बादी समुदायलाई बेवास्ता

कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले डेढ वर्षअघि विभिन्न माग राखि १७ दिन आन्दोलन गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति ग¥यो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो । सरकार र बादी समुदायबीच जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने, व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो । तर, सहमति भएको लामो समय बित्यो । बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले ठोस कार्यक्रम बनाएन । सरकारले हालसम्म बादी समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदलसमेत गठनसमेत गरेको छैन । आगामी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत बादी समुदायका लागि ठोस योजना ल्याइएको छैन ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेपछि कर्णालीका बादी समुदायका अगुवा अहिले संघीय राजधानीमा छन् । उनीहरू आफ्नो समुदायको समस्या सुनाउन काठमाडौं पुगेका हुन् । प्रदेश सरकारको विगत र आगामी नीति–कार्यक्रम तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेटको अवस्था हेर्दा आफ्नो समुदायप्रति उदासीन देखिएको निष्कर्षमा बादी समुदाय पुगेको छ । बादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्दै आएको छ । गाँस–बासको व्यवस्थाका लागि माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनीहरूको आरोप छ । कर्णालीमा झन्डै सात हजारको संख्यामा बादी समुदाय बसोबास गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यो समुदायको परम्परागत पेसासमेत संकटमा परेपछि जिविकोपार्जनमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । गाँस–बाँसको माग आम नागरिकको आधारभूत र मौलिक अधिकार हो । उक्त अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व । तर उक्त दायित्वबाट सरकार चुक्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले बादी समुदायका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएपनि बादी समुुदायलाई सम्बोधन नगरिएको हो । नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न राज्य तत्पर र जिम्मेवार हुनैपर्छ । वर्षौंदेखि सिमान्तकृत समुदायलाई व्यवस्थित गर्न उनीहरूको सहज जीवनयापनका लागि आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न सरकारले कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर कर्णालीका बादी समुदायको माग सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०७९, शुक्रबार ०५:०३