवस्थापन भइसकेको बताएको छ । घरजग्गाको कुनै कागजी प्रमाण जुटाउन नसकेका केही परिवार भने अझै पनि अस्थायी शिविरमा कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । बराहताल गाउँपालिकामा रहेका केही बाढीपीडित प्रदेश सरकारको पुुनःस्थापना कार्यक्रममा नपरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । केही वास्तविक पीडित परिवारको अझै पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ अहिले पनि झन्डै ७० परिवार अस्थायी शिविरमै छन् । उनीहरू सरकारको राहतबाट वञ्चित भएको भण्डारी बताउँछन् । ‘पालिकाका ६०/७० घरधुरीका नागरिकले प्रदेशले दिने भनेको रकम पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोही घर र केही जग्गा बगाएर विस्थापित भएकाहरू छन् ।’ प्रदेशले खोजेको प्रमाण जुटाउन नसकेका प्रभावित त्यस्ता परिवारको गाउँपालिकाकाले व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न थालेको उनले बताए । राहत रकम पाउनबाट छुटेका घरधुरीको विवरण यकिन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइने उनको भनाइ छ । बराहतालमा दुई सय ५९ परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएका थिए ।
पञ्चपुरी नगरपालिकामा पनि छिटफुट घरधुरीले राहत नपाएको बताइएको छ । प्रदेश सरकाको तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ दुई सय १४ घरधुरी बाढीबाट प्रभावित भएका थिए । ती सबैलाई राहत दिइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दाबी छ । तर, प्रभावितमध्येकै केही परिवार प्रदेशको राहत कार्यक्रममा समावेश नभएको पाइएको नगर प्रमुख लालविर भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘लगभग सबैजसोले सरकारबाट उपलब्ध हुने रकम पाएका छन्, एक÷दुई घरधुरीको भने समस्या देखिएको छ ।’ ती परिवारको व्यवस्थापनका लागि पनि पहल गरिएको उनले जनाए । त्यस्तै, चौकुने गाउँपालिमा ६ घरधुरी बाढीबाट प्रभावित भएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले सबै परिवारले रातह रकम पाइसकेको बताए । ‘हाम्रो पालिकामा ६ घरधुरीमा पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा उनीहरूले राहत पाएर पुनःस्थापित भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

आठ वर्षअघिको बाढीबाट सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगरका तीन सय २२ घरधुरी प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये सबै घरधुरीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर शिविरमै रहेका केही परिवारलाई वैशाख अन्तिम साता प्रदेश र स्थानीय तहले एकमुष्ट पाँच लाख रकम दिएपछि उनीहरूले शिविर छोडेका हुन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अनुसार प्रदेशले तीन लाख र नगरपालिकाबाट दुई लाख रकम बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको हो । अहिले वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको बाढीपीडित शिविर खाली भइसकेको छ । बाढीपीडितका लागि विनियोजित रकम स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो । कतिपयले एकमुष्ट रकम पाएका थिए भने केही परिवारलाई किस्तामा रकम दिइएको थियो । प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले संघीय सरकारले समेत बाढीपीडित प्रत्येक घरधुरीलाई ५० हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय र संघीय सरकारको समेत सहयोग, पहल तथा समन्वयमा बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।