रकमान्तरको बेथिति

चालु आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर छ । वर्षान्तमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भने बजेट खर्चको चटारो छ । असारे विकासका नामममा होस् यार एउटा शीर्षकको बजेट अर्कोमा रकमान्तर गरेर खर्च प्रतिशत बढाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेको देखिन्छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले ठूलो बजेट रकमान्तर गरेको छ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले एक शीर्षकमा विनियोजित बजेट मनपरी अर्को शीर्षकमा खर्च गरेका हुन् । कर्णाली सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो बजेट रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि वित्तीय विचलनको बेथितिले निरन्तरता पाएको हो । सरकारको खर्चको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर नगर्न सचेत गराए पनि उही प्रवृत्ति दोहिरिने गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले चालु वर्षमा ४५ शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको हो । पाँच अर्ब ८३ करोड हाराहारी बजेट रहेको मन्त्रालयले असार दोस्रो सातासम्म ६२ करोड ४२ लाख ५७ हजार रकमान्तर गरेको छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममध्ये ५० प्रतिशतसम्म पनि रकमान्तर गरेर खर्च हुुने गरेको छ । रकमान्तरको बेथिति भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजित विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गरेको छ । प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । विनियोजित शीर्षकको बजेट खर्च हुुन नसक्ने अवस्थाका कारण धेरैजसो बजेट रकमान्तर हुने गरेको छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुँदा तथा प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त नदेखिएपछि अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने गरिएको हो ।

मन्त्रालयहरूले विनियोजन ऐन विपरीत मनपरी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा एक शीर्षकको बजेट अर्कोमा सार्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा मात्र रकम सार्न सकिने भनिएको छ । तर, मन्त्रालयले भने जुन योजनाका लागि बजेट छुट्याएको हो त्यसमा नभइ अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्चिने गरेका हुन् । खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यविधि नै नबनाउने र प्रक्रिया नै नपुुग्ने शीर्षकमा समेत बजेट सार्ने खालका बेथितिसमेत देखिने गरेको छ । यसरी बजेट खर्च त हुन्छ तर सदुपयोग हुँदैन । बरु राज्यकोषको दोहन हुन्छ । दुरूपयोग बढाउँछ । त्यसैले यसतो बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ असार २०७९, शुक्रबार ०५:०३